अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा एक हजार पाँच सय ४५ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।
आइतबार अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा कुल एक हजार पाँच सय ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी समेत लिएको छ।
अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूमध्ये ५२० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू छन्।
त्यस्तै १०६ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, १४८ जना मनोनित पदाधिकारीहरू, ३२ जना राजनीतिक नियुक्ति, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघ संस्था र अन्य व्यक्तिहरू ७३९ जना छन्।
अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा २०१ वटा आरोपपत्र दायर भएका छन्।
जसमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, झुट्टा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी सम्बन्धित ३३ वटा छन्।
त्यस्तै राजश्व चुहावटसँग सम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धी ११ वटा र विविध विषयका ४ वटा रहेका छन्।
गएको आर्थिक वर्षमा विभिन्न माध्यमबाट अख्तियारमा २६ हजार ९१८ उजुरीहरू परेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा ३६ हजार १८६ वटा उजुरीहरू थिए।
त्यसमध्ये ७६.५९ प्रतिशत अर्थात २७ हजार ७१४ वटा उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यसैगरी अख्तियारले बढी उजुरी परेका १० वटा संघीय मन्त्रालयको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २२८९ वटा उजुरीहरू छन्।
त्यसपछि गृहमा १२५६, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा १२२३, अर्थमा ७५४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ७३६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ५०६, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा ४६८, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमा ४४२, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा ४२१, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा २८० र अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा ४२४८ वटा उजुरी परेका थिए।
हेर्नुस् सूची:
त्यसैगरी अख्तियारले प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूमा पर्ने उजुरीहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेका हुन्।
हेर्नुस् सूची:
प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार विगतमा मुद्दा दायर भएकामध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा २३३ वटा मुद्दाहरुको फैसला भएको छ। जसमध्ये ४५ वटा पूर्ण र १०७ वटा आंशिक गरी १५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ।
समग्रमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा ६५.२४ प्रतिशत कसुर ठहर भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए। फैसला चित्त नबुझेकोमा ९२ वटाको सर्वोच्चमा पुनरावेदन समेत दिइएको छ।
