राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।
मंगलबार अजरबैजानको बाकु सहरमा कात्तिक २६ गतेदेखि सुरू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन्।
'हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौं, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न,' राष्ट्रपति पौडेलले भने।
हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउन राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्ताव गरेका छन्।
साथै, नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराए।
राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउँदै भने, 'गोलाबारूदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ।'
जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वी नै संकटमा रहेको उनको भनाइ छ। विशेषगरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उनले बताए।
'नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ,' राष्ट्रपति पौडेलले भने, 'विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडिसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, वन क्षेत्र बढाएका छौं, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौं तथा अरू थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्।'
जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपर्दा नेपाल झन् अन्यायमा परेको उनले बताए।
यस्तै, पेरिस सम्झौताको बाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिए।
उनले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवम् अल्पविकसित मुलुकहरूलाई जलवायु न्याय एवम् दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
