गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरूद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
अर्को आदेश नभएसम्मका लागि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी कामचलाउ बनेका छन्।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्ण धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो।
सोही दिन सर्वोच्चले उक्त रिटमा सुनुवाइका लागि वैशाख २७ गते पेशी तोकेको थियो। बिहीबार सर्वोच्चको सुनुवाइ स्थगित भएपछि शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको थियो।
रिटमा कांग्रेसले संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरेको छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेका थिए। त्यस दिन प्रदेश सभामा ५९ जना सांसद उपस्थित थिए।
मुख्यमन्त्री अधिकारीका पक्षमा ३० मत खसेको थियो भने विपक्षमा २७ र राप्रपाका दुई सांसद तटस्थ बसेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले नै ६० सदस्यीय प्रदेश सभाको बहुमत ३० हुने व्याख्यालाई आधार मानेर गण्डकी सभामुख धितालले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।
