सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक नपर्ने आदेश दिएका हुन्।
सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो।
यसअघि असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यसबारे कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा असार २८ गते रिट दर्ता गरेका थिए।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लगायत अन्य सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भिड लागेको थियो।
सरकारले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने निर्णय गरेको थियो। जेठ २५ गतेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले सूचना जारी गरेको थियो।
