प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित भएर कार्यसम्पादन गरी सुशासन कायम गर्दा मात्रै सरकारको कामप्रति आम जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
‘जहाँसम्म सहकारीको विषय छ यसमा सहकारी क्षेत्र तथा बचतकर्ताहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलहरूबाट प्राप्त हुन आएका सुझाव एवं सहकारी पीडितहरुसँग पटक–पटक गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुसँग अनलाइनमार्फत मागदाबी माग गरिएबमोजिम ५९ हजार ५८७ वटा मागदावी निवेदन प्राप्त भएको र ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रूपैयाँ बराबरको दायित्त्व एकिन गरिएको छ,’ उनले भने।
सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उनले बताए। त्यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको उनको भनाइ छ।
‘सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको छ। सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै संविधान संशोधन अघि बढाइने उनले बताए।
‘वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। माननीयज्यूले उठाउनुभएका अन्य विषयका सम्बन्धमा पूर्व प्रश्नकर्ता माननीयज्यूहरूको उत्तरमा समेत प्रष्ट पारेको छु,’ उनले भने।
-ink-1721639078.jpeg)
