प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशस्तरीय कामकाजका लागि चैत १५ गतेभित्र चालू आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सो बजेटबाट आगामी असार मसान्तसम्म काम गरिने र आउँदो आव २०७५/७६का लागि असार १ गते नयाँ बजेट पेश गर्ने निर्णय भएको पत्रकारलाई जानकारी दिए।
प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ तर्जुमा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ। प्रदेश सरकारले विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्मको सडक सुधार तथा महत्वपूर्ण आयोजनाको अनुगमनका लागि कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ। सो समितिका सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सचिव सदस्य रहेका छन्।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कार्कीले गौरा पर्व जस्ताको उदाहरण दिँदै एउटा प्रदेशमा दिनुपर्ने बिदा अर्को प्रदेशमा दिनु नपर्ने देखिएकाले आउँदो आवका लागि ‘आन्तरिक क्यालेण्डर’ निर्माण गर्नका लागि पाँच सदस्यीय पञ्चाङ्ग निर्माण सुझाव समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
कानून मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित सो सुझाव समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक मन्त्रालयका उपसचिव तथा एक विज्ञलाई राख्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेश सरकारक तर्फबाट आउँदो १०० दिनमा गर्नुपर्ने कामको नीतिगत निर्णय यही फागुन २२ गते सार्वजनिक गर्ने र प्रत्येक बिहिबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार चाँडै दुई मन्त्री थपेर मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने छ। अहिले प्रदेश नम्बर १ मा पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ। रासस
