सरकारले गुठी व्यवस्थापनका नाममा ल्याउन लागेको विधेयकले गुठी परम्परा कसरी धराशयी बनाउँछ र गुठीका जग्गा हडप्न खोज्ने ‘भू–माफिया’ हरूको कसरी स्वार्थसिद्ध हुन्छ भन्नेबारे हामीले हिजो चर्चा गर्यौं।
हेर्नुस्ः गुठीका जग्गा हडप्न कस्ता प्रावधान घुसाइएका छन् विधेयकमा?
उक्त विधेयकविरुद्ध काठमाडौंका गुठियार आन्दोलित भएपछि सर्वसाधारणमा जिज्ञासा बढेको छ। मुख्य गरी चारवटा प्रश्न उठेका छन्ः
गुठी भनेको के हो?
के गुठियारहरू आफ्नो अधिकार गुम्ने डरले मात्र आन्दोलित भएका हुन्?
गुठीसम्बन्धी विधेयकले काठमाडौंको नेवार संस्कृति र सभ्यता कसरी धराशयी बनाउँछ?
के यो विधेयकबाट प्रभावित हुने भनेका नेवार मात्र हुन्?
आज हामी यिनै जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर चर्चा गर्दैछौं। पहिलो प्रश्नबाट सुरु गरौं।
कुनै पनि परम्परागत जात्रा वा चाडपर्व सञ्चालन गर्न तथा मन्दिर वा धार्मिक स्थल संरक्षण र सम्भार गर्न स्थानीय सहभागितामा बन्ने समूह नै गुठी हो। यो यस्तो संस्था हो, जसले नेपालको मौलिक मूर्त–अमूर्त सम्पदा जोगाउँदै आएको छ।
यसको सुरुआत लिच्छविकालमै भएको इतिहास छ। ‘गुठी’ शब्दको पहिलो उल्लेख मानदेवको पालामा भएको थियो।
राजा मानदेवले विक्रम सम्बत् ५२१ मा चाँगुनारायण मन्दिरमा राखेको अभिलेखमा यो शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ। बौद्ध स्तुप नजिकको शिलापत्रमा त विसं ५१७ मै गुठी सक्रिय रहेको उल्लेख छ।
लिच्छविकालका दुई सयभन्दा बढी अभिलेख प्राप्त भएकामा करिब ५० वटामा कुनै न कुनै गुठीको सन्दर्भ उल्लेख भएको पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव गोविन्द टन्डनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गुठी भनेका धार्मिक वा सांस्कृतिक कामका लागि मात्र हुँदैनन्। बाटोघाटो बढार्ने, मठ–मन्दिर सफाइ गर्ने, असहाय तथा अपांगता भएका व्यक्तिको खानपिन र बसाइ बन्दोबस्त गर्ने, पोखरीका माछा वा मन्दिरका परेवाको रेखदेख गर्नेजस्ता कल्याणकारी कार्यमा पनि गुठी परिचालित हुन्छन्।
यति मात्र होइन, मान्छेको जन्मदेखि मृत्युसम्मका विभिन्न विधान गर्न अलग–अलग गुठी बनेका हुन्छन्। यी गुठीले कुनै न कुनै रूपमा धर्म, संस्कृति तथा परम्पराको निरन्तरतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक विधानलाई सामाजिक स्मरणमा राखेर पुस्तैनी निरन्तरता दिनमा पनि यसको योगदान छ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले केही दिनअघि मार्टिन चौतारीमा आयोजित गुठीसम्बन्धी छलफलमा एउटा घटना स्मरण गरेका थिए।
उनी हरेक वर्ष ‘सीः गुठी’ को पूजामा सहभागी हुँदै आएका छन्। नेवारहरूका विभिन्न गुठीमध्ये मृत्युपछि सद्गत र काजकिरिया गर्ने गुठी हो यो। यसले विभिन्न साइतमा पूजाआजा पनि गर्दै आएको छ। गुठियारहरू त्यस्ता पूजामा सरिक हुनुपर्छ।
‘म पहिले अफिसमा काम गर्दा जतिसुकै व्यस्त भए पनि खाजा खाने समय पारेर गुठीको पूजामा सरिक हुन जान्थेँ,’ नेपाल गुठी संरक्षण पुच:का अध्यक्षसमेत रहेका माथेमाले भने, ‘एकचोटि त्यसरी पूजामा जाँदा हाकिमले देखे। मलाई त्यहाँ देखेर उनी छक्कै परे।’
उनका अनुसार नेवारहरूमा जन्म, मृत्युदेखि बाँचुञ्जेलका हरेक गतिविधि विभिन्न गुठीसँग जोडिन्छन्। गुठियारले त्यसका मुख्य–मुख्य गतिविधिमा सहभागी हुनुपर्छ। एउटै कूलका मान्छे छुट्टभिन्न भएर अलग–अलग बस्न थाले पनि गुठी संस्कृतिले सधैं एकठाउँ बाँधेर राख्ने उनले बताए।
गुठी मास्नु वा त्यसको व्यवस्थापनलाई गुठियारहरूको स्वामित्वबाट खोसेर सरकारीकरण गर्नु भनेको ती सम्पूर्ण गतिविधि अवरुद्ध पार्नु हो।
गुठी भन्नेबित्तिकै त्यसको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, जमिन वा अन्य भौतिक सम्पत्तिमा मात्र धेरैको आँखा जान्छ। जबकि, यसको महत्व जग्गा–जमिन होइन। त्यो त गुठीले आफ्नो जिम्मामा परेको धार्मिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक कार्य गर्न जोगाएको सम्पत्ति हो। त्यही सम्पत्तिबाट हुने आयले नै गुठीका वार्षिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छन्।
‘हामीकहाँ मठ–मन्दिर पुनर्निर्माणदेखि पूजाआजा, जात्रापर्व र पुजारीको आयस्थासम्म गुठीबाटै बन्दोबस्त हुँदै आएको छ,’ माथेमाले भने।
धेरैलाई लाग्न सक्छ, सरकारले गुठी व्यवस्थापन निम्ति प्राधिकरण स्थापना गर्ने र त्यसले नै चल–अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले गुठियारहरू आन्दोलित भएका हुन्।
यहाँ गुठियारहरूको अधिकार एउटा महत्वपूर्ण पक्ष त हो, तर उनीहरूको आन्दोलन त्यतिमै सीमित छैन।
यसलाई बुझ्न इन्द्रजात्राको उदाहरण लिउँ।
बाहिरबाट हेर्दा इन्द्रजात्रा भनेको कुमारीको रथ घुमाउने, आकाश भैरवलाई मन्दिर प्रांगणमा सजाउने, महाकाली नचाउने, श्वैत भैरवको मुखबाट रक्सी खुवाउनेजस्ता गतिविधि मात्र देखिन्छ। तर, यी सबै गतिविधि सञ्चालन गर्ने को?
ललितपुरमा आइतबार भोटो देखाउँदै रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सकियो। यो नेपालकै सबभन्दा लामो चल्ने जात्रा हो। बुङमतीबाट बुंगद्यः ल्याउनेदेखि रथ बनाउने, भोज खुवाउने र भोटो देखाउनेसम्मका गतिविधि यसअन्तर्गत पर्छन्? यी सबै काम कसले गरे?
सरकारले यस्ता महत्वपूर्ण जात्रापर्व सञ्चालन गर्न संस्कृति मन्त्रालयमार्फत् केही आर्थिक सहयोग गर्छ। महानगरको पनि सहयोग रहन्छ। तर, पैसाले मात्र सबथोक हुने होइन।
इन्द्रजात्रा, मच्छिन्द्रनाथ वा भक्तपुरको बिस्काः देखि काठमाडौं उपत्यकाका सानाठूला सबै जात्रापर्व निरन्तर चल्नुमा स्थानीय गुठीहरूको हात छ। जात्रापर्वसँग जोडिएका सबै गतिविधि गुठीहरूबाटै हुन्छन्। एउटा–दुइटा होइन, दर्जनभन्दा बढी गुठी संलग्न रहन्छन्।
इन्द्रजात्राकै कुरा गर्दा, आकाश भैरव मूर्तिको सरसफाइ, रंगरोगन र सजावटको काम एउटा गुठीले गर्छ भने त्यहाँ चढाइने फूल–पुष्पको बन्दोबस्त अर्को गुठीले गर्छ। श्वेत भैरवको मुखबाट खुवाइने रक्सी अर्कै गुठीले बनाउँछ। कुमारीको रथ बनाउने गुठी एउटा हुन्छ, कुमारीको स्याहारसुसार र नित्य पूजाआजा गर्ने अर्को।
भन्नुको मतलब, बाहिरबाट हेर्दा एउटैजस्तो देखिने चाडपर्व र जात्रा सञ्चालन गर्न अनेकौं गुठी संलग्न हुन्छन्।
यसको फाइदा के भने, जात्रापर्वको जिम्मेवारी र कामको बोझ एउटै समूहमा पर्दैन। सबै गुठीले आ–आफ्नो जिम्माको थोरै थोरै काम गर्दै जाँदा एउटा महाउत्सव सम्पन्न हुन्छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने गुठियारहरूको अधिकार अन्त्य हुनेछ र त्यसको जिम्मा प्राधिकरण वा त्यही धार्मिक संस्था र त्यहाँका पुजारीको हातमा जानेछ।
यसो भयो भने के होला त?
कुनै पनि व्यक्ति वा समूह आफ्नो स्वामित्वमा रहेको काम सम्पन्न गर्न जति गम्भीर र जिम्मेवार हुन्छ, त्यति नै गम्भीर सार्वजनिक काममा हुँदैन।
मानिलिउँ, यो विधेयक पास भएपछि जात्रासँग सम्बन्धित अधिकार अहिलेका गुठियारबाट खोसेर सरकारी कर्मचारी रहने प्राधिकरण मातहत लगियो भने आजको दिनसम्म जसरी इन्द्रजात्रा मनाइँदैछ, जसरी रथयात्रा गरिँदैछ, त्यो संस्कृतिले निरन्तरता पाउला?
‘गुठी वा गुठियारबिनाका यी धार्मिक स्थल भनेका मृत सम्पदा हुन्,’ गुठी संरक्षण पुचःका सदस्य दीपक ज्ञवालीले भने।
उनका अनुसार, सम्पदा भनेको संरचना होइन, त्यसलाई जीवन्त राख्ने समुदाय हो। ‘सम्पदाबाट मान्छेलाई अलग गराउनु भनेको त्यो संरचनाबाट प्राण झिकेर खोक्रो सावित गराउनु हो,’ उनले भने।
गुठियारहरूको अधिकार रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न त गौण हो, त्योभन्दा ठूलो प्रश्न उनीहरूको अधिकार रहेन भने परम्परागत रूपले चलिआएको धर्म, संस्कृति र सभ्यताले निरन्तरता पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।
यसैमा जोडिएर आउँछ तेस्रो प्रश्न, यो विधेयकले काठमाडौंको नेवार संस्कृति र सभ्यता कसरी धराशयी बनाउँछ?
नेवार सभ्यता भनेको कुनै जाति विशेषसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखि चल्दै आएको थिति हो।
जाति भनेका यो सभ्यतालाई निरन्तरता दिने कडी मात्र हुन्। योसँगै यहाँका चाडपर्व जोडिन्छन्, भाषा जोडिन्छ, बाजा जोडिन्छ, गीत–संगीत र लिपि जोडिन्छ, जात्रा जोडिन्छ, सांस्कृतिक झाँकीहरू जोडिन्छन्। ती सबै कुनै न कुनै गुठीमै आबद्ध भएकाले विधेयकले समग्रमा यहाँको नेवार संस्कृतिलाई असर पार्छ भनिएको हो।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र धेरै गुठी भएकाले पनि यसको असर यहाँ बढी हुनेछ। त्यही भएर विधेयकको सबभन्दा बढी विरोध यहीँ हुँदै आएको छ।
पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव टन्डन विधेयक पारित भए लिच्छविकालदेखिको गुठी इतिहास धराशयी हुने र गुठीमार्फत् चल्दै आएको चाडपर्व र संस्कृति मासिने बताउँछन्।
‘गुठीमा राज्य छिर्ने हो भने न हाम्रो संस्कृति रहन्छ, न ती गुठीअन्तर्गतका जग्गा–जमिन,’ उनले भने।
अब आउँछ, चौथो प्रश्न– के यो विधेयकबाट प्रभावित हुने भनेका नेवार मात्र हुन्?
टन्डनका अनुसार कुनै पनि सम्पदा र संस्कृतिसँग जोडिने भनेको जाति विशेष मात्र होइन। त्यो सभ्यताअन्तर्गत रहने सबैलाई यसले बराबर असर गर्छ।
गुठी संरक्षण पुचःका सदस्य ज्ञवाली त यसबाट काठमाडौं घुम्न आउने विदेशीहरू पनि प्रभावित हुने बताउँछन्।
‘विदेशीहरू हामीकहाँ आउने भनेको मन्दिरको संरचना मात्र हेर्न होइन, त्यहाँ भइरहेका धार्मिक वा सांस्कृतिक अभ्यास हेर्न हो,’ उनले भने, ‘यस्ता मूर्त र अमूर्त संरचनाले नै सभ्यता जीवित राख्छ।’
जाति विशेषकै कुरा गर्ने भने, काठमाडौंभित्र मात्र होइन, बाहिर रहेका गुठी पनि प्रभावित हुने उनले बताए।
पचली लक्ष्मीश्वर मन्दिरका मूलपुजारी बागेश्वर राजोपाध्याय गुठीमा आबद्ध भएर धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य गर्ने सबै जातिका मान्छे प्रभावित हुने बताउँछन्।
‘धर्मकर्म रक्षा र संस्कृतिको निरन्तरता निम्ति पुर्वजले भगवानका नाममा छुट्याएको चलअचल सम्पत्ति नै गुठी हो। हाम्रा पुर्वजले धार्मिक आस्था कमाउन मठ–मन्दिर, धर्मशाला, पाटीपौवा, ढुंगेधारा, कुवा, पोखरीजस्ता सम्पदा गुठी मातहत निर्माण गर्थे,’ उनले भने, ‘यो विधेयक पारित भए ती सबै प्रभावित हुनेछन्, चाहे त्यसमा आबद्ध समुदाय नेवार होस् वा गैरनेवार।’
‘विधेयकका प्रावधान हेर्दा त पचली लक्ष्मीश्वर मन्दिरको सम्पूर्ण जायजेथा मूलपुजारीका रूपमा मेरो स्वामित्वमा आउने देखिन्छ, गुठियारको हक रहँदैन। म एक्लैले संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन्छु भनेर सक्दिनँ। यो सामूहिक अभियान हो,’ उनले भने।
यसरी कुनै एक व्यक्ति वा प्राधिकरणमा सम्पत्तिको स्वामित्व केन्द्रित गर्दा अपचलनको खतरा बढी हुने उनले औंल्याए।
सम्पदाविद् सुदर्शन तिवारी काठमाडौं उपत्यकाको सम्पूर्ण सहरी संरचना नै गुठीअन्तर्गत पर्ने बताउँछन्।
‘खानेपानी ल्याउने, सडक बढाउने वा इँटा छाप्ने काम गुठीअन्तर्गत समुदायबाट हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘गुठी भनेको सामुदायिक सहभागिताको राम्रो उदाहरण हो। यो यस्तो संस्था हो, जसको काम स्वचालित छ। कसैलाई गुहार्न पर्दैन।’
संसदमा विचाराधीन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए गुठीको मर्म नै मर्ने उनले बताए।
सबै तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
