सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं तराई /मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) छिट्टै टुङ्गो लाग्ने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधानसेनापतिलगायत अन्य सरोकारवाला निकायलाई उक्त द्रुतमार्गको डिपिआरलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याई कामलाई अगाडि बढाउन हालै निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले सो जानकारी दिँदै द्रतमार्गको डिपिआर छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए।
डिपिआर अध्ययनका लागि सरकारले पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा डिपिआर अध्ययन टोली बनाएको र सो टोलीले अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताइएको छ ।
सरकारले बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित सो द्रुत मार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा विसं २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको कूल लम्बाइ ७६ दशमलव २ किमी रहेको सो द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापन गर्न सेनालाई दिइएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि डिपिआरको अभावमा खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सेनाको इञ्जिनियरिङ विभागका प्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाणले समितिको बैठकमा द्रुतमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउन डिपिआर नभएकाले इञ्जिनियरिङ डिजाइन गराउनेतर्फ काम भइराखेको जानकारी दिए।
उनले द्रुतमार्ग निर्माण गर्न मख्खुबेसी, कुलेखानी, लेनडाडा, बुदुने र बागदेवमा क्याम्प रााखिएको, सडकमा पर्ने छैमले, सोखेल, फर्पिङ, भीमसेन स्थान, घुसखेलम, सैँबु लगायतका स्थानमा मुआब्जा वितरण कार्य जारी रहेकोे जानकारी दिए ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाभार तथा यातायातमन्त्री बलायरले द्रुत मार्ग निर्माणमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापन हुने निर्णयलाई अब विवादमा नल्याउन आग्रह गर्दै सेनाले गर्ने कामको गुणस्तर र समयलाई सहजीकरण गर्न आग्रहसमेत गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग गासिएको द्रुतमार्ग निर्माण गरेर सेनाले नयाँ कामको उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ ।’
रक्षामन्त्री प्रधानले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले डिपिआरलाई टुङ्गोमा पुर्याई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको जानकारी दिँदै छिट्टै डिपिआर टुङ्गोमा पुग्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘कठिन अवस्थामा सेनाले सडक निर्माण कार्य गरेको अनुभव छ, यही अनुभवलाई द्रुत मार्गमा लगाउनेछ।’
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले लामो समयदेखि विभिन्न कारणले अल्झेको द्रुत मार्गको निर्माण कार्य सेनाले जिम्मा पाएपछि नयाँ आशा जागेको चर्चा गर्दै छिटोभन्दा छिटो डिपिआरको काम सक्न निर्देशन दिए।
