सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि वैशाख २ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने आदेश गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए।
यसअघि वैशाख २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशलाई नै निरन्तरता दिएसँगै ६५ वर्षको उमेर हटाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।
अधिवक्ता विशाल थापाले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी हटाएकोविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए। अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै उनलाई पनि विपक्षी बनाएर पुरक निवेदन दिएको थियो। तर त्यस विषयमा के आदेश भएको छ भन्नेबारे अहिले खुलिसकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गरेको गर्दै नियुक्तिको उमेर हद हटाएको थियो।
