असार १७ मा भएको ७ बुँदे सहमतिमा आधारित सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले पारित गर्यो।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरू रहेको कार्यदलले सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता तयार पारेको थियो।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल थिए।
कार्यदलले तयार पारेको सात पृष्ठको प्रतिबद्धता पत्र बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका थिए।
गठबन्धन दलहरूले सरकार बनाएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने अभ्यास थियो तर यसपालि न्यूनतम साझा कार्यक्रम नभनेर यसलाई सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता भनिएको कार्यदल सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताए।
‘कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धतालाई आधार बनाइएको छ। यो साझा कार्यक्रम होइन, हामीले नीतिगत प्रतिवद्धता नै भनेका छौँ। यो दुई वटा पार्टीको साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता हो,’ महामन्त्री थापाले भने।
यस्ता छन् प्रतिबद्धताका मुख्य विषय;
१. राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा वाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूलमन्त्र हुनेछ।
राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर दुबै छिमेकी सहित सबै मित्र राष्ट्रहरुसँगको बहुआयामिक कुटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो, सुसङ्गत र पारस्परिक हित एवं समान लाभमाथि आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिने छ । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँग द्विपक्षीय चासोका विषयहरु असल छिमेकीपनको मर्म र कुटनीतिक माध्यमबाट गरिनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने छ।
नेपालको विकास आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रहरू तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँग आर्थिक कुटनीतिमार्फत् वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरी बलियो आर्थिक साझेदारी विकास गरिनेछ।
२. संविधान रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरूको हैसियतले यस संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि हाम्रै हो भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिनेछ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर-समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन लगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुऱ्याइनेछ।
संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था प्राप्त उपलब्धि र कमी कमजोरी तथा बाँकी कामहरुका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ। समीक्षाका निष्कर्ष र प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट वृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप बिस्तार गरिनेछ।
संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा सङ्घीय र समावेशी शासन प्रणालीलगायत २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू र संविधानका आधारभूत स्तम्भहरुलाई थप संस्थागत र सुदृढ गरिनेछ।
३. सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधानको मार्गदर्शन, विधिको शासन, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धनका आधारमा सरकार सञ्चालन हुनेछ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा बाधा पुऱ्याइरहेका कतिपय असान्दर्भिक नीति तथा कानुनहरू परिमार्जन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई छरितो, प्रभावकारी र सुलभ बनाउन आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारको दुरूपयोग जस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरिनेछ। विधिको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्त र जुनसुकै ओहदाको भए पनि भ्रष्टाचारीहरू अवश्य दण्डित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ। सार्वजनिक ओहदालाई जनसेवाका माध्यमका रुपमा विकास गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गरिनेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक अङ्ग र अनुसन्धान तथा अभियोजनको दायित्व बोकेका संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। संविधान र कानुनले तोकेको दायित्व निष्पक्ष, भयरहित र बिना दबाब एवं प्रभाव सम्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ। सङ्गठन संरचनाहरूमा कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त र मितव्ययी बनाइनेछ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि अधिकार सम्पन्न नियामक निकाय गठन गर्ने लगायत कदमहरूका माध्यमबाट सहकारी समस्याको समाधान गरिनेछ। सहकारी वचतकर्ताहरूको रकम अपचलनमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्दै बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ। लघुवित्त संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गरिने छ। साथै अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्याको कानुन बमोजिम शीघ्र समाधान खोजिनेछ।
४. गतिशील अर्थतन्त्र र विकास
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित भइसकेको पृष्ठभूमि र त्यसले सिर्जना गरेको सीमालाई समेत ध्यानमा राख्दै सुधारका हरसम्भव उपाय अबलम्बन गरिनेछ। दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चत गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकअर्काको परिपुरक हुने गरी सञ्चालन गरिने छ।
उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने छ। आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिनेछ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलक (ग्रोथ इञ्जिन) का रुपमा आत्मसात गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार अभिभावक र प्रभावकारी सहजकर्ता हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिनेछ। पुँजी बजारप्रतिको आम नागरिकको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक निकायको संस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिनेछ।
आन्तरिक, वाह्य र गैरआवासीय नेपालीहरू समेतको लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ।
लगानी वृद्धिका लागि विकास फाइनान्सिङका समय सापेक्ष वित्तय ढाँचाहरु उपयोगमा ल्याइनेछ।
राष्ट्रिय आवश्यकता, सार्वजनिक ऋणको अवस्था, शर्तहरु लगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर वाह्य आर्थिक सहायता र ऋण परिचालन गरिनेछ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वितरण र उपभोगको शृङ्खला (इको सिस्टम) कायम गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहनमार्फत् राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरुको सूची तयार गरी लगानी वृद्धि गरिनेछ र यस्ता वस्तुहरुमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुने समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै त्यसको व्यवस्थित तयारी र त्यस उपलब्धिलाई दिगो राख्न आवश्यक अर्थनीति, वैदेशिक सहायता नीति, व्यापार नीति, पारवहन नीति लगायत तर्जुमा गरिनेछ।
कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रुपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने (हाइग्रोथ) व्यवसायका रुपमा विकास गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार मार्फत् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानको आयस्तरमा सुधार गरिनेछ।
बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक विशेषता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्दै पर्यटनको समग्र विकासमार्फत् आर्थिक विकास र रोजगारीमा टेवा पुऱ्याउने नीति लिइनेछ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्न, औद्योगीकरणमा सहयोग पुयाउन, व्यापार घाटा कम गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत् वातावरणमा सुधार ल्याउन विद्युत् उत्पादन, विस्तार र विद्युतीकरणको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
सूचना प्रविधिको सम्भावनालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै युवा रोजगारी र स्वरोजगारी तथा निर्यात व्यापारको माध्यमका रुपमा विकास गरिनेछ। आधुनिक सञ्चारमार्फत् जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने काम गर्ने नीति लिइनेछ।
विकासका आयोजना घोषणा हुने तर पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभाव लगायत कारणले बर्षौंसम्म पूरा नहुने अवस्था अन्त्य गरिनेछ। थालेका परियोजनाहरु समयमै सक्ने प्रस्तावित योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, आवश्यकता, प्राथमिकता र पर्याप्त तयारीका आधारका मात्र नयाँ योजना स्वीकृत गर्ने, तदनुरुप स्रोत विनियोजन गर्ने र राज्यको कोष अनुत्पादक, छरिएका र दोहोरोपन भएका क्षेत्रमा दुरुपयोग हुन नपाउने सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाइनेछ।
राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर निकाय समन्वयको समस्या समाधान गरिनेछ । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाइनेछ। यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, उत्पादन र पर्यटन केन्द्रहरुसँगको सञ्जाल निर्माण, सेवाप्रवाह, नागरिकहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा आर्थिक अन्तरआवद्धताको मुख्य माध्यमका रुपमा विकास गरिनेछ।
विकास व्यवस्थापन गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सम्पन्न कामको भुक्तानी समयमै गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र रणनीतिक महत्वका भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ।
खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि अभिवृद्धिको प्रभावकारी माध्यम र युवाहरुको ऊर्जा विकासको आधारका रुपमा स्थापित गर्दै खेल, खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण बनेको बसाइँसराइँको क्रमलाई न्यून गर्न विभिन्न राजगार्गहरुका समानान्तर कृषि उत्पादन करिडोर निर्माण गरिनेछ ।
५. सामाजिक न्याय र मौलिक हकको कार्यान्वयन
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति मार्फत् भोकमरी अन्त्य गरिनेछ। खानपिनको बानीमा सुधार गर्दै स्वस्थ, सन्तुलित र पोषणयुक्त खानालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
भूमिमा किसानहरुको सहज पहुँच स्थापित गर्न, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत् सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया, अव्यवस्थित बसोबासी, पुस्तौंदेखि गुठी जग्गा कमाइरहेका किसान र श्रमिकहरुका समस्या समाधान गरिनेछ।
श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रुपमा स्थापित गरिनेछ। स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाइने छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गेन) माध्यम बनाउने नीति लिइनेछ।
शिक्षालाई सबैको समान पहुँचमा पुऱ्याउन, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग अझ गहिरो गरी जोड्न र समय अनुरुप गतिशील हुन सक्ने गुणस्तरीय र सिपमूलक शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै उद्यमशील र शिक्षित युवा उत्पादनको नीति लिइनेछ। राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल निर्माण गरेर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्तिको योजनावद्ध विकास गरिनेछ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको पहुँच बढाउन स्वास्थ्य वीमाको विस्तार, पूर्वाधार र जनशक्ति निर्माण र स्वास्थ्यचेतनाको शृङ्खला निर्माण गरेर निरोगी नेपालको अवधारणालाई सार्थक तुल्याइनेछ। लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवम् यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई अझ दिगो परिणाममुखी र सार्थक तुल्याइनेछ। प्रविधिको दुरुपयोग मार्फत् विस्तार भइरहेको महिला हिंसालाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ।
दलित समुदाय लगायत पछाडी पारिएका समुदाय, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका नागरिक लगायतका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गरिनेछ । वेसहारा, सडक बालबालिका र सडक मानवहरुको ससम्मान पुनर्स्थापना गरिनेछ। प्रत्येक पाँच जना नेपालीमध्ये एक जना निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको विद्यमान पीडादायी अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस असीको दशकलाई गरिबी अन्त्यको दशकका रुपमा अगाडि बढाइनेछ।
६. युवा साझेदारी
राजनीति, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक विकास लगायत सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा युवाहरुको साझेदारीलाई प्रोत्साहन, सम्बर्द्धन र संरक्षण गरिनेछ। उनीहरूलाई समृद्धिका संवाहकका रुपमा अगाडि बढाउँदै सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गरिनेछ। युवाहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक परामर्श, सिप विकास, स्टार्टअप, उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण र संरक्षणका लागि एकीकृत नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिहरुले विस्थापन गर्न सक्ने रोजगारीका क्षेत्र र यसले प्रदान गर्न सक्ने नयाँ अवसरहरुको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै नयाँ सिकाइ, सिप र जनशक्तिको विकास गरिनेछ।
नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक कानुनको यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। देशभित्र र बाहिरका विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरूसँग नेपाली युवाहरूलाई जोड्न र स्वदेशमै रोजगारी निर्माणका लागि पहल गरिनेछ। विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले आर्जन गरेको सिप, ज्ञान, अनुभव र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति लागू गरिनेछ।
७. सङ्क्रमणकालीन न्याय, दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भाव
भखरै प्रमाणीकरण भएको बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधित ऐनका आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निर्धारित समयसीमाभित्रै टुङ्याउन तत्काल निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन गरिनेछ। पीडितको चासो र सरोकारलाई केन्द्रमा राखी सत्य स्थापित गर्दै न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सिर्जित पीडाको सम्बोधन गरिनेछ । सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ।
विविधता, बहुलता र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई महत्वपूर्ण सामाजिक पुँजी, नेपालको पहिचान र सफ्टपावरका रुपमा आत्मसात गर्दै यसलाई थप सुदृढ गरिनेछ। सबैखाले सङ्कीर्णता, अतिवाद र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक सद्भावलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। राष्ट्रगौरवको भावनालाई सम्बर्द्धन गरिनेछ।
८. जलवायु परिवर्तनका जोखिम र विविध
जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिइनेछ। 'सगरमाथा संवाद' जस्ता राष्ट्रिय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमार्फत् जलवायु परिवर्तनका कारण निर्मित सङ्कटका बारेमा विश्वलाई सुसूचित गराउने, नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकका सरोकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गर्ने र वातावरण अनुकूलनमा नेपालको योगदानलाई स्थापित गर्ने नीति लिइनेछ।
जलवायु न्याय र जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनु पर्ने न्यायोचित लाभका लागि कुटनीतिक लगायत विभिन्न पहल गरिनेछ। जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) मा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै यसको समयबद्ध तालिका प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट घरबार गुमाएकाहरुको पुनर्स्थापनाको स्वचालित पद्धति विकास गरिनेछ।
सरकारमा सहभागी तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुसँग नियमित परामर्श गरी सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरू र सार्वजनिक सरोकारका गम्भीर प्रश्नहरुमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग नियमित संवाद गरिनेछ र सहमति निर्माणको प्रयास गरिनेछ।
समाजमा प्रायोजित ढङ्गले बिस्तार गर्न खोजिएको नकारात्मक भाष्य, दुष्प्रचार, राष्ट्र र जनताको मनोबल खस्काउने प्रयाश भइरहेका उपलब्धिलाई समेत इन्कार गर्ने निषेधात्मक सोच र हीनभावनालाई अन्त्य गर्न तथ्यमाथि आधारित सकारात्मक बहस, रचनात्मक विमर्श र राष्ट्रको आत्मविश्वास बढाउने नीति लिइनेछ। यो मुलुक हामी सबैको हो, यसलाई समृद्ध, सबल र समुन्नत बनाउने दायित्व हाम्रो हो र हामी यसमा अवश्य सफल हुन्छौं भन्ने भरोसा स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
