भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका २०९ कर्मचारी एकैपटक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएपछि जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न असजिलो हुने भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ १४ गते भूमि सुधार मन्त्रालयका दुई जना उपसचिवसहित विभिन्न जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कार्यरत खरदार, सुब्बा र शाखा अधिकृत गरी २०९ कर्मचारी एकैपटक संघीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।
भूमि सुधारमा कर्मचारी नभएका कारण सेवा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था आएको हो । भूमि सुधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव शंकरबहादुर थापा मन्त्रालयमै प्रथम श्रेणीका तीन जना प्राविधिक पद रिक्त भएकाले नियमित कार्य सम्पादनमा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘सामान्य प्रशासनले भूमि सुधारसँग सल्लाह नगरी मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी अन्यत्र पठाउँदा जनताको भीड हुने कार्यालयको सेवा प्रवाह रोकिने अवस्था छ, एकजना उपसचिवले मन्त्रालयको सातवटा शाखा चलाउनुपर्ने भएको छ’– उनले भने ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरे जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्ने शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारको अन्यत्र सरुवा भएपछि जिल्ला मालपोत कार्यालय बन्द हुने अवस्था आएको भनी धेरै जिल्लाबाट खबर आइरहेको सुनाउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि १६ हजार थप कर्मचारी आवश्यक भएकामा एक हजार पनि पुर्याउन नसकिएको संघीय मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
