उच्च अदालत तुलसीपुरले लमही–कोइलाबास हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्बन्धी काम तत्काललाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आइतबार उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले अर्को आदेश नहुँदासम्म (अल्पकालीन रूपमा) सडक विस्तारको काम नगर्नू/नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र न्यायाधीश अच्युतकुमार आचार्यको संयुक्त इजलासले तत्काललाई सडक निर्माणको काम नगर्नू/नगराउनू भन्ने आदेश दिएको हो।
असोज ६ गतेका लागि अर्को पेशी तोकिएको अदालतका नायब सुब्बा हरिबहादुर राम्जाले सेतोपाटीलाई बताए।
लमही नगरपालिका–५ का स्थानीय कृष्णप्रसाद भुसालसहित ७९ जनाले सडकखण्ड अन्तरगत पर्ने घर टहराको मुआब्जा नपाउँदै बलजफ्ती भत्काउन खोजिएको भन्दै उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको मागसहित भदौ २० गते निवेदन दिएका थिए।
यो हुलाकी सडक खण्डमा पर्ने घरहरूको मुआब्जाका लागि लमही नगरपालिकामा २०७९/०९/२० गतेदेखि माघ ८ गतेसम्म दुई सय दुई जना स्थानीयले मुआब्जाको मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये ७९ जनाले मात्रै आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन लिएर पुगेका थिए।
लमही नगरपालिकाको सभाहलमा गत साउन २८ गते सरोकारवालाहरू सम्मिलित बैठकले सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने घर टहरा हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
लमही–कोइलाबास नाकासम्म हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि सडक सीमा केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ १५/१५ मिटर सडक सिमाना कायम हुने गरी राजमार्ग निर्माण गर्न घर टहरा भत्काउन थालिएको थियो। सडक सीमा केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ १५/१५ मिटर सडक सीमाना कायम हुने गरी राजमार्ग निर्माण गर्न जग्गाको लागि भने यसअघि नै मुआब्जा वितरण भइसकेको थियो। स्थानीयले पनि जग्गाको मुआब्जा पाइसकेको स्वीकार गर्छन्। तर, उनीहरू अब त्यस बीचमा पर्ने घर टहराको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा निवेदन लिएर गएका थिए।
यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय दाङ घोराहीले घरको मुआब्जाको हकमा निवेदन पेश गर्न भन्दै स्थानीयका लागि साउन २९ गते आह्वान गरेको थियो।
सडक डिभिजनले लमही–कोइलाबास हुलाकी सडक खण्ड विस्तारको कार्यक्षेत्र सडक डिभिजनको भएको भन्दै घरको मुआब्जाको लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो।
सडक डिभिजनले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हुलाकी राजमार्गको सडक सीमा केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ १५/ १५ मिटर सडक सिमाना कायम हुने गरी राजमार्ग निर्माण गर्नका लागि भवन तथा टहराहरू भत्काउन भनेको थियो।
यसअघि २०७६/०९/१६ गते लमही नगरको कार्यापालिकाले लमही–कोइलाबास हुलाकी सडक कालोपत्रे आयोजनाका लागि सडक खण्डको दायाँ/बायाँ १५/१५ मिटरका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। मुआब्जाको लागि प्रचलित कानुनको अधिनमा रही १५ दिनभित्र हटाउन भनिएको थियो।
लमही बजार क्षेत्रको लमही नगरपालिका–५ मा घर टहरा भत्काउँदा आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए।
