संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको त्रुटि छानबिनका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको समितिको प्रतिवेदनमा र समितिमा भएको छलफल, सैद्धान्तिक सहमति, माइन्युट र विद्युतीय अभिलेख, अडियो भिडियो आदिसमेत भन्दा फरक अर्थ हुने गरी कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार समिति गठन गरेका हुन्।
समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राप्रपाकी सांसद रोशन कार्की सदस्य छन्।
समितिलाई काम गर्न २१ दिनको समय दिइएको छ।
समितिलाई पाँच वटा जिम्मेवारी दिइएको छ।
पहिलो, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएकोमा उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादम्यता नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने।
दोस्रो, यस्तो कानुनी तादम्यता कायम नहुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा को कसको के कस्तो भूमिका रहेको छ सोको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने।
तेस्रो, समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिएमा के कस्तो संलग्नता रहेको छ सोको यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने।
चौथो, कानुन निर्माणको क्रममा समितिमा हुने छलफल निर्णय प्रक्रिया प्रतिवेदन लेखन लगायतका विषयमा देखिएका कमजोरी पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्ता प्रकृति का कमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउनु पर्ने हो सो सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने।
गत असार १५ गते संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो।
विवाद के हो?
सरकारले २०८० सालमा संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकमा अवकाशप्राप्त सचिव र सहसचिवका हकमा दुई वर्षसम्म तीन प्रकारका काम गर्न रोक लगाइएका थिए —
पहिलो, नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेकका पद लिन नपाउने।
दोस्रो, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनाका कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने।
तेस्रो, अवकाश अगाडिको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने।
सरकारले ल्याएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको थियो।
समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) संशोधन मार्फत् थप गर्दै 'निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन' भन्ने उल्लेख गर्यो।
यति मात्र होइन, सरकारले ल्याएको विधेयकमा उल्लेख भएको 'सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई' भन्ने अंश पनि झिकियो।
शक्तिशाली सचिवहरूले संवैधानिक र कूटनीतिक बाहेकका नियुक्तिका लागि आवश्यक हुने पूर्वस्वीकृति सहजै ल्याउन सक्ने देखेर समितिले त्यो शब्द झिकेको थियो।
विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा माथि उल्लिखित दफा ८२ (४) को व्यवस्थालाई ८२ (५) ले खण्डित गरेको पाइयो। उक्त व्यवस्थाले 'संवैधानिक वा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने' भनेको छ।
समितिले टुंगो लगाइसकेको विधेयकमा कुलिङ परियड निष्ष्रभावी हुने गरि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि सांसदहरुलाई यसलाई षड्यन्त्रपूर्वक कायम राखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्।
-1746009348.jpg)
