नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेट्न नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ डिल्लीबजार कारागार पुगेकी छन्।
बुधबार अपराह्न श्रेष्ठ डिल्लीबजार कारागार पुगेकी हुन्।
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न लेखेको पत्र पनि डिल्लीबजार कारागार पुग्दैछ।
‘अहिले रेशम चौधरीलाई भेट्न रञ्जिता श्रेष्ठ कारागार आउनुभएको छ, उहाँहरू कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘रेशमलाई थुनामुक्त गर्नेबारे सर्वोच्चले पनि पत्र पठाउँदैछ। पत्र आएपछि उहाँ थुनामुक्त हुनु हुनेछ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले पत्र लेखेको छ।
बुधबार काठमाडौंको कमलादीबाट पक्राउ परेका चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले प्रहरीलाई पत्र पठाएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएको छ।
साथै चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने सर्वोच्चका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका महिमान सिंह विष्ट नियन्त्रणमा छन्।
रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको पत्र, अनधिकृत पत्र लेख्ने विष्ट नियन्त्रणमा
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले पत्र लेखेको छ।
बुधबार काठमाडौंको कमलादीबाट पक्राउ परेका चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले प्रहरीलाई पत्र पठाएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएको छ।
साथै चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने सर्वोच्चका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका महिमान सिंह विष्ट नियन्त्रणमा छन्।
रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको पत्र, अनधिकृत पत्र लेख्ने विष्ट नियन्त्रणमा
-सरिशा अछामी
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बुधबार बिहान पत्र पठाएको थियो।
उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्न प्रहरीले चौधरीलाई पार्टी एकता स्थलबाट पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार बुझाइसकेको छ।
प्रहरीले रेशमलाई पक्राउ गर्नू भन्ने पत्र सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाले पठाएको बताएको छ।
सर्वोच्चको सो पत्र नेपाल प्रहरी र डिल्लीबजार कारागारसमेत पुगेको छ। सो पत्र आजै प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिराज बोहराले सेतोपाटीलाई बताए।
कारागार स्रोतले पनि आजै पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ। सर्वोच्चबाट गएको सो पत्रमा त्यहाँका शाखा अधिकृत मोहिमान सिंह विष्टको हस्ताक्षर छ। तर यो पत्रलाई लिएर सर्वोच्चमा अहिले हंगामा भएको छ। यो के भएको हो भनेर बुझ्ने काम भइरहेको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले रेशम चौधरीलाई थुनामा पठाउने भन्ने फैसला गरेका छैनन्। तर सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले योगराज ढकाल (रिगल) को मुद्दामा २०८० कात्तिकमा गरेको फैसलामा टेकेर सो पत्र पठाएको छ।
यसरी एउटा मुद्दाको नजिरमा टेकर अर्को मुद्दाको कार्यान्वयनबारे पत्र पठाउने अधिकार सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखालाई नभएको स्रोतको भनाइ छ।
यसबारे महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पनि चासो राखेर सर्वोच्चमा बुझिराखेको स्रोतको भनाइ छ।
‘सर्वोच्च अदालतको पत्र आएपछि थुनामा पठाउनुपर्ने थियो, सरकारले थुनामा पठायो। तर हामीले बुझेअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट कुनै आदेश भएको छैन। त्यहाँको कुनै कर्मचारीले गडबडी गरेको हो कि जस्तो बुझिन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट करेक्सन हुनासाथ हामी करेक्सन गर्छौं। सर्वोच्च अदालतको पत्र अनुसार रेशम चौधरीलाई थुनेको हो, सर्वोच्चले छाड्नु भन्ने आदेश आउनसाथ छाड्छौँ,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
सर्वोच्चको पत्र आजै बिहान आएपछि प्रहरीले पक्रियो रेशम चौधरीलाई
सर्वोच्च अदालतको पत्र आज बिहान प्राप्त भएपछि प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेको खुलेको छ।
सर्वोच्चको पत्र प्राप्त हुनेबित्तिकै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले चौधरीलाई पार्टी एकता घोषणा स्थल कमलादीबाट पक्राउ गरेको हो। नाउपा र जनमतबीच बुधबार पार्टी एकता घोषणा हुँदै थियो।
सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाले चौधरीले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेकोले भन्दै बाँकी अवधि कारागारमै राख्न पत्र पठाएको थियो।
सर्वोच्चले योगराज ढकाल (रिगल) विरूद्धको मुद्दामा जघन्य अपराधमा आममाफी दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो। उक्त नजिरलाई टेकेर चौधरीलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट शाखाले पत्र पठाएको थियो।
उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कैलाली जिल्ला साबिक दुधौली गाविस वडा नं ८ हाल जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ घर भएका लालवीर चौधरीको छोरा रेशमलाल चौधरीसमेत भएको कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाश्विक किसिमले ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या गरेको जन्यभन्दा पनि क्रुर अपराध गरेको ठहरी यस अदालतलको मिति २०८०/२/२ गते को पाना २३० को फैसलाले प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद २० वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थामा सम्मानित राष्ट्रपति महोदयबाट सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ तयार नभई अपराधीलाई राजनीतिकरण हुनेगरी मिति २०८०/२/१४ मा दिएको आममाफी यस अदालतको मिति २०८०/२/१६ मा दर्ता भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट यो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा र भारती शेर्पा प्रत्यासी राष्ट्रपतिको कार्यालय र रिगल ढकालसमेत भएको मुद्दा २०८० कात्तिक १६ गतेमा फैसला भएको ब्याख्या नजिरको समेत अनुशरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदीपूर्ति जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिधा खर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०/२/२ गतेको फैसलाअनुसार अनुरोध छ।
पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसरले चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार बुझाइसकेको छ। डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरी २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएर थुनामुक्त भएका थिए।
के भनिएको थियो रिगलको फैसलामा?
सर्वोच्च अदालतले गत २०८० कात्तिक १६ गते बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) लाई तत्काल पक्राउ गरी थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।
कात्तिक १६ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो।
संविधानको धारा २१ अनुसारको अपराध पीडितको हक, सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश र कानुनी प्रकृयाको त्रुटिपूर्ण प्रयोग गरी रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएको इजलासले बताएको थियो।
रिगलद्वार हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती शेर्पाले दिएको रिटमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश खतिवडाले भनेका थिए, ‘प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरू बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजाय मध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने÷छोट्याउने) गरी भएका काम कारवाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर ठहर्छ।’
त्यस्तै फैसलामा भनिएको थियो, 'कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरू समेतको समुचित रूपमा अनुसरण गरी,' फैसलामा भनिएको छ, 'अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फसमेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।'
