यसवर्षको एसइई (पहिलेको एसएलसी) परीक्षामा १६ हजार ५ सय विद्यार्थीले ३.६ देखि ४ जिपिए ल्याए। यति जिपिए ल्याउने विद्यार्थी पढाईमा सबै भन्दा अब्बल मानिन्छन्। तर यी अब्बलमध्ये ३ सय ३० अर्थात २ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै सामुदायिक विद्यालयका हुन्।
सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो अवस्था यसअघिको एसएलसकी परीक्षामा सरकारी विद्यालयमा कति विद्यार्थी फेल भए भन्नेले पनि देखाउँछ। एसएलसी परीक्षाका अन्तिम पाँच वर्षमा सरकारी स्कुलमा फेल हुने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ।
२०६७ सालको एसएलसीमा सरकारी स्कुलका ६२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका थिए। यसपछिका पाँच वर्षमा निरन्तर यो प्रतिशत बढ्दै गयो। २०७१ साल अन्तिम एसएलसी परीक्षामा त ७२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए। २८ प्रतिशत मात्रै पास भए।
२०७२ सालमा सरकारी विद्यालयमा पढेका एक सयमध्ये ७२ जना विद्यार्थी फेल भए।
पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार सरदर ६७ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका छन्।
२०७२ सालबाट एसएलसीलाई एसईई नामाकरण गरियो र ग्रेडिङ पद्धतिमा रिजल्ट निकाल्न सुरू गरियो। यसले सबै विद्यार्थी पास भएजस्तो देखाउँछ। सरकारी विद्यालयको कमजोरी ढाकछोप गर्छ।
तर, प्लस टुमा राम्रा विषय पढ्न राम्रो जिपिए ल्याएको हुनुपर्छ। सरकारी विद्यालयमा पढेर ३.६ देखि ४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या साह्रै कम भएको तथ्यांकले नै देखाएको छ- सरकारी स्कुलका विद्यार्थी २ प्रतिशत मात्रै छन्।
सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो रिजल्टका विभिन्न कारणहरूमध्ये शिक्षक व्यवस्थापन एउटा प्रमुख कारण भएको शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्ले बताउँछन्। तर, अहिले संसदले पारित गरेको शिक्षा विधेयकको नवौं संशोधनले यिनैमध्ये केही शिक्षकलाई उल्टै पुरस्कृत गरेको छ। ७२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुनेगरी पढाउने शिक्षकलाई यो संशोधनले पुरस्कृत गरेको वाग्लेको भनाई छ।
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको प्रस्तावमा पारित संशोधनले ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई 'प्रकृया पुर्याएर' स्थायी गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। २५ प्रतिशतमात्रै 'फ्रेस' जनशक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्।
यसको अर्थ अहिले पढाइरहेका अस्थायी शिक्षकले अब हुने नियुक्तिको ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने छन्। 'प्रकृया पुर्याएर' उनीहरूलाई स्थायी गर्ने भनिए पनि यो स्वत: स्थायी गर्न रचिएको शब्दजाल मात्रै भएको वाग्ले बताउँछन्।
'४० अंक ल्याउने सबैलाई स्थायी गर्ने हो,' वाग्लेले भने, 'यो स्वत: स्थायीजस्तै हो। यो नियुक्तिले हाम्रो सामुदायिक शिक्षालाई अब २५ वर्ष अस्तव्यस्त पार्छ।'
अहिले सामुदायिक विद्यालयमा करीब एक लाख ७ हजार शिक्षक छन्। जसमध्ये करीब २४ हजार अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन्। राजनीतिक भनसुनका आधारमा नियुक्त भएकाले क्षमता भएका भन्दा पनि पार्टीमा पहुँच भएकाहरूले अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति पाएको वाग्ले बताउँछन्।
'अस्थायी शिक्षकमध्ये अधिकांश त राजनीतिक भनसुनका आधारमा नियुक्त भएका छन्,' उनले भने, 'उनीहरू कुनै परीक्षामा अब्बल भएर नियुक्ति भएका होइनन्।'
दलका कार्यकर्ता भर्ती भएकाले नै दलहरू यो संशोधन पारित गराउन एकजुट भएको वाग्लेको आरोप छ। कार्यकर्ताको जागिर जोगाउन लाखौं बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारमाथि दलहरूले खेलबाड गरेको उनले बताए।
वाग्ले भन्छन्,'यो दलका कार्यकर्ताको दबाबमा पारित भएको संशोधन हो। कांग्रेस,एमाले र माओवादी यसमा एकजुट भए, किनभने उनीहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ताको जागिर थामिदिनु छ।'
तीन दलीय 'सिन्डिकेट'का कारण शिक्षा ऐनको यो संशोधन सहजै पारित भएको उनी बताउँछन्।
अब खुल्ने शिक्षक सेवा आयोगबाट २५ प्रतिशत मात्रै नयाँले शिक्षक नियुक्त हुनेछन्। जबकी लामो समय आयोग नखुल्दा करीब सात लाख जनशक्ति शिक्षकको लाइसेन्स बोकेर आयोगको परीक्षा कुरिरहको छ।
'२४ हजारका लागि ७५ प्रतिशत, सात लाखका लागि २५ प्रतिशत सिट?' वाग्ले भन्छन्, 'यसले नयाँ र सक्षम जनशक्तिलाई विद्यालयमा जाने बाटो बन्द गरेर अस्थायीलाई क्षमता नभएपनि स्थायी गर्ने बाटो खोलेको छ।'
२०४८ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पहिलोपटक अस्थायी शिक्षकलाई स्वत: स्थायी बनाएका थिए। यसपछि ५० हजार अस्थायी शिक्षक स्वत: स्थायी भएका छन्।
'एक लाख सात हजारमा ३० हजारमात्रै परीक्षा पास गरेर आएका शिक्षक हुन्,'उनले सामुदायिक शिक्षाको स्तर खस्कनुको कारण औंल्याए, 'यसले नै सामदायिक विद्यालयमा बेथितिको बिउ रोप्यो।'
२०४८ सालको निर्णयले यतिबेला सम्म प्रभाव पारिरहेको उनी बताउँछन्।
'२०४८ सालको निर्णयले हामीलाई यतिञ्जेल गाँज्यो,' वाग्लेले भने, 'यो संशोधनले हाम्रो शिक्षालाई २५ वर्ष प्रभावित पार्छ।’
