सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा 'जनयुद्ध' शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँलको इजलासले 'जनयुद्ध' शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) को प्रतिकूल भएको ठहर गरेको छ।
संविधानको प्रस्तावनामा सशस्त्र संघर्ष र धारा ४२ (५) मा ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ,’ भनेर लेखिएको छ।
संविधानअनुसार नै सरकारले सरकारी कामकाजको भाषामा सशस्त्र संघर्ष शब्द नै प्रयोग गर्दै आएको थियो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री भएपछि २०७९ माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदले फागुन १ मा 'जनयुद्ध दिवस' मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरूद्ध परेको रिटमा 'जनयुद्ध' मनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो।
फेरि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकार र मधेश सरकारले 'जनयुद्ध' शब्द प्रयोग गरेपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा आदेश दिँदै सर्वोच्चले सरकारी कामकाजको भाषामा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्नू भनेको हो।
