प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको अभियोग पत्र बाँडेको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा जारी संसदीय दल बैठकमा लामिछाने जोडिएको सहकारीको अभियोग पत्र बाँडिएको हो।
सांसदहरूलाई उक्त अभियोजन पत्र राम्रोसँग अध्ययन गरी संसदमा धारणा राख्न संसदीय दल नेतासमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएको एक सांसदले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
सरकारी वकिल कार्यालयले रूपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा २८ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
सहकारीका ८ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ९६ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा सहकारीका संरक्षक जिबी राई र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनसहित २८ जनाविरूद्ध कार्यालयले अभियोगपत्र दायर (मुद्दा दर्ता) गरेको हो।
अभियोगपत्रमा सहकारीले देखाएका ऋणीहरूको सूची छ, जसमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछानेको नाम समावेश छ।
गृहमन्त्री लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला उनका नाममा ऋण खडा गरेर गोरखा मिडिया नेटवर्कको आइएमई खातामा एक करोड ९६ लाख रूपैयाँ पठाइएको उल्लेख छ।
'उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाम ऋण खडा गरी २०७७ चैत १८ गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आइएमई बैंकको खातामा सेवा शुल्क बापत चार लाख कट्टी गरी संस्थाले एक करोड ९६ लाख जम्मा गरेको देखिन्छ,' अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
ऋणीहरूको सूचीमा नाम भए पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवादी कायम गरिएको थिएन।
शुक्रबार दिउँसो २ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ। कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ।
संसद अधिवेशन सुरू हुँदा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने अभ्यास भएकोले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पनि बोल्न दिने पक्षमा कांग्रेस छ। अघिल्लो अधिवेशनमा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोस्टम प्रयोगमा अवरोध गरेको थियो।
यो पनि: सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा २८ जनाविरूद्ध मुद्दा
-ink-1715315511.jpeg)
