प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी १० वर्षभित्र नेपालले दस हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने गरी भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता बमोजिम कार्ययोजना बनिरहेको बताएका छन्।
भारतमा विद्युत निर्यातको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० तयार गरेको प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा उनले बताए।
‘उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म करिब १३५०० मेगावाट विद्युत आन्तरिक मागपूर्तिको लागि र करिब १५००० मेगावाट विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा निर्यातको लागि गरी नेपालको कूल विद्युत उत्पादन क्षमता २८५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। उक्त मार्ग चित्र तथा कार्ययोजना नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ,’ उनले भने।
हाल नेपालको कूल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ३२४० मेगावाट पुगेको उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०९०/९१ सम्ममा करिब २६००० मेगावाट विद्युत थप उत्पादन हुने प्रक्षेपण सहितको कार्ययोजना तयार भएको पनि उनले बताए।
‘यस कार्ययोजनामा विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट ५८७३ मेगावाट, विद्युत खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट ३२०५ मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न आयोजनाहरूबाट ३१०८ मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट ५६४८ मेगावाट तथा नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाहरूबाट ४४३१ मेगावाट र भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रबद्र्धन भइरहेका आयोजनाहरूबाट ३,६७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ,’ उनले भने।
आगामी १० वर्षमा भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक उच्च भोल्टेजस्तरका विभिन्न अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू विकासको क्रममा रहेका उनले बताए।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्षमताको पहिलो नेपाल–भारत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा रहेको उनले बताए। अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी सतलजजल विद्युत निगम लिमिटेडबाट निर्माण भइरहेको २५०० मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको ढल्केबर–सितामढी ४०० केभी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। साथै, २५०० मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् २०२५ सम्म सम्पन्न हुनेगरी निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने।
त्यसैगरी, २५०० मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताका थप दुई वटा ४०० केभी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली कार्यान्वयनका चरणमा रहेको उनले बताए। यी अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् २०२९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी नेपाल र भारतबीच सहमति भएको उनले बताए।
‘नेपाल र भारत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनबाट १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्न नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणाली पनि सबल र सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० के भि विद्युत प्रसारण लाइनअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्डको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ भने हेटौडा–ढल्केबर खण्डको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ। त्यसैगरी, लफ्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौडा र रातामाटे–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइनहरुका निर्माण कार्य छिट्टै सुरू गरिनेछ। यी प्रसारण लाइनहरूको सवस्टेशन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ,’ उनले भने।
साथै, खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी र चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी विद्युत प्रसारण लाइनहरूको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरू भएर जाने साउथ करिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए।
यी उत्पादन तथा प्रसारणका आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा नेपाल–भारतबीच सम्पन्न दिर्घकालीन विद्युत व्यापारका सम्झौतामा उल्लिखित परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न सकिने तथा नेपालको आन्तरिक खपत समेत बढाउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
नेपालले भारतीय विद्युत ग्रीड प्रयोग गरी बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारी काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए।
‘गत २०८१ साउन १३ (तदनुसार २८ जुलाई २०२४) मा नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊर्जा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा काठमाडौँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभेलप्मेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड बीच विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) हस्ताक्षरको तयारी भएको थियो। तर, बंलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो। नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको ६ वर्षपछि सार्थकता पाउन लागेको विद्युत् निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नेपाल सरकारको उच्चप्राथमिकतामा रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
बंगलादेशको सरकारले समेत नेपालबाट आयात गरिने विद्युतको मूल्य स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको उनले बताए।
‘बंगलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि भर्खरै अन्तरिम सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत उपर्युक्त सम्झौता यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न पहल भइरहको छ,’ उनले भने।
निकट भविष्यमा उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भई नेपालबाट प्रथम पटक ४० मेगावाट विद्युत बंलादेशमा निर्यात हुने र यो दक्षिण एसियामा उप–क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको रुपमा पहिलो महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हुने उनले बताए।
