सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरू रहेको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
बुधबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित गरेको छ।
कार्यदल सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको जानकारी दिए।
गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिका आधारमै न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइएको उनको भनाइ छ।
उनले यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम नभई दुई वटा दलको साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको पनि तर्क गरेका छन्।
‘सात बुँदे सहमति कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धतालाई आधार बनाएका छौँ। यसको नाम पनि हामीले नीतिगत प्रतिवद्धता नै भनेका छौँ। पहिलाको जस्तो साझा कार्यक्रम होइन यो। यो दुई वटा पार्टीको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता हो,’ थापाले भने।
छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध, आफ्ना आफ्ना पार्टीका प्राथमिकता जोड दिइएको उनको भनाइ छ।
संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति नै कांग्रेस र एमाले भएकाले संविधान जोगाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो आफूहरूकै रहेको उनले जानकारी दिए।
संविधान थप सुदृढ बनाउने गरी संशोधन गर्ने कुरा पनि कार्यक्रममा रहेको उनले बताए।
संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झनै मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन हुने कुरा उल्लेख गरिएको थापाले जानकारी दिए।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल थिए।
