नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले छात्रवृत्ति, शूल्क नियमन र संघीय कानुन कार्यान्वयनलगायत ७ बुँदे माग काठमाडौं महानगरपालिकामा बुझाएको छ।
बुधबार नेविसंघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रिया सुरू भइसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको ढिलासुस्ती, छात्रवृत्तिमा पारदर्शीताको अभाव तथा निजी विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी बेथितिविरुद्ध प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य विनोदराज जोशीले बताए।
छात्रवृत्तिको समयमै सञ्चालन, शुल्क फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि, संघीय कानुनअनुसार छात्रवृत्ति संख्या निर्धारण, निजी विद्यालयहरूमा शूल्क नियमन तथा महानगर शिक्षा ऐनमा संशोधनको माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।
यस्ता छन् माग;
१. कक्षा ११ को छात्रवृत्ति परीक्षा तत्काल सञ्चालन गरी नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
२. छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई शूल्क फिर्ता गराउने स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
३. संघीय शिक्षा ऐनअनुसार छात्रवृत्ति संख्या सुनिश्चित गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने।
४. महानगर शिक्षा ऐन २०७५ का संघीय कानुन विपरित प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने।
५. निजी विद्यालयहरूले बढी शूल्क लिएको अवस्थामा नियमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
६. छात्रवृत्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्राविधिक र विद्यार्थीमैत्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
७. २०८१ वैशाख ६ गते बुझाइएको १८ बुँदे सुझावपत्रको मागहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
-1746009348.jpg)
