सांसदहरूलाई प्रयोग गरेर आफू अनुकूल ऐन संशोधन गर्ने संघीय संसद सचिवालयको प्रयास असफल भएको छ।
संसद सचिवालयका समिति कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिलाउनकै लागि सरकारले प्रस्ताव नै नगरेको ऐनमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए। यो सूचना बाहिरिएपछि सांसदहरू पछि हटे।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सेवा अवधि नपुगी संसदका कर्मचारीलाई पेन्सन दिने संशोधन अस्वीकार गरेको हो।
समिति सभापति विमला सुवेदीले सचिवालयको तर्फबाट दर्ता गराइएको संशोधनलाई अस्वीकार गरिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेकी हुन्।
उक्त प्रतिवेदन पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ। त्यहाँबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
संघीय संसद सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले समिति बैठकमा लामो समयदेखि सचिवालयको ऐन संशोधन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताएका थिए। तर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले संसदको महासचिव जस्तो राजनीतिक नियुक्ति पदमा रहने व्यक्तिलाई पेन्सन दिन नहुने धारणा राखेका थिए।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् एकसाथ ८० वटा कानुन संशोधन गर्न विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो। तर सांसदहरूलाई प्रयोग गरेर संसद सचिवालयले संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ र संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संशोधन दर्ता गराएका थिए।
सांसदहरू सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ, प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झा, राजेन्द्रकुमार केसी, अमरेशकुमार सिंह, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गोकुल बाँस्कोटा, अच्युतप्रसाद मैनाली, ठाकुरप्रसाद गैरे, दिपा शर्मा, ईश्वरी घर्तीले असम्ब्धित विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका थिए।
सबै सांसदले दर्ता गराएको संशोधनको ब्यहोरो हुबहु थियो। संशोधनमा पन्ध्र वर्ष सेवा गरेका संसदका महासचिव तथा सचिवले अवकाश पाउँदा निवृत्तभरण पाउन नसक्ने अवस्था भएमा निवृत्तभरण प्रायोजनका लागि अधिकतम पाँच वर्ष सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरण प्रदान गर्ने’ उल्लेख थियो। अर्थात् संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवले १५ वर्षमा अवकाश पाए पनि पेन्सन सुविधा पाउने गरि संशोधन हालिएको थियो।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सचिव हुन ४५ वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। जुन अहिले ३५ वर्ष रहेको छ। त्यसैगरी महासचिव र सचिवहरूको अवकाश हुने उमेर हद साठी वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। जुन अहिले ५८ वर्ष रहेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद सचिवालयले नै आफूहरूलाई संशोधन प्रस्ताव हालिदिन आग्रह गरेको सेतोपाटीलाई बताएका थिए। उनले संसद सचिवालयसँग सद्भाव रहने अवस्थामा चिनेजानेका मानिसको आग्रह अस्वीकार गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका थिए।
