तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै नेपाल प्रहरीका २१ कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्।
बुधबार दिउँसो सर्वोच्चमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाको रिट वारिस कुमार बस्नेतले दायर गरेका हुन्।
यही भदौ १६ गतेदेखि डिआइजी विष्णुकुमार केसीसहित ९० जना प्रहरी अधिकृत अवकाशमा जाँदैछन्।
तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण आफूहरू ४८ वर्षदेखि ५२ वर्षकै बीचमा अवकाशमा जान बाध्य भएको र अन्यायमा परेको भन्दै केही अधिकृतहरूले अदालत गुहारेको एक एसएसपीले बताए।
रिट दिने एसएसपीहरूमा जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, बेलबहादुर पाण्डे र रविन्द्र रेग्मी छन्। एसपीमा कृष्ण प्रसाईं, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, अवदेश विष्ट क्षेत्री र नरेन्द्रकुमार कार्की छन्।
त्यस्तै डिएसपीहरूमा श्रीराम भण्डारी, भोजराज पाण्डेय, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझ र जयराम वन्त छन्।
इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाई, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागाईं छन्।
'२०४९/११/१५ देखि ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकास हुने व्यवस्था सुरू गरिएकामा निजामती सेवा ऐनबाट सो व्यवस्था हटाइसकिएको भए पनि प्रहरी सेवामा भने ३२ वर्ष समय बितिसक्दा पनि सो व्यवस्था यथावत छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘सरकारी सेवाहरू नेपाली सेना लगायतमा तीस वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा पाउने व्यवस्था हटाइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि त्यस्तो व्यवस्था पाइँदैन।'
यसैगरी विभिन्न समयमा बनेका अध्ययन समूह तथा समितिले पनि ३० वर्षे अवधिको कुनै औचित्य नरहेको र सर्वोच्च समेतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको भन्दै रिट दायर भएकै मितिबाट नै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नहुने गरी प्रबन्ध गर्न विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश दिन माग गरिएको छ।
हालै गृह मन्त्रालयकै सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
उक्त कार्यदलले सेवा अवधिलाई एकैचोटी नहटाइ सुरूमा ३० वर्ष पुग्नेहरूलाई ६ महिनाको अवधि थप गरिदिने र त्यसपछि क्रमश: थप ६ महिना गर्दै हटाउन सकिने सुझाव दिएको थियो। यसरी ६ देखि १० वर्षको अवधिमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सकिने बताएको थियो।
सरकारले प्रहरी ऐनमै सेवा अवधि हटाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको भने पनि अन्तिम समयसम्म सरकारले ऐन तयार पार्ने सुरसार नगरेपछि अदालत गएको एक एसएसपीले बताए।
'द्वन्द्वका बेलामा हामी अग्रपंक्तिमा खटिएर लडेका थियौं। कतिपय साथीहरू पनि गुमायौं। तर अहिले ऐन नल्याइ सरकारले अन्याय गरेकाले हामी अदालत जान बाध्य भएका हौं,' उनले भने।
