गोर्खा मिडिया नेटवर्कका आफ्ना पूर्वसाझेदार पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी सहकारी ठगी प्रकरणमा गत असोज ६ गते समातिएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आफू पनि पक्राउ पर्छु भन्नेमा विश्वस्त थिए।
सभापति लामिछाने आफू जुनसुकै पनि बेला पक्राउ पर्दैछु भन्नेमा पक्का थिए। त्यसैले उनले पक्राउ परेपछि सार्वजनिक गर्न भन्दै भिडिओ सन्देशहरू तयार पारेको रास्वपाका नेताहरूले सेतोपाटीलाई बताए।
तीमध्ये एउटा भिडिओ लामिछाने पक्राउ परेर पोखरा नपुर्याइँदै सार्वजनिक भयो।
रास्वपाका नेताहरूले दाबी गरेअनुसार उनले अर्को भिडिओ पनि तयार पारेका थिए। त्यस भिडिओमा उनले श्रीमती निकिता पौडेलका नाममा सम्बोधन गरेका थिए। उक्त भिडिओ पनि सार्वजनिक गर्ने भनेर रवि पक्राउपूर्व नै तयार पारेका थिए।
‘कुन-कुन भिडिओ कहिले-कहिले सार्वजनिक गर्ने भनेर उहाँले मिति नै तोकेर जानुभएको थियो,’ रास्वपाका ती नेताले भने।
लामिछानेले श्रीमतीलाई सम्बोधन गरेको सो भिडिओ भने रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक गर्न मानेनन्। सो भिडिओमा के भनिएको थियो थाहा छैन। ‘त्यसको गलत सन्देश जान सक्थ्यो, त्यही भएर हामीले सार्वजनिक गर्न दिएनौं,’ ती नेताले भने।
सभापति लामिछाने आफू पक्राउ पर्नेमा पक्का भए पनि अब रास्वपा कसरी चलाउने भन्नेबारे पार्टीका नेताहरूसँग छलफल नै गरेनन्, कुनै योजना बनाएनन्। न त रास्वपा नेताहरूले नै त्यसबारे सोचे वा सल्लाह गरे। लामिछाने पक्राउ परेपछि पार्टी आन्दोलनमा होमियो। त्यसको पृष्ठभूमि र योजना सभापति लामिछानेले नै बनाएका थिए।
उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालित भएपछि उनले फेसबुक स्ट्याटस लेखे, ‘सरकार मर्यो, जुठो पर्यो!’ आफूलाई प्रतिशोध राखेर पक्रिएको भन्दै पार्टी कार्यालयमा भाषण गरे।
उनी पक्राउ परेसँगै रास्वपाका नेताहरू पनि उनी सँगसँगै लर्को लागेर पोखरा पुगे। सुरूको पाँच दिन त रवि लामिछानेमात्रै होइन, सिंगो रास्वपा नै हिरासतमा गएजस्तो देखियो। लामिछाने पक्राउ परेपछिका केही दिन रास्वपा कुहिरोको कागजस्तै अलमलमा पर्यो।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार उक्त अलमललाई स्वाभाविक नै मान्छन्।
‘वैचारिक र सांगठनिक हिसाबमा बन्दै गरेको पार्टीका शीर्ष नेता उल्झनमा परेपछि जुन किसिमको अलमल देखियो त्यो स्वाभाविक हो,’ परियारले सेतोपाटीसँग भने।
त्यसपछि पनि पार्टी उपनिर्वाचनमा सहभागी भएको, जिल्ला भेलाहरू गरेको, आन्दोलन गरेको उनले बताए।
रास्वपाले पोखरामा पाँच दिनसम्म सडक आन्दोलन गर्यो। रास्वपा कार्यकर्ता काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्न पुगे।
रास्वपाका नेताहरूले अदालतप्रति आफूहरूको भरोसा भएता पनि राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै सरकारप्रति आगो ओकले। मंसिर ६ गते चितवनमा भएको आन्दोलनमा रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गरे।
बालुवाटार निकट र रास्वपाका नेताहरूले हामीलाई अनौपचारिक रूपमा भनेअनुसार त्यही घटनापछि रास्वपालाई हेर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दृष्टिकोण बदलियो।
‘सुरूमा सभापतिज्यूलाई १०/१२ दिन हिरासतमा राखेर पछि बाहिर निकालेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आन्दोलन प्रधानमन्त्रीज्यूको विरूद्धमा केन्द्रित भएपछि उहाँले प्रहरीलाई आफ्नै तरिकाले छानबिन गर्न भन्नुभयो।’
आफूले ‘सफ्ट’ व्यवहार गर्दै आएको भएता पनि रास्वपा आफूमाथि नै खनिएको आक्रोश प्रधानमन्त्री ओलीले रास्वपाका नेताहरूसँगको भेटमा पनि गरे।
कात्तिक १२ गते राति प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार बालुवाटार पुगेका थिए। त्यसबेला उनीहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले बेस्सरी नै मन दुखाए।
‘रास्वपाले त मलाई माया नै गर्छ नि!,’ ओलीले रोष र ब्यंग्य मिश्रित भावमा भनेका थिए, ‘म छोराछोरी नभएको मान्छे भनेर होला, काजकिरिया पनि गरेछ।’
सो भेटमा रास्वपा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्नु कमजोरी भएको बताएका थिए। कात्तिक १३ गते बालुवाटार घेराउ गरेपछि भने रास्वपा आन्दोलन नगर्ने मनस्थितिमा पुग्यो।
पाँच दिनसम्म पोखरामा सडक आन्दोलन गर्दा एक दिनमा करिब १० लाख रुपैयाँका दरले झण्डै ५० लाख खर्च भएको रास्वपाका एक नेताले सुनाए।
रास्वपा नेताहरूले सडक आन्दोलन लम्ब्याउन आर्थिक रूपमा पनि कठिन हुने अनुमान गरिसकेका थिए।
‘आर्थिक सहयोग गर्छौं भन्ने शुभेच्छुक पनि सत्तामा हुँदामात्रै हुने रहेछन् भन्ने हामीले थाहा पायौं,’ ती नेताले भने।
सांगठनिक रूपमा कमजोर र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै बलियो हुँदा पार्टीलाई परेको बेला काम लाग्दो रहेनछ भन्ने शिक्षा पनि उनीहरूले पाए। रास्वपाका नेताहरूले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूको अभावको सबैभन्दा धेरै महसुस यसैबेला गरे।
पोखराको पाँच दिनको आन्दोलनपछि नेताहरू काठमाडौं फर्किए। त्यसपछि बल्ल कात्तिक १० गते लामिछानेको अनुपस्थितिमा पहिलो पटक रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो। उक्त बैठकको सुरूमै उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले अर्का उपसभापति डिपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
तर केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीले सभापति लामिछाने विरूद्धको मुद्दा दर्ता नहुँदासम्म पर्खिनुपर्ने राय राखे। त्यसपछि कार्यवाहक सभापति तोकिएन। बैठक भने उपसभापति अर्यालकै अध्यक्षतामा चल्न थाल्यो।
नेताहरू सडक आन्दोलन नै जारी राख्ने कि स्थगित गरेर राजनीतिक संवाद गर्ने भन्ने बारेमा विभाजित देखिए। अन्तत: सडक आन्दोलन रोकेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिरोध अघि बढाउने निर्णय भयो। अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने निष्कर्ष रास्वपाले निकाल्यो र उपसभापति वाग्लेलाई त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दियो।
हामीले रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झालाई सोध्यौं- तपाईंहरूलाई न्यायालय र प्रहरी प्रशासनमाथि भरोसा थिएन र सभापति पक्राउ पर्नेबित्तिकै सडक आन्दोलन गर्न जानुभयो?
राजनीतिक उपस्तिथिका लागि पनि रास्वपाले सुरूको पाँच दिन आन्दोलन गर्नु जरूरी रहेको झाले बताए। ‘त्यसपछि भने हामीले हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप बदल्यौं। पार्टी काममा पनि फर्कियौं,’ झाले भने।
त्यसमा रास्वपा नेताहरूले सभापति लामिछानेसँग गरेको संवादले पनि काम गरेको उनले बताए। आफूलाई भेट्न पुग्ने रास्वपाका नेताहरूसँग रविले भनेका थिए, ‘जति त्याग गर्ने हो मैले नै गरिरहेको छु, तपाईंहरू राजनीतिक रूपमा नै अघि बढ्नुस्।’
झाले भने, ‘त्यसले पनि हामीलाई राजनीतिक संवादमा अघि बढ्न बल पुग्यो।’
रास्वपाका नेताहरूले संवादका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूसँग संवाद गर्न थाले। त्यसका लागि उनीहरूले कांग्रेस पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई कांग्रेस र कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी तोके।
अरू दलका नेताहरूसँग संवाद गरे पनि उनीहरूले आफ्ना मागपत्र बुझाउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएनन्। सो राजनीतिक भेटघाटका क्रममा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू आरजु राणा र प्रकाशशरण महत रास्वपाप्रति अरू नेताहरू भन्दा अनुदार रहेछन् भन्ने थाहा पाएको एक नेताले बताए।
‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै लक्षित गरेर आन्दोलन गर्नु गलत रहेछ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं,’ रास्वपाका ती नेता भन्छन्।
तर समय घर्किएको थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै रास्वपा नेताहरूमाथि नै खिसिट्युरी गर्न थालेका थिए। उनले आफूलाई भेट्न आउन चाहनेहरूलाई समय नै दिएनन्।
प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि रास्वपाले मंसिर २ गते पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्नो मागपत्र सार्वजनिक गर्यो।
त्योमध्ये उनीहरूको पहिलो शर्त थियो- सभापति लामिछानेलाई हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान हुनुपर्छ।
संवादमा संलग्न रास्वपाका अरू नेताहरूका अनुसार लामिछानेमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा नचलाएर सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाउन उनीहरूले लबिइङ गरेका थिए। उनीहरूले अरू दलका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न चाहेका थिए।
तर प्रहरीले सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अघि बढायो। लामिछानेलाई मंसिर १८ मा थप बयानका लागि चितवन पुर्याइयो। त्यसअघि कास्की, काठमाडौं र रूपन्देहीमा उनको बयान भइसकेको थियो।
रास्वपाका नेताहरूले मुख्यगरी प्रतिपक्षमा रहेका र साना दलहरूसँग गरेको राजनीतिक छलफल र लबिइङको असर चितवनको बयान सकेर कास्कीमा फिर्ता गरून्जेल देखिन थालेको थियो।
उनलाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पोखरा पुगे।
प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले अनुसन्धानका नाममा लामिछानेलाई अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै बोल्न थाले। मंसिर २५ गते चितवनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले लामिछानेलाई हाजिरी जमानीमा छाडिदिए पनि हुने बताए।
‘मैले सरकार र सरकारवादी पार्टीका नेताहरूलाई भनेको छु, किन राख्नपर्यो हिरासतमा हाजिरी जमानीमा छोडिदिए भइहाल्यो नि!,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘जे-जे जाँचबुझ गर्नुछ गरे हुन्छ नि! स्वयम रविले पनि अदालतको फैसला जेसुकै होस् मान्न तयार छु भनेपछि त्यो रवि लामिछानेसँग यति धेरै तर्सिनुपर्ने?’
यसको पृष्ठभूमि चितवनको घटनाले तयार पारेको थियो। चितवनमा लामिछानेको बयान भइरहँदा भएको प्रदर्शनमा ४० जना प्रदर्शनकारी र ८ जना प्रहरी घाइते भएका थिए।
लामिछानेलाई भोलिपल्ट बिहान भरपुरबाट हिँडाउँदा परिस्थिति थप जटिल बन्ने आकलन गरेर होला सायद प्रहरीले बयान सकिनेबित्तिकै उनलाई रातारात पोखरा पुर्यायो।
रास्वपाका नेताहरूले हामीसँग भने, ‘सो कदममा प्रहरीको नियत खराब नभए पनि तरिका खराब थियो।’
सार्वजनिक रूपमा भने सो घटनालाई सरकार र रास्वपा दुवैले राजनीतिक रङ दिए।
रास्वपा मानव अधिकार आयोगसम्म पुग्यो। रविमाथि केही अन्याय भएको छैन भनेर गृहमन्त्री रमेश लेखकले ठाउँ-ठाउँमा स्पष्टीकरण दिँदै हिँडेका छन्।
रास्वपा अब कसरी अघि बढ्छ?
सभापति लामिछाने पक्राउ पर्नुअघिसम्म रास्वपा उनीसहित २/४ जना नेताहरूको तजबिजीमा चल्ने गर्थ्यो। लामिछानेले गरेको जुनसुकै निर्णय पनि नेताहरूले ताली बजाएर पारित गर्ने गर्थे।
रास्वपामा सभापतिलाई सुझाव दिने, प्रश्न गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य संवादमा अरू नेताहरू पनि सक्रिय हुने कुरा असम्भवजस्तै थियो। कतिसम्म भने नेताहरूले भनेको कुरा उनी सुन्न पनि चाहँदैन थिए।
‘हामीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माया गरेझैँ गरेर फसाउन खोज्दै हुनुहुन्छ है दाइ भनेर धेरै पटक भन्यौं। केही सूचना पाएरै भनेका थियौं तर उहाँले हामीलाई भन्दा धेरै बालकोटलाई विश्वास गर्नुभयो,’ रास्वपाका एक पदाधिकारीले भने।
उनकाअनुसार प्रतिपक्षीमा हुँदा सहकारी प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन पर्ने माग गर्दै सदन अवरूद्ध गरेका बेला कांग्रेसले 'सेफ ल्याण्डिङ' चाहेको थियो। त्यसबेला कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र रास्वपा सांसद मनीष झाले १५ दिनको म्याद दिएर छानबिन समिति बनाउने गरी खाका पनि कोरेका थिए।
तर त्यसलाई गृहमन्त्री लामिछानेले लत्याए। ‘बालकोट मान्दैन भनेर उहाँले सिधै इन्कार गर्नुभयो,’ ती नेताले भने।
आफूहरूको राजनीतिक अपरिपक्वताकै कारण पार्टीमा एकपछि अर्को घटना भएको र पार्टी बनिनसक्दै अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको निष्कर्ष रास्वपा नेताहरूको छ। यस्तोमा नेताहरूले आ-आफ्नो स्वाभाव अनुसारको लबिइङ गर्ने र धारणा बनाउने काम गरिरहेका छन्। पार्टीको आधिकारिक धारणा छैन, नेताहरू आ-आफ्ना हिसाबले बोलिरहेका छन्।
रास्वापामा अहिले मुख्यत: तीनथरीका मानिस छन्।
पहिलोः वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएका, दोस्रोः प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट आएका र तेस्रो रवि लामिछानेसँग सुरूदेखि नै रहेका र उनकै कारण पार्टीमा आएका।
दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले लामिछानेका विरूद्ध मुद्दा सिफारिस गरिसकेको छ। आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्नेछ।
त्यसपछि के गर्ने भन्ने गमेर रास्वपाका नेताहरू बसेका छन्। यदि अदालतले लामिछानेलाई जमानतमा छाडेर मुद्दा चलाउने निर्णय गर्यो भने रास्वपा नेताहरूको पीर नै सकियो। त्यसपछि लामिछानेले जसरी चाहन्छन् पार्टीलाई त्यहीअनुसार लैजान्छन्।
यदि अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो र उनले थुनामै बसेर मुद्दा लड्नु पर्यो भने रास्वपा भित्रको अहिलेको संकट झन् गहिरिने छ।
हुन त रास्वपाले वैशाख तेस्रो साता पार्टीको पहिलो महाधिवेशन गर्ने भनेर अहिले जिल्ला सम्मेलनहरू गरिरहेको छ।
तर रवि लामिछाने थुनामा परेको अवस्थामा रास्वपाका धेरै नेताहरू तितरबितर हुने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए।
‘किनभने यो पार्टीका नेताहरू रवि लामिछानेबाहेक एकले अर्काको कुरा मान्ने र स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिका छैनन्,’ उनले भने।
उपसभापति स्वर्णिम वाग्लले अस्तिनै कार्यवाहाक सभापतिमा प्रस्ताव गरेका डिपी अर्याल स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वका दावेदार हुन्। उनले पार्टीलाई कति प्रभावकारी रूपमा हाक्न सक्छन्, सबैलाई कसरी र कति लामो समयसम्म समेटन सक्छन् भन्ने प्रश्नहरू महत्वपूर्ण छन्।
लामिछानेको अनुपस्थितिमा रास्वपाले अहिले प्राप्त गरेको राजनीतिक शक्तिलाई सम्हालेर अघि बढ्नु उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हुनेछ। कसको निर्णय र कसको नेतृत्व मान्ने भन्नेमै नेताहरूबीच हानथाप पनि हुन सक्छ। यसले पार्टीमा विग्रहको सम्भावना रहने वा पार्टी विस्तारै शिथिल हुने सम्भावना पनि बलियो छ।
यही शिथिलता र विग्रहमा छिर्न सक्छन् ठूला राजनीतिक दलहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जुनसुकै बेला आउन सक्ने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्।
यसले पनि रास्वपालाई सशंकित बनाएको छ। सम्भावित दल विभाजनलाई रोक्ने गरी केन्द्रीय समितिमा थप्नका लागि १५-२० जनालाई तयार पारेर लामिछानेले ‘स्ट्याण्डबाई’ बनाएर राखेको गाईगुई रास्वपामा सुनिन्छ। तर राजनीतिक खेलमा खरो उत्रन बाँकी नै रहेको रास्वापाले पुराना दलहरूको चाल र दबाब बुझ्न र झेल्न सक्छ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
