सर्वोच्च अदालतले गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश गरेको हो।
इजलासले यो मुद्दालाई अग्राधिकार पनि दिएको छ।
अधिवक्ताहरू विशाल थापा, अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले दिएको रिट गत जेठ १३ गते दायर भएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक र पौडेललाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको थियो।
अधिवक्ताहरूले गभर्नर पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न गर्दै उनले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने भएकाले त्यसलाई समेत रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो।
मंगलबारको इजलासले भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
अधिवक्ता थापा र उप्रेतीले यसअघि पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर समाचारमा आएकै भरमा पौडेललाई गभर्नर बनाउन लागिएको विषयमा रिट ल्याएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो।