नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणका लागि तोकिएको समय सकिनै लाग्दा भित्तो काट्ने कि क्यान्टिलिभर (सडकभन्दा बाहिर टप निकाल्ने कार्य) राख्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको छ। उक्त सडकखण्डको मुग्लिन नजिक भिरमा यसअघि क्यान्टिलिभर राख्ने भनिए पनि अझै निर्णय हुन सकेको छैन।
ठेकेदार कम्पनीले बढी रकम माग गरेपछि टुंगोमा पुग्न नसकेको आयोजना स्रोतले जनाएको छ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले मुग्लिनदेखि नारायणगढतर्फ चेपाङडाँडासम्मको नौ ठाउँमा गरी १२३ मिटर क्षेत्रमा क्यान्टिलिभर राख्नु पर्ने देखिएको बताए। ती ठाउँमा क्यान्टिलिभर राख्ने विषयमा ठेकेदार कम्पनीसँग आर्थिक कुरा नमिल्दा ठेक्का मिति सकिन लाग्दासमेत टुंगोमा नपुगेको हो।
आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालका अनुसार क्यान्टिलिभर राख्ने भनिएका ठाउँमा अग्ला पहाड छन्। सो क्षेत्रमा ५ दशमलव ५ मिटर फराकिलो सडक थियो। केही भित्तो काटेर ७ दशमलव ५ मिटर फराकिलो बनाइएको छ।
खनालका अनुसार ती क्षेत्रमा नौ मिटर फराकिलो सडक बनाउनु पर्ने हुन्छ । सडक छेउको पहाड ५३ मिटरसम्म अग्लो भएकाले भित्तो काट्न कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो । क्यान्टिलिभरबाट एक दशमलव ६५ मिटरसम्म फराकिलो बनाउन सकिने छ । नपुग चौडाइका लागि केही भित्तो काट्न सकिने हुँदा क्यान्टिलिभर नै उपयुक्त हुने आयोजनाको ठम्याइ छ ।
सो क्षेत्रमा सडकभन्दा तल त्रिशूलीसम्म पनि ठाडो भिर छ भने माथि पनि ठाडै पहाड छ। ठूला-ठूला आरसिसी स्ल्याब निर्माण गरी सडकभन्दा बाहिरसम्म पुग्ने गरी बिछ्याएर सडक चौडा बनाउने प्रविधि क्यान्टिलिभर हो। नेपालमा हालसम्म भएकाभन्दा उच्चस्तरको क्यान्टिलिभर यहाँ निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ।
क्यान्टिलिभर उठाउने, जडान गर्नेलगायतका काममा थप रकम ठेकेदारलाई दिनुपर्ने हुन्छ। जसका लागि ठेकेदार कम्पनीले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी माग गरेको आयोजना स्रोतले जनाएको छ। आयोजनाले यसरी काम थप हुँदा सरकारी नियमअनुसार मात्रै दिने जनाउँदै आएको छ।
उक्त क्षेत्रको ठेक्का सुप्रिम रौताहा जेभीको पाएको छ। आयोजनाको ठेक्का मिति आउँदो साता सकिँदैछ तर ठेकेदार कम्पनीले गतवर्षको वर्षात्, स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन, चाडपर्वलगायतका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै समय थप माग गर्दै आएको छ।
हालसम्म तीन वटा खण्डमा गरेर १७ दशमलव ७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। उक्त सडक ३३ दशमलव २ किलोमिटर लामो छ। सो सडक तीन तह कालोपत्र गरिँदै छ। समग्रमा उक्त सडकखण्डमा ७४ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ।
रासस
–––
