नेकपा एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले पार्टी कार्यालय दिन जग्गा दान गरेकोविरूद्ध परेको रिट हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहित तीन जनाले दिएको रिटको सुनुवाई सोमबार अदालतका न्यायाधीशहरू सुवेदी र पाण्डेयको इजलासमा परेको हो। उक्त इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ।
यसअघि कात्तिक ८ गते पनि सुवेदीकै इजलासमा परेको थियो। त्यतिबेला पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै पेशी स्थगित गरिएको थियो।
कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। उक्त इजलासले कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त इजलासले दुबै पक्षको बहस/छलफल सुनेर अर्को आदेश नहुन्जेल सम्मका लागि एमाले कार्यालय बनाउन दिएको १० रोपनी जग्गा दानको हक हस्तान्तरण नगर्न/ नगराउन आदेश दिएको थियो। इजलासले कात्तिक २६ गतेका लागि पेशी तोकेको थियो।
अर्को इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने/नदिने विषयमा टुंगो लगाउनेछ।
भ्रष्टाचार र सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेका व्यापारी गुरूङबाट एमालेले चन्दा स्वरूप दान लिने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले रिट दिएका थिए। सुरूमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। प्रशासनको निर्णयविरूद्ध बस्नेतले कात्तिक २ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सो दरपीठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता बस्नेतले रिटमा गुरूङ र एमाले पार्टी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्। उनले भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अभियोग लागेका व्यवसायीबाट पार्टीले जग्गा दान लिने विषय कानुनको मर्म र नैतिकता विपरीत भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
राजनीतिक दल र राजनीतिका नाममा लिने/दिने चन्दा दान पारदर्शी बनाउन परमादेश दिन समेत उनले माग गरेका छन्।
गत असोज २५ गते प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर २, मैत्रीनगरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए। भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ र सावित्री गुरूङले एमालेलाई दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गामा पार्टी भवन बन्न लागेको हो।
