सरकारले पूर्व सांसदहरूलाई पूर्व पदाधिकारीको मर्यादाक्रममा राख्ने कानूनी प्रबन्ध गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले पूर्व सांसदहरूलाई पूर्व पदाधिकारी सरहको कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने कानूनी सल्लाह दिएका हुन् ।
पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा आइतबार छलफल गर्न आयोजित राज्य व्यवस्था समिति अन्तरगतको उपसमितिको बैठकमा बोल्दै उनले उपसमितिले पूर्व सांसदहरूलाई पूर्व पदाधिकारीको मर्यादा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि कानून सचिव घिमिरेले त्यसमा आफू सहमत हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
सचिव घिमिरेले पूर्व सांसदहरूलाई सेवा, सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको आफू विरोधी नभएपनि पूर्व पदाधिकारीको मर्यादा क्रममा ल्याउन भने प्राविधिक रुपमा पनि नमिल्ने तर्क गरे ।
सचिव घिमिरेले सरकारले तोके अनुसार पूर्व सांसदहरूको मर्यादाक्रम तय गर्ने विगतका परम्परालाई निरन्तरता दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिए । सरकारले ल्याएको विधेयक अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भई निवृत्त भएको व्यक्तिहरू पूर्व पदाधिकारी हुन् । तर उपसमितिले भने सांसदको रुपमा देश र जनताको सेवा गरेकाले उनीहरूलाई पनि पूर्व पदाधिकारीहरूको मान्यता दिँदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
