कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिबाट भएको त्रुटिको छानबिन समितिको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस सांसद जीवन परियारलाई छानबिन विशेष समितिको संयोजक भनिएकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम १८० अनुसार बनेको विशेष समितिको नेतृत्वकर्ताको पद सभापति नै हुनुपर्ने अडान छानबिन समितिका सांसदहरूको छ।
संसद सचिवालयले भने राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिमाथि नै छानबिन गर्ने समिति भएकाले अस्पष्टता नहोस् भनेर संयोजक पद दिइएको जनाएको छ। तर सांसदहरूले यसमा चित्त बुझाएका छैनन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले असार २३ गते समिति घोषणा गर्दा जीवन परियारलाई संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिका संयोजक भनेका थिए।
‘हामी २१ दिनसम्म दु:ख गर्ने। अनि हामीले गरेको कामलाई एउटा कार्यदल स्तरको बनाउने गरी जीवन परियारलाई संयोजक भनिएको छ,’ समितिमा रहेका एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘जबकि नियमावलीले स्पष्ट शब्दमा सभापति भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेको छ।’
जीवन परियारलाई सभापतिका रूपमा उल्लेख नगरेसम्म समितिको कार्यविधि नै पास नगर्ने अडान सांसदहरूले लिएका छन्।
‘हामीले बुधबार सभामुखसँग भेट्ने कोसिस पनि गर्यौँ,’ ती सांसदले भने, ‘त्रुटि सच्याउन र कारबाही सिफारिस गर्न बनाइएको समितिको नेतृत्वकर्ताको पदमा त्रुटि हुनु त भएन नि!’
संयोजकका रूपमा जीवन परियारलाई उल्लेख गर्दा पछि संसदले आफूहरूले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने चिन्ता सांसदहरूलाई छ।
‘हामीले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन नहोस् भनेर कतै संयोजक भन्न खोजिएको हो कि भन्ने शंका छ,’ ती सांसदले भने, ‘सभामुखले यो विषय सच्याउनुपर्छ भन्नेमा सबै सांसद एक मत छौँ।’
प्रतिनिधि सभाको नियम १८० मा विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि विशेष समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो समिति नेतृत्वकर्तालाई नियम १८१ ले सभापतिका रूपमै चिनेको छ। नियमावलीले समिति सभापतिले प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर परियारलाई संयोजक भनिए कतै प्रतिवेदन संसदमा पेस नै नहुने पो हो कि! भन्ने चिन्ता सांसदहरूको छ।
कार्यविधि टुंगो नलाग्दा समितिले काम सुरू गर्न सकेको छैन।
-1746009348.jpg)
