सुरूमा यो तस्बिर हेरौं।
अब यसको मुख्य हिस्सालाई अझ नजिकबाट हेरौं।
यी दुवै तस्बिर मैले हालै नारायणगढ छेउको नारायणी पुलबाट लिएको हुँ। त्यहाँ कुनै ध्वंशात्मक कार्य भइरहेको छ।
अब यो तस्बिर हेरौं।
यो तस्बिर खैरो–हरियो क्षेत्रले नारायणी नदीको पानी–ढलो देखाउँछ। त्यसैभित्र नेपालकै सबैभन्दा बढी वर्षा हुने पोखरा क्षेत्र पनि पर्छ। डोल्पाको पूर्व छेउदेखि रसुवाको पल्लो छेउसम्मबाट जति पनि पानीका स्रोत निस्किन्छन्। ती सबै बढीघाट, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी र त्रिशुली हुँदै नारायणीमा मिसिन्छन्।
दोस्रो तस्बिरको माथिल्लो भागमा नारायणी नदीले झन्डै ९० डिग्रीले दिशा परिवर्तन गर्छ। अर्थात् नेपालको एक चौथाइभन्दा बढी क्षेत्रबाट आउने पानीको धारले माथि निर्माण भइरहेको भागमा झन्डै सिधा रूपमा प्रहार गर्छ।
धेरै जसो वर्षहरूमा बर्खाका केही महिना त्यो निर्माणस्थल कैयौं मिटर पानीमुनि पुग्छ। बढी वर्षा हुँदाका वर्ष नारायणगढ बजारको तल्लो हिस्सा समेत डुबानमा पर्छ।
त्यहाँनेर नदीको बहाव र किनारको संरचनाबीच कति संवेदनशील सम्बन्ध छ भने, इञ्जिनियरहरूका अनुसार नदी किनारमा बनेका साना मूर्ति र चौतारीका कारण नदीको बहाव अवरूद्ध भएका कारण बन्ने ससाना भूमरीले छेउको ठूलो हिस्सामा बर्खैपिच्छे खाल्डै खाल्डा पार्छन्।
त्यस्तो ठाउँमा यसपटक भरतपुर महानगरपालिकाले ६ करोड रूपैयाँ खर्चेर कंक्रिटको भीमकाय संरचना बनाउँदैछ जसलाई कथित ‘सी बिच मोडल’ को नाम दिइएको छ।
बर्खायाममा त्यो ठाउँ कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न यो भिडिओ हेरौं—
माथिको तस्बिरमा हरियो रूखको छेवैमा रहेको गौतम बुद्धको मूर्तिलाई धानेको स्तम्भ यो भिडिओमा लगभग पूरै पानीमुनि छ। यस्तो ठाउँमा त्यस्तो संरचना बन्नु कति ठीक होला?
केही महिनाअगाडि यो आयोजनासम्बन्धी हल्ला चलेको थियो।
तर मलाई लाग्यो— धार्मिक र पुरातात्विक महत्वको भनिने नारायणी नदीमा, राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको यति नजिकै गम्भीर वातावरणीय अध्ययन बिना त्यस्तो हावादारी आयोजना कसरी बन्ला र? वातावरणीय अध्ययन भयो भने यस्तो बर्बादीमूलक आयोजनाको कल्पनै कसरी हुन सक्ला?
फेरि नदीको एकतिर अवरोध सिर्जना गरेपछि उसको बहाव अर्कोतिर फर्किने हो। जति ठूलो अवरोध, अर्कोतिर उति नै ठूलो विध्वंश। त्यसैले पारिपट्टि गैंडाकोटमा ज्युँदा मान्छेहरू छँदाछँदै नारायणीले दिशा बदल्ने मोडमा त्यस्तो संरचना बनाउन कसरी देलान् र? अरूका लागि यो वातावरणीय विषय भए पनि गैंडाकोटमा बस्ने बीसौं हजारका लागि त्यो जीवन-मरणको सवाल हो। त्यसैले यस्तो योजना अघि बढ्न सम्भव नै कसरी होला? यस्तो पनि लाग्यो।
त्यसैले मैले यो आयोजनासम्बन्धी विषयलाई बिर्सिसकेको थिएँ।
तर अस्पतालमा बेड थप्न दस वर्ष कुर्नुपर्ने यो देशमा त्यो आयोजना भने रातारात अघि बढेछ। चितवनको स्थानीय मिडियाले यो विषयलाई उठायो वा उठाएन, सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रश्न सोध्यो कि सोधेन, थाहै भएन। पारिपट्टिको स्थानीय र प्रादेशिक निकायहरूमा पनि जनताले कसैलाई त जिताएर पठाएका थिए, तिनले यस्तो संवेदनशील विषयमा भरतपुर महानगरको मत्ता साँढे मोडलको यस्तो विकासमा आपत्ति जनाए वा जनाएनन्, त्यो पनि पत्तै भएन।
यो आयोजनाको डिजाइनदेखि ठेक्कासम्मको प्रक्रियामा इञ्जिनियरहरू पनि होलान्, तिनले दसै कक्षासम्म भए पनि विज्ञान पढेका होलान्। पानी उँधो बग्छ, त्यसले आफ्नो बाटो छेक्ने संरचनाहरूलाई भताभुंग पार्छ भन्ने त कुनै रकेट विज्ञान होइन। तिनलाई पनि यो कुरा बोध हुनुपर्ने।
तैपनि यो योजना कसरी अघि बढ्यो?
सिंगो नेपालदेखि भारतसम्मका तिर्थारूहरूका लागि देवघाट र छेउछाउका ठाउँ निकै ठूलो महत्वका विषय हुन्। देवघाट धामको यति नजिकै नदी किनारको यसरी दोहन हुँदा धार्मिक संघसंस्था किन नबोलेका होलान्?
नदी किनारमा यत्रो विनाश हुँदा पनि कोही नबोलेको देख्दा मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठेको छ— कतै चितवन उपत्यकाको यो क्षेत्रमा 'मुर्दा' हरू मात्रै त बस्दैनन्?
के यहाँ स्वार्थ वा पैसामा बिकेका इञ्जिनियर लगायतका कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरू अनि चेतना र संवेदना मरिसकेका नागरिकहरू मात्रै बस्छन्?
वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा पनि के 'मुर्दा' हरू नै उम्मेदवार र मतदाता बन्ने हुन् जसका कारण यस्तो जीवन-मरणको विषय कुनै चुनावी एजेन्डा बन्दैन?
यसबाहेक यो प्रकरणमा मेरा अरू पनि धेरै अनुत्तरित प्रश्न छन्।
नदी किनारलाई नदी किनारकै रूपमा हेर्न नसक्ने, बालुवालाई बालुवाकै रूपमा र पानीलाई पानीकै रूपमा छोएर वा छामेर आनन्द लिन नसक्ने, विकास र पर्यटनका लागि कंक्रिट नभई हुँदैन भन्ने रोगी मानसिकता र विसंगत चेतनाको स्रोत के होला?
केही राजनीतिज्ञहरूमा त मौकामा लुटिहालौं भन्ने आपराधिक मनोवृत्ति छ भन्ने एउटा व्याख्या हुन सक्ला तर राम्रो उद्यम र व्यवसाय गरेर पेसागत संस्थामा पुग्नेहरू पनि किन त्यस्तै योजनाका पछि कुदेका होलान्?
नदीको किनारमा बालुवामाथि टायल बिछ्याए मात्र विकास हुन्छ भन्ने धुन्धुकारी चेतना उनीहरूमा कसरी आउँछ होला? कमिसन र घुस खाएर धनी नै हुने हो भने नेपालको जस्तो समाजमा अरू बीसौं उपाय होलान्, त्यो फेरि पाउन नसकिने नदीको किनारलाई नै किन निशाना बनाउनुपरेको होला।
अलिकति पनि विवेक र नैतिकता भइदिएको भए जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र व्यवसायीहरूको यो कार्टेलले यसरी लाखौं बस्ने सहरमा बचेको सानो सार्वजनिक ठाउँलाई दोहन गरेर त्यहाँको पर्यावरण ध्वस्त पार्ने थिएन। तर त्यो अपराध भइरहँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने तपाईं हामी 'मुर्दा' नागरिकहरू पनि त्यो विनाशका लागि कम जिम्मेवार छैनौं।
(जीवन क्षेत्रीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
पाठकहरूका लागि लेखकले साप्ताहिक रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस्ः द हिमालयन गेज
