रुपन्देहीको भैरहवामा संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित बाल सुधार गृह छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका–७ गार्गी पथमा रहेको ‘भैरहवा बाल सुधार गृह’ २०७५ साल भदौमा स्थापना भएको हो।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय रहेको भवन वरिपरिबाट तारजालीले घेरेर बाल सुधारगृह बनाइएको छ।
बाक्लो बस्तीको रहेको साँघुरो बाल सुधार गृहमा बालकहरू कोचाकोच गरेर बस्न बाध्य छन्।
कार्यालय प्रयोजनमा बनाइएको भवनका सिमित कोठामा क्षमताभन्दा धेरै बालकहरू राखिएका छन्। यस बाल सुधार गृहमा हाल लुम्बिनी प्रदेशसँगै गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासी जिल्लाका समेत ८६ जना बालकहरू छन्। सुधार गृह अस्तव्यस्त देखिन्छ।
साँघुरा कोठाहरूमा धेरै जनालाई राख्दा उनीहरूमा शारीरिक र मानसिक समस्या देखिने गरेको छ। अव्यवस्थित थोरै ठाउँमा धेरै बालकहरू राख्नुपर्दा समस्या भएको सुधार गृहका प्रमुखको भनाइ छ।
सुधार गृहकी प्रमुख रहेकी बालसंरक्षण अधिकृत कल्पना अर्यालका अनुसार बालकहरूको संख्या अनुसार ठाउँ साँघुरो हुँदा उनीहरू शारीरिक व्यायाम, खेलकुद र मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापबाट बञ्चित छन्। बाल गृहको क्षमता बढीमा ६० जनाको हो। हाल अधिकतम क्षमताभन्दा २६ जना बढी छन्।
अर्याल भन्छिन्, ‘क्षमताभन्दा बढी बालकहरू राख्नुपर्दा उनीहरूको पठनपाठन, खेलकुद, औषधिउपचार र खानपानमा समस्या हुने गरेको छ।’
यहाँ रहेका २५ जना बालकहरू कक्षा ५ देखि १२ सम्मका विद्यार्थी छन्। अरू बालक पनि पढ्ने उमेरका छन् तर उनीहरूको पढाइको व्यवस्था छैन। शिक्षक छैनन्। पुस्तकालय पनि छैन।
गत वर्ष यस बाल सुधार गृहबाट चार जना विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा सहभागी भएका थिए। उनीहरू सबै उत्तीर्ण भए तर ११ कक्षामा भर्ना हुन पाएनन्। शिक्षकको व्यवस्था हुन नसक्दा भर्ना गराएर पढाइ चलाउन नसकेको अर्यालले बताइन्।
‘पठनपाठनको लागि कक्षा कोठा र पुस्तकालयको व्यवस्था हुनुपर्छ। कोठा नभएर पुस्तकालयको बनाउन सकिएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो साँघुरो भौतिक संरचनामा छुट्टै कक्षाकोठा बनाउन र शिक्षक राखेर पढाउन सकिँदैन।’
अति न्यून भौतिक पूर्वाधारका कारण बाल सुधार गृहको अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ। कोठाहरू अस्तव्यस्त देखिन्छन्।
बाल संरक्षण अधिकृत अर्याल भन्छिन्, ‘अहिले पनि सुधार गृहमा रहेका बालकहरू साँघुरो र बन्द कोठाभित्र कोचाकोच भएर समय कटाउन बाध्य छन्। सरकारले परिकल्पना गरे अनुरूपको बाल सुधार गृह बनेको छैन।’
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ मा ‘नेपाल सरकारले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्ने छ’ भनिएको छ।
यही दफामा ‘कुनै संस्थाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई बाल सुधार गृहको स्थापना गर्न सक्ने छ’ भनिएको छ।
यसै अनुसार भैरहवामा सरकारले बालसुधार गृह स्थापना गरेको हो।
बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ को नियम २४ मा ‘बाल सुधार गृहमा भर्ना हुनुअघि बालबालिका पढिरहेको तह वा कक्षालाई सकेसम्म निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने, नजिकको सामुदायिक विद्यालयसँग समन्वय गरेर अनिवार्यरूपमा पढ्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, आवश्यकता अनुसार विद्यालय पोसाक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने’ प्रावधान छ।
यसै नियममा ‘बालबालिकाको व्यावसायिक रुचि र क्षमताअनुसार व्यावसायिक शिक्षा तथा सिप विकास तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने’ प्रावधान पनि छ।
भैरहवा बाल सुधार गृहमा कम्पाउण्ड समेत कुल २ कट्ठा ६ धुर क्षेत्रफलमा रहेको बाल सुधार गृहमा खुला ठाउँ छैन। बाल आवास, कार्यालय र सुरक्षाकर्मी आवास पनि त्यहीँ अटाइएका छन्।
बाल सुधार गृहमा ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानअनुसार शिक्षा, तालिम इत्यादिको व्यवस्था छैन।
बाल संरक्षण अधिकृत अर्यालका अनुसार बालसुधार गृहहरूमा व्याप्त समस्या सम्बन्धित कार्यालयको मात्र होइन, राज्यकै हो। समस्या समाधान गर्न माथिल्लो निकायबाटै पहल र थालनी गर्नुपर्छ।
जिल्लास्तरमै समाधान हुनसक्ने समस्यामा ध्यान पुगेको छैन।
‘कतिपय समस्या जिल्ला स्तरबाटै समन्वय गरेर समाधान गर्न सकिने खालका पनि छन् तर भौतिक संरचना प्रमुख समस्या हो,’ अर्याल भन्छिन्, ‘यहाँ बाल सुधार गृहबाहिर खाली जग्गा छैन। बालकहरूलाई बाहिर निकाल्न सकिँदैन।’
यहाँका बालकहरूमा स्वास्थ्य समस्या पनि देखिने गरेको छ। अर्याल भन्छिन्, ‘चौबीसै घण्टा साँघुरो कोठाभित्र खुम्चिएर बस्दा घुँडाको समस्या देखिने गरेको छ। बेलाबेलामा छालाको संक्रमण र आँखा पाक्ने समस्या देखिन्छ।’
गैरसरकारी संस्था ‘एड्भोकेसी फोरम’ का लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य आवासको क्षमताभन्दा बढी बालकहरू कोचाकोच गरेर राख्दा अधिकांशमा छालासम्बन्धी रोग देखिने गरेको छ।
कोठामा बस्नेहरूको उमेरको सन्तुलन पनि छैन। यहाँ ११ वर्ष उमेरका बालकदेखि २२ वर्षका युवकसम्म एउटै कोठामा राखिएका छन्।
अधिवक्ता आचार्यका अनुसार भैरहवा बाल सुधार गृह बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७८ का प्रावधानहरू अनुसार चलेको छैन। बाल सुधार गृहमा राखिएका बालकहरूले बालअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार पनि अधिकारको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ।
फैसलामा ढिलाइले समस्या
सुधार गृहका प्रमुख तथा बालसंरक्षण अधिकृत अर्यालका अनुसार कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाहरूको मुद्दाको फैसला १२० दिनभित्र गरिसक्नु पर्ने कानूनी प्रावधान छ।
यो प्रावधान पालना हुन नसक्दा बालिग भइसकेकाहरूलाई पनि सुधार गृहमै राख्नु परेको छ। कानूनमा १८ वर्षमाथिका दोषीलाई कारागारमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ। मुद्दाको फैसला नभई कारगार पठाउन नमिलेको अर्यालले बताइन्।
‘चौध–पन्ध्र वर्षको उमेरमा कानूनको विवादमा परेका बालकहरू २०–२१ वर्षका भइसके। मुद्दाको फैसला नहुँदा तिनलाई पनि सुधार गृहमै राख्न बाध्य छौं,’ उनी भन्छिन् ‘ साना र ठूला सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दा कहिलेकाहीँ उनीहरू बीच झैझगडा पनि हुने गरेको छ।’
भैरहवाको बाल सुधार गृहमा लागू औषध दुव्र्यसन, कर्तव्य ज्यान, जर्बजस्ती करणी उद्योग, ज्यान मार्ने उद्योग, सवारी ज्यान, चोरी, डकैती, अप्राकृतिक मैथुन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अपहरण तथा जर्बजस्ती करणी मुद्दाका बालकहरू छन्।
बालबालिका कसुरदार भएको मुद्दामा १० वर्षसम्म उमेरकोलाई कुनै पनि सजायँ हुँदैन। दस वर्षमाथि १४ वर्षसम्मकालाई ६ महिना बाल सुधारमा राख्नु पर्ने प्रावधान छ।
यसमाथि १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मकालाई वयस्क व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुने प्रावधान छ।
भैरहवा बाल सुधार गृहमा व्यावसायिक शिक्षा तथा सिपमूलक तालिमको व्यवस्था छैन। आचरण सुधारका लागि परामर्शको व्यवस्था पनि छैन।
अधिवक्ता आचार्यका अनुसार सधैँ कोठाभित्र बस्नुपर्दा सुधार गृहका बालकहरूमा मानसिक समस्या देखिने गरेको छ तर मनोपरामर्शको व्यवस्था छैन।
कार्यालय प्रमुख अर्यालका अनुसार सिमित स्रोतसाधन र भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण बाल सुधार गृह साँच्चैको सुधार गृहजस्तो छैन।
‘यहाँको कार्यालयमा सात जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर अहिले म र एकजना कार्यालय सहयोगीका भरमा कार्यालय चलेको छ,’ अर्याल भन्छिन्, ‘स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाकर्मी दिएको छ तर कार्यालयको दैनिक काममा कर्मचारी अभाव छ।’
बढ्दो उमेरका बालकका लागि आवश्यक पौष्टिक आहार पु¥याउन पनि समस्या छ। किशोर र युवाहरूलाई पर्याप्त पौष्टिक आहार चाहिन्छ तर बाल सुधार गृहमा पौष्टिक आहारको अभाव छ।
सुधार गृहका बालिबालिकाले कारागारका कैदीबन्दीले झैँ दैनिक ७ सय ग्राम चामल पाउँछन्। तरकारी र खाजाका लागि दैनिक ६० रुपैयाँ पाउँछन्। त्यति पैसाले पुग्दैन।
अर्याल भन्छिन्, ‘सरकारी रासन र पैसा दुई छाक खानामात्रै ठिक्क हुन्छ। बिहान र दिउँसोको खाजाको लागि स्थानीय स्तरमा सहयोग जुटाएर खुवाउने गरिएको छ।’
भक्तपुरबाट भागेकाहरू थपिए
गत महिना भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट बालकहरू भागेपछि अर्याल चिन्तामा परेकी थिइन्। भैरहवा बाल सुधार गृहबाट पनि २०७५ सालमा र गत वर्ष असोजमा केही बालकहरू भागेका थिए।
गत वर्ष असारमा भैरहवाबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दा बालकहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए। भक्तपुरको घटनापछि यहाँका बालकहरूले पनि पुरानै घटना दोहो¥याउने हुन कि भन्ने त्रास थियो।
भक्तपुरबाट बालकहरू भागेको घटनाबारे यहाँका बालकहरूलाई सुइँको दिइएको थिएन। भक्तपुरबाट भागेकामध्ये १४ जनालाई गत साता भैरहवा ल्याएपछि अर्यालको त्रास बढेको छ।
‘भक्तपुरबाट १४ जना ल्याइएका छन्। ती सबै जना २० वर्षभन्दा माथिका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘उनीहरू भागेका हुन्, ठूलो उमेरका छन्। यहाँ पनि कतै त्यस्तै (भक्तपुरको जस्तो) घटना हुने हो कि भन्ने डर छ।’
भक्तपुरबाट ल्याइएकाहरू अलग्गै कोठमा राखिएका छन्। साँघुरो भौतिक संरचनाका कारण समस्यामा रहेको ठाउँमा १४ जना थपिएपछि समस्या झन् बढेको उनको भनाइ छ।
‘चौबीसै घण्टा बन्द कोठामा राख्दा आचरण र व्यवहारमा सुधार आउनुको साटो नकारात्मक भावना विकास हुने जोखिम छ,’ अर्याल भन्छिन्, ‘बालबालिकाले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवासुविधा छैन। उनीहरू कहिले यहाँबाट उम्किने भन्ने सोचाइमा हुन्छन्।’
‘नेपाल बाल कल्याण संस्था’ रुपन्देहीका अध्यक्ष शिवप्रसाद गौडेल ऐन–नियमअनुसार बालसुधार गृह व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न तीन वटै तहका सरकार गम्भीर जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताउँछन्।
भन्छन्, ‘कानून बनेर मात्र कुनै पनि अधिकार सुनिश्चित नहुने रहेछ। कानून कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने रहेछ।’
सुधार गृहमा पठनपाठन, खेलकुद र मनोरञ्जन जस्ता क्रियाकलाप हुँदैनन्। शौचालय जान समेत धेरै बेर पालो पर्खनु पर्छ। एउटा कोठामा १८ वटासम्म खाट राखिएका छन्। ती सबै खाटमा दुई–दुई जना सुत्न बाध्य छन्।
