लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशका अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार प्रदेश राजधानी देउखुरीमा आयोजित संघीयता सबलीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीयताको सबलीकरणका लागि प्रदेशलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
संविधानले सबै तहलाई आ-आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्न दिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए।
‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकारमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, संघीयतालाई बलियो बनाउन संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराएर कानुनी रूपमै बलियो बनाउनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने गरेको समानीकरण अनुदान रोकेर प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम गरेको भन्दै संविधानले दिएको अधिकार नरोक्न समेत आग्रह गरे।
प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकार अनुसार समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा केही जटिलताहरू देखिएको उनको गुनासो छ।
‘समानीकरण अनुदानको रकम संघीय सरकारले रोक्दा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सांसदहरूले नै कन्जुस्याइँ गरेको सुन्नमा आएको छ। यस प्रकारको कन्जुस्याइँ स्वीकार्य हुँदैन।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश स्थापनाको सात वर्ष पूरा हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउने गरी काम गरेको दाबी गरे।
‘अहिले मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको लागि संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान निर्जीव वस्तु होइन। नमिलेको कुरा मिलाउन सकिन्छ।’
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीयताको सबलीकरणका लागि सबै इमानदार बन्नुपर्ने बताए।
‘हामी जो जुन ठाउँमा छौं, आफ्नो जिम्मेवारी इमानदार भएर निर्वाह गर्न जरूरी छ,’ सभामुख घर्तीमगरले भने।
शासन जस्तो भए पनि शासन गर्ने व्यक्ति इमानदार बन्न सके संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिने सभामुख घर्तीमगरको भनाइ छ।
संघीय सरकारले कतिपय ऐन, कानुनहरू नबनाउँदा प्रदेशले बनाएका ऐनहरू पनि कार्यान्वयन आउन नसक्नु चुनौतीको विषय रहेको बताए।
‘संघीय सरकार प्रदेशप्रति अनुदार बन्यो,’ उनले भने, ‘अस्थिरताको अन्त्य गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’
राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए।
संघीय सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएर संघीयताप्रति नै अनुदार बन्न खोजेको देवकोटाले टिप्पणी गरे।
‘विकासको बाहक प्रदेश सरकार हुन् भने सेवा प्रवाहको बाहक स्थानीय सरकार हुन्,’ देवकोटाले सुझाव दिँदै भने, ‘विकास र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सिंहदरबारका मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ।’
कार्यक्रममा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीयताको सबलीकरणको दायित्व सबैको रहेको बताए।
