सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकमविरूद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा फैसला सुनाउन पेशी तोकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउन सक्नेछ। यद्यपि इजलासले निर्णय सुनाउने मिति सार्न पनि सक्नेछ।
यसअघि साउन १७ गते बसेको पूर्ण इजलासले १५ दिनभित्र बहस नोट पेस गर्न र भदौ ६ गते निर्णय सुनाउने भनेर पेशी तोकिएको थियो।
बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल छन्।
अख्तियारले गर्ने स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी नियमावली खारेज गर्ने फैसला नै प्रभावमा परेर गरिएको दाबी गर्दै सिधा कुरा डटकमले 'डार्क फाइल्स' नामक शृंखलाबद्ध समाचार प्रसारण गरेको थियो।
सिधाकुरा डटकमले ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ लगायतका शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो।
यसरी समाचार प्रसारण भएपछि झुट्टो भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। त्यस रिटमा सिधाकुरा डटकमका अध्यक्ष तथा प्रस्तोता युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र राजकुमार तिमल्सीनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
सर्वोच्चको पहिलो इजलाशले सिधा कुरा डट कमले प्रसारण गरेका समाचार २४ घन्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै सर्वोच्चले प्रहरीलाई यसको अडिओबारे छानबिन गर्न समेत आदेश दिएको थियो।
आदेश दिएपछि गठन भएको साइबर ब्युरो प्रमुख एवं डिआइजी नविन्द अर्याल नेतृत्वको ६ सदस्यीय छानबिन समितिले समाचारमा प्रसारण भएको अडिओ नै झुटो भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
न्यायाधीश कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस मुद्दालाई जेठ ३० गते बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।
यस्तै यस घटनामा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पनि तीन जनाविरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो।
उनीहरूलाई फरार प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।
यसैबीच काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बिहीबार पेप्सीकोलाबाट अडिओ पेश गर्ने राजकुमार तिमल्सिनालाई पक्राउ गरेको छ।
उनीविरूद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा रहेको प्रहरीको भनाइ छ। यद्यपि उनीविरूद्ध अन्य मुद्दाहरू पनि रहेको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ थियो। उनलाई पनि बिहीबार म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिँदैछ।
