मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकमा सहकारीका कारण बचतकर्तामा परेका समस्याबारे छलफल भएको छ।
सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सहकारी र तिनका कारण बचतकर्तामा परेका समस्याको समाधान गर्न प्रक्रिया सुरू गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
‘मुलुकभर सहकारी समस्याका बारेमा कुरा उठेको छ। सहकारीबारे आज मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो,’ उनले भनिन्, ‘तत्काल कानूनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरू गर्ने निर्णय भएको छ।’
सामान्य र नियमित प्रक्रियाबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ।
‘विद्यमान कानूनबाट पनि यो सम्भव छैन, विद्यमान संरचनाबाट पनि यो सम्भव छैन त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो कानूनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक पर्यो भने संरचना पनि बनाउनुपर्छ। सहकारी पीडितका समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ।’
यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३ (१) अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ।
साथै देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील हुन निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको शर्माले जानकारी दिइन्।
