सरकारले भारतीय कम्पनीले निर्माण गरेको काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको डिपिआर किन्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
साथै, सरकारले मूल्य तय गर्न वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले फास्ट ट्रयाक समयमा सम्पन्न गर्नका लागि बनेको निर्देशक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा वार्ता गर्न र मूल्य सिफारिस गर्न स्वीकृति दिएको हो।
काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाकको डिपिआर भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले निर्माण गरेको हो। नेपाली सेना आफैँले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने भएपछि भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्रयाकको डिपिआर नेपाललाई बेच्न ३८ करोड माग गर्दै आएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले संवाद गरेर मूल्य घटाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिएको थियो। सरकारले नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिएपनि सेनाले भने डिपिआर माग गर्दै आएको थियो।
काठमाडौं र बाराको निजगढमा बन्ने दोश्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडक ७६ किलोमिटरको हुनेछ।
