संसदीय समितिमा मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि समितिको बैठक स्थगित भएको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठक बोलाइएको थियो।
बैठकमा सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माणको हालको कार्यतालिका र सो कार्यतालिका कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। तर उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह बैठकमा सहभागी नहुने सूचना आएसँगै सांसदहरूले बैठक नबस्न आग्रह गरे।
समिति सदस्यहरूको आग्रहसँगै समिति सभापति ठाकुर गैरेले समितिको बैठक स्थगित गरे।
समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति गैरेले संसद भवन निर्माण प्रगति र तीन महिना म्याद थपबारे तीन दिनभित्र लिखित जबाफ पठाउन समितिले निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले अटेर गरेको बताए।
समितिले दिएका निर्देशनमा मन्त्रालय जबाफदेही नबनेको बताए।
उनले भने, ‘संसद भवन निर्माण प्रगति र तीन महिना म्याद थपबारे तीन दिनभित्र लिखित जबाफ पठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएका थियौँ। त्यो पत्र प्राप्त गर्न धेरै ठूलो समय लाग्यो। सभामुखज्यूको कार्यकक्षमा नोकझोक टाइपको छलफलपछि बल्ल पत्र प्राप्त भयो। समितिप्रति र समितिले पठाएको पत्रको जबाफ पठाउने कुरामा पनि यस्तो भइरहेको छ। समितिले गरेको निर्देशनमा मन्त्रालय जबाफदेही बनोस्।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले किन म्याद थपियो भन्नेबारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट जबाफ दिनुपर्ने बताए।
मन्त्री नै उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने उनले बताए।
मिनी संसदले सरकारलाई असहज पार्ने नभई बल पुगोस् भन्ने ध्येय रहेको बताए।
मन्त्रालयले समिति केही पनि होइन भन्ने सोच्न नहुने बताए।
उनले भने, ‘किन तीन महिना म्याद थपियो, केका आधारमा थपियो। तीन दिनभित्र किन पत्र पठाइएन? मन्त्रीज्यूलाई सोध्नलाई बैठक बोलाइएको हो। मन्त्रीज्यू नै उपस्थित नभएपछि यो बैठक स्थगित गर्नुपर्छ। मिनी संसदले सरकारलाई असहज पार्ने नभई बल पुगोस् भन्ने ध्येय हो। समिति केही होइन भन्ने थाल्ने कुरा राम्रो भएन।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले मन्त्री समितिले बोलाउँदा बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने बताए।
उनले समितिले दिएको पत्रको जबाफ नपठाउने, मन्त्री बोलाएको बेलामा नआउने भएन समिति खारेज गर्न माग गरे।
उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूलाई नै राखेर कुरा गर्ने भनेको हो। समितिले दिएका पत्रको पनि जबाफ नदिने, भनेको बेलामा मन्त्री पनि उपस्थित नहुने भनेपछि यो समिति किन राख्ने, खारेज गरिदिने हो कि? १० दिनअघि भनेपछि मन्त्री आउनुपर्छ। मन्त्री बोलाउँदा ठेकेदार पनि उठाउनुपर्छ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदीय बैठकहरू सरकारको प्रतिनिधि नभई चल्न नसक्ने धारणा राखे।
उनले मन्त्रीहरूलाई जे गरे पनि सरक्क छोडिदिने परिपाटी राम्रो नहुने बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो समग्र संसदीय विषयवस्तुहरू पनि सरकारको प्रतिनिधि नभइकन संसदका बैठकहरू चल्दैन। हामी मन्त्रीहरूलाई खुरूखुरू छोडिदिने, त्यो बन्छ कसरी। बलियालाई छोड्दै जाने, उनले उजुरी दिए भने बोलाउँला। नत्र त सरकारलाई दिएको हो जिम्मेवारी। सहजीकरण गर्ने हो भने गर्नुपर्छ। किन म्याद थप भयो? भन्ने हो। मन्त्रीज्यू आउनुहुन्न भने स्थगित गरौँ।’
उनले सरकारले समय तोकेरै काम सक्ने भनेर अघि बढिसकेपछि के कारणले काम सकिएन भन्ने जबाफ दिनुपर्ने बताए। —न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
