व्यवस्थापिका संसदले हालै पारित गरेको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन खारेजीको माग गर्दै प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
संशोधित ऐनले शिक्षा सेवा आयोग मार्फत शिक्षण सेवा प्रवेश गर्न चाहने हजारौं नवप्रवेसी विद्यार्थीको अधिकारमाथि बन्देज लगाएको आरोप विद्यार्थी संगठनहरूले लगाएका छन्।
मुलुकको ध्यान चुनाव र चाडपर्वमा केन्द्रीत भएका बेला हजारौं विद्यार्थीको भविष्य माथि बज्रपात गर्ने गरी ल्याइएको संशोधन कुनै हालतमा नमान्ने विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्। संशोधित ऐन अनुसार अब ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत मात्र खुल्ला कोटाबाट शिक्षकले पदपूर्ति गरिने प्रावधान रहेको छ।' यसले सोझै नयाँ ,सक्षम र ताजा जनशक्ति प्रवेशको ढोका बन्द हुनेछ।'- अखिल(क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए।
आज घोषित पहिलो चरणको संघर्ष अन्तर्गत ६ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ७ गते शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र दिने र ८ गते देशभरका विद्यालयमा कालो झण्डा गाड्ने र सडक बहस समेत सञ्चालन गर्ने विद्यार्थी संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर,अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामा,अखिल(क्रान्तिकारी)अध्यक्ष रञ्जित तामाङ,नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरमका अध्यक्ष कप्लेश्वर यादव,अखिल(छैठौं)का अध्यक्ष विमल पोखरेल र अखिल(पाँचौ )का अध्यक्ष घनश्याम मिश्रले हस्ताक्षर गरेका छन्।
