सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदाय छुट्याउने भएको छ।
सरकारले अहिलेसम्म १४ जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो। त्यस्तै शून्य दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका विभिन्न ९८ समुदायलाई अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको थियो।
प्रदेश सभामा पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यकको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनका लागि सरकारले यस्ता समुदाय छुट्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भएको हो।
प्रदेश अनुसार पिछडिएको क्षेत्र र समुदायको बसोबास फरक भएका कारण सरकारले प्रदेश अनुसार वर्गिकरण गर्न लागेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनमा पिछडिएको क्षेत्र हटाइएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए।
संविधानले नै पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन भन्दा समेत निर्वाचन कानूनमा हटाइएपछि सांसदहरू आक्रोशित बनेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेशहरूमा पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक छुट्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मोहन बस्नेतले जानकारी दिए। हाल सरकारले रुकुम, रोल्पा, दार्चुला, मनाङ र मुस्ताङ अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला गरी १४ जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्रको रुपमा वर्गिकरण गरेको छ।
तर, कतिपय प्रदेशमा यी पिछडिएको क्षेत्र नपर्ने भएकाले अब पिछडिएको क्षेत्र पुन: वर्गिरकण गर्न लागेको हो। त्यस्तै, कतिपय जातिको बसोबास कतिपय प्रदेशमा नभएका कारण अल्पसंख्यक समुदाय पनि बसोबासका आधारमा छुट्याउन लागिएको हो।
सरकारले राजपत्रमा अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रको नयाँ सूचना प्रकाशित गर्नेछ। अल्पसंख्यकको रुपमा दलित बाहेकको जातिय समूहलाई सरकारले समेट्नेछ।
