२०६०-०६१ तिरको कुरा हो। नेपाली राजनीतिमा राजावादीहरू शिखरतिरको यात्रामा थिए। राजनीतिक पार्टीहरू किंकर्तव्यविमुढ भएर रत्नपार्कतिर मुठ्ठीभरको संख्यामा मात्रै प्रदर्शन गर्ने हैसियतमा थिए।
सडकको सन्नाटा हेर्दै एउटा स्तम्भमा खगेन्द्र संग्रौलाले सोधेका थिए- कहाँ छन् कुनै बेलाका ज्युँदाजाग्दा विद्यार्थी र युवा संगठनहरू? किन सडकमा पित वस्त्रधारी मण्डलेहरू मात्रै देखिन्छन्?
झन्डै डेढ दशकपछि न राजा रहे, न राजसंस्था रह्यो। त्यतिबेला भूमिकाविहीन बनाएर किनारा लगाइएका पार्टीहरू अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैतिर मुख्य भूमिकामा छन्। तर पनि सडकमा ऊ बेलाकै जस्तो सन्नाटा छ।
अहिले नेपालको जल्दोबल्दो विषय हो- मेडिकल कलेजहरूले गरेको अर्बौंको ठगी।
यो विद्यार्थी र मेडिकल कलेजको कुरामात्रै होइन। हाम्रो विधिको शासनको व्यावहारिक रूप, हाम्रो अर्थतन्त्रमा कालो र सेतो हिस्साको अनुपातदेखि समाजवादउन्मुख भनिएको देश साँच्चै कता जाँदैछ भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत यो ठगीको उपचार हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
यो प्रकरणमा राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिकामा जानुअगाडि मेडिकल शिक्षाको शुल्क प्रकरणबारे केही कुरा गरौं।
२०६८ मा प्रेमबहादुर कुँवर समितिले एमबिबिएसका लागि २८ लाख २० हजार ४६७ रुपैयाँ शुल्क तोकेकोमा २०७२ मा केदारभक्त माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलले एमबिबिएसका लागि ३५ लाख र बिडिएसका लागि १८ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। यी आठ वर्षमा कुनै पनि पार्टीका सरकारले त्यो शुल्क कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएनन्।
डाक्टर गोविन्द केसीको बारम्बारको सत्याग्रहपछि सरकार कम्तीमा माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति गर्न र मन्त्रिपरिषद् स्तरबाट उक्त प्रदिवेदनको सिफारिस अनुरूप शुल्क तोक्न बाध्य भयो। शिक्षा मन्त्रालयले शुल्कसम्बन्धी निर्णय गरेर पठाउने थिति बस्यो।
तर ‘तिमी हानेजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु’ भनेझैं सरकारले शुल्क तोक्दै गयो। मेडिकल कलेजले अटेरी गर्दै गए। वर्षेनी अर्बौंको अवैध असुली हुँदै गयो। विद्यार्थीले उजुरी गरे। आवाज उठाए। मिडियामा बोले। आन्दोलन गरे। मुद्दा हाले।
हरेक चरणमा मेडिकल कलेजको ठगी सप्रमाण बाहिर आयो तर राज्य लाचार भएर किनाराबाट हेरिरह्यो। विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो अस्तित्व जनाउने प्रयाससमेत गरेनन्।
अवैध रूपमा असुलिएको त्यो दशौं अर्ब रकम सरासर देशको भीमकाय कालो अर्थतन्त्रमा गयो। राज्यकोष करबाट वञ्चित भयो।
अरू त अरू, मेडिकल कलेजका आम शेयरहोल्डरसमेत मुख्य सञ्चालकहरूबाट ठगिए। किनकी बिनाभर्पाई वर्षेनी असुलिने पचासौं करोड कुनै आधिकारीक अभिलेखबिना सञ्चालकहरूको खल्तीमा जान थाल्यो।
यति अचाक्ली हुँदा विरोध अवश्य भयो तर सरकार तमासे भइरहँदा न अवैध शुल्क असुली रोकियो, न त असुल्ने कलेजहरू दण्डित भए।
कतिसम्म भयो भने, लामो आन्दोलनपछि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा अधिक असुलिएको रकम फिर्ता गर्ने सम्झौता गर्न बाध्यसमेत भए।
तै पैसा फिर्ता भएन। विद्यार्थी फेरि आन्दोलनमा गए। पठनपाठन प्रभावित भयो। तर राज्यको कानुन, नीति, निर्णय र सम्झौताको यो हदसम्म धज्जी उडाएर केही मानिस कानुनभन्दा माथि भएजस्तो गर्दासमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म मुखमा ताला लगाएर बसे।
अचाक्ली भएपछि विद्यार्थीहरू शिक्षामन्त्रीसम्म पुगे। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरसमेतको पहलमा वार्ता भयो। देशको शिक्षामन्त्री तथा दुई प्रमुख विश्वविद्यालयका सहकुलपतिले अवैध रूपमा असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत सबै निजी मेडिकल कलेजहरूलाई निर्देशन दिए।
शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपतिको मात्रै नभएर सत्तारूढ दल र राज्य संस्थापनको यो हदको अपमान हुँदा पनि बलियो सरकारका पदाधिकारी र पहलमान भनिएको नेकपाका नेताहरूका मुखबाट चुँ निस्कन सकेन।
यही सन्नाटाबीच बरू प्रधानमन्त्री र निजी मेडिकल कलेज संगठनका अध्यक्ष बसिरुद्धिन अन्सारीको ताजा भनिएको तस्वीर सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्रीले आफैं खर्च व्यहोर्ने भनिएको सिंगापुरको उपचार यात्रामा अन्सारीसमेत सँगै गएको कुरा पनि सार्वजनिक भयो। कतै प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च निजी मेडिकल कलेजहरूले गरिदिएर अनुचित प्रभावमा पारेकाले यो मामलामा सरकार लाचार भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जियो।
ठगी गर्ने मेडिकल कलेजहरूको प्रमुख मान्छे नै प्रधानमन्त्रीसँग त्यति निकट भएपछि शिक्षा मन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई मेडिकल कलेजहरूले किन टेर्थे र? टेरेनन्।
दशौं अर्बको आर्थिक अपराध सार्वजनिक भइसकेर कलेज सञ्चालकहरूले अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेको स्वीकार्दासमेत सरकारले तमासा हेरिरह्यो।
अहिलेको निरपेक्ष दण्डहीनता सिर्जना भएको यसरी हो।
पछिल्ला केही वर्षको हिसाब गर्ने हो भने अतिरिक्त दशौं अर्ब रुपैयाँ विद्यार्थीका अभिभावकबाट अवैध रूपमा असुलियो। त्योमध्ये धेरै मेडिकल कलेजहरूको वैध हिसाबकिताबमा प्रवेशै नगरी सञ्चालकहरूको खल्तीमा कालो धन बनेर भित्रियो। विद्यार्थीले आवाज उठाए। मिडियाले खोजतलास गर्यो। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले स्वीकारे पनि।
यत्रो ठगी काण्ड हुँदा राज्य संयन्त्रचाहिं मौन रह्यो। सत्तारूढ र मुख्य प्रतिपक्षले मुखमा भोटे ताल्चा लगाए। विद्यार्थी युवा संगठनहरूमा सन्नाटा छायो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू अपराधीलाई समात्न छाडेर विद्यार्थीमाथि दमनमा उत्रिए।
अचाक्ली भएर मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रेपछि पछिल्ला छ महिनामा सडकदेखि सदनसम्म, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म यो विषयले प्रवेश पाएको छ। सञ्चारमाध्यममा यस विषयमा निरन्तर समाचारहरू आइरहेका छन्।
पछिल्लो समयचाहिं यो आन्दोलनमा पार्टीसम्वद्ध विद्यार्थी संगठनहरूसमेत जोडिएका छन्। चितवन मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चर्केको बेला असोज १ गते अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनप्रपति ऐक्यवद्धता जनाउँदै ‘मेडिकल, कृषि र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा निजी लगानी पूर्णतः बन्द गर्न आग्रह’ गरेका छन्। साथै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे गण्डकी र चितवन मेडिकल कलेजलगायत अन्य निजी कलेजहरूको यो वर्षको लागि लिइने भर्ना खारेज गर्न सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष जोडदार माग पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
यही असोज ३ गते नेपाल विद्यार्थी संघसम्वद्ध चिकित्सा शास्त्र केन्द्रीय समन्वय समितिका संयोजक डाक्टर चन्दन रमणले पनि विज्ञप्ति निकालेर विद्यार्थीको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै विद्यार्थीका माग पूरा नभए थप शसक्त आन्दोलन चर्काउने कुरा बताएका छन्। पछिल्लो समय गठन भएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिमा समेत दुबै विद्यार्थी संगठननिकट विद्यार्थीहरू संलग्न छन्।
तर शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको महिनौं बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। माग पूरा गराउन तालाबन्दी लगायतका कार्यक्रमका क्रममा अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर आफैं घाइते भइसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा देशभर विद्यार्थीहरू जुरुक्क उठेर सडक प्रदर्शन र तालाबन्दीमा उत्रेको भए त्यो बुझ्न सकिने कुरा हुन्थ्यो। चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिलाई राज्यले नटेरिरहँदा दलसम्वद्ध विद्यार्थी संगठन आफैंले ठगीविरूद्ध अभियानको नेतृत्व लिएको भए त्यो झनै स्वभाविक हुन्थ्यो। यतिका वर्षको अकर्मण्यतापछि खुइलिएको उनीहरूको छवि फेरि बौरिने थियो।
तर देशकै ठूला पार्टीहरूका विद्यार्थी संगठन यत्रो आन्दोलन हुँदा प्रहरीको निर्मम कुटाइ सहने र विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनको धम्की मात्रै दिने अवस्थामा हुनु के स्वभाविक हो? यो देशका युवा र विद्यार्थी संगठनहरू हजारौं विद्यार्थी ठगिएर अर्बौं ठगी गर्नेहरू पुरस्कृत भइरहँदा किनारबाट टुलुटुलु हेरीमात्रै रहने हो भने तिनको अस्तित्वको सार्थकता के?
कहाँ गए एक जमानामा सीमा मिचिएको विषय लिएर कालापानीसम्म मार्च गर्ने अनि वर्षौं सडकमा भिडेर गाडी भाडामा विद्यार्थी छुट स्थापित गराउने जुझारू विद्यार्थी संगठनहरू? कहाँ गए तत्कालीन शाहज्यादा पारसलाई दुर्घटनामा मानिस मारेबापत कारबाही हुनुपर्छ भनेर लाखौं विद्यार्थीको हस्ताक्षर संकलन गरेर दरबारमा बुझाउने विद्यार्थी संगठनहरू?
कहाँ गए निरंकुश शासनलाई तर्साउने सडक आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी र संगठनहरू?
जुन युवा संगठनले शान्तिपूर्वक फरक विचार राख्ने अमूक व्यक्तिलाई जिल्ला छिर्नबाट रोक लगाउने अमानवीय र अलोकतापन्त्रिक उद्घोष गर्छन्, ती आज यस मुद्दामा कहाँ छन्? विद्यार्थी र अभिभावकको अर्बौं रुपैयाँ अवैध रूपमा लुट्ने मानिसहरूसामू चाहिं ती किन नतमस्तक छन्?
के अब पनि मेडिकल शिक्षामा अर्बौं लुट भइरहने, आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरू दमनमा परिरहने अनि विद्यार्थी संगठनहरू तमासे भएर हेरिरहने अवस्था जारी रहने हो?
आगामी दिनमा विद्यार्थी संगठनहरूले यस मुद्दामा के गर्छन् भन्ने कुराले यो कुरा प्रष्ट पार्नेछ।
यदि फेरि पनि परिवर्तन पक्षधर भनिएका विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व लालटिन बालेर खोज्नु पर्ने अवस्था रहिरह्यो भने सडक कब्जा गर्न र त्यहाँको सन्नाटा चिर्न २०६०-०६१ तिरझैं नवमण्डलेहरू निस्के भने अनौठो नमाने हुन्छ।
आशा गरौं, कम्युनिष्ट पार्टीको भनिएको सरकारले दशौं अर्ब ठगी गर्नेलाई संरक्षण गरेर तिनको विरोध गर्नेहरूमाथि दमन गरे पनि अझै स्वविवेकले सोचेर परिवर्तन र सुधारका लागि लड्ने ज्यूँदा पात्रहरू यो अभियानमा विजयी हुनेछन्। एउटा भनाइ छ नि, केहीलाई सधैं ठग्न सकिन्छ, सबैलाई केहीबेर ठग्न सकिन्छ तर सबैलाई सधैंभर ठग्न सकिँदैन।
