सरकारले सहकारी सम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जानकारी दिए।
संयोजक सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले सोमबार संसदमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सभापति थापाले सोमबार प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए। लगत्तै सभामुख घिमिरेले कार्यार्थ सरकारलाई पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभाको जेठ १५ गते बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गरेको हो।
समितिलाई तीन महिनाको समयावधि दिएकामा १५ दिन थप गरिएको थियो।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट दिलेन्द्र बडू (बद्री पाण्डे रहेकामा उनी मन्त्री बनेपछि बडूलाई बनाइएको), ईश्वरी न्यौपाने, नेकपा (एमाले)बाट सावित्रा भुसाल, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल (राजन), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिशिर खनाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन्।
समितिले ६६ वटा बैठक बसेको थियो। त्यसक्रममा सहकारीका बचत अपचलनबाट मर्कामा परेकाहरू, अपचलनमा संलग्नहरू, सरोकारवाला, विषय विज्ञसँग समेत समितिले छलफल गरेको थियो।
-1726475020.jpeg)
