सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गरेको छ।
मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले ‘सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन ०७९’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिरा सार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले उक्त विधेयक समावेशीताको सिद्धान्त विपरीत आएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दल नेता घनश्याम चौधरीले विधेयक राना थारु समुदायको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
‘निजामती सेवामा राना थारु समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ ओलीले भने।
यस्तै चौधरीले राना थारु समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कम गराउने गरी विधेयक संशोधन गरिएको बताए।
नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उक्त विधेयकको समर्थन गरे।
एमालेका सांसद चक्र मल्लले निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा प्रदेशको कार्य सम्पादनमा बाधा, अड्चन आएको बताए। ‘सबैको मुद्दा समेटिएको छ, ढोकाहरू बन्द भइसकेका छैनन्,’ उनले भने।
कांग्रेस सांसद तुलसी देवकोटाले कार्यान्वयनको पाटोमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
‘ऐन कार्यान्वयनमा नआइ संशोधनमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ। व्यापक छलफल पश्चात् विधेयक पारित हुने चरणमा गएको छ, कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
