पछिल्ला ४८ घन्टा नेपालको राजनीति भावी राष्ट्रपतिका फरकफरक नामले रंगिएको छ। मानिसले खासै अनुमान नगरेका नामहरू फुत्तफुत्त बाहिर आएका छन्। कतिपय गैरराजनीतिक नाम पनि आएकाले मानिसमा चासो थपिएको छ।
कार्यकारी अधिकार भएको भावी प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने अझै टुंगो नलागेको देशमा चर्चा भने एक्कासि संवैधानिक राष्ट्रपतिको चुलिएको छ।
सुरूमा कसैले अनुमान नगरेको खिलराज रेग्मीको नाम बाहिर आयो।
रेग्मीले गैरराजनीतिक सरकारको नेतृत्व गर्दै २०७० सालमा संसदीय निर्वाचन गराएका थिए।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ साल जेठ १४ मा संविधान सभा विघटन भएपछि राजनीतिक 'डेडलक' उत्पन्न भएको थियो। भट्टराईलाई हटाउने वा नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्थापिका मुलुकमा थिएन। नेपाली कांग्रेस र एमाले कुनै पनि हालतमा भट्टराईको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान राजी थिएनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि भट्टराईको सत्तायात्रा लम्बियोस् भन्ने चाहन्थेनन्।
त्यो राजनीतिक डेडलकका बीच भारत फेरि एकपटक नेपालको राजनीतिमा सक्रिय बन्यो। दिल्लीले नै निकास सुझायो— गैरराजनीतिक सरकार बनाएर चुनाव गराउने। त्यसको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले गर्ने।
रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षका रूपमा र पूर्व मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा भारतले नै अघि सारेको थियो।
यसपालि राष्ट्रपतिमा रेग्मीको नाम कसरी, कहाँबाट आयो भन्ने अब चर्चा गर्नै परेन।
रेग्मीपछि एकाएक अर्का प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाम पनि राष्ट्रपतिका रूपमा चर्चामा आएको छ। रेग्मीको नाम आएपछि उनीभन्दा त श्रेष्ठ ठीक छन् भन्नेहरूले उनको नाम अघि सारेका छन्। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नाम पनि आएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने यी तीनबाहेक चौथो नामबारे आफ्ना निकट केही नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्। गैरराजनीतिक मान्छे बनाउन परे 'यो' नाम कस्तो हुन्छ भनेर उनले केही निकटसँग छलफल गरेका छन्।
उनले परामर्श गरिरहेको नाम हो अनुराधा कोइराला। माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष कोइराला 'सिएनएन हिरो' उपाधिबाट पनि सम्मानित भएकी थिइन्। अघिल्लो पटक आफू सरकारमा हुँदा देउवाले कोइरालालाई बागमती प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गराएका थिए। अरूलाई मान्य हुने अन्य नामको खोजी पनि कांग्रेसभित्र जारी छ।
भावी राष्ट्रपतिका रूपमा यी फरक नाम जसरी बाहिर आएका छन्, त्यसमा अहिलेको अस्थिर राजनीतिको सकस लुकेको छ। यसपालि सरकार नै कसको नेतृत्वमा बन्छ, अहिलेसम्म टुंगो छैन। प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा नै टुंगो नलागेपछि अहिले राष्ट्रपतिको विषय अघि आएको हो। प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने टुंगोसँगै राष्ट्रपतिको गाँठो पनि स्वतः फुक्नेछ।
सत्ता गठबन्धनका दलले पटकपटक गठबन्धनकै सरकार बनाउने भनेर सार्वजनिक रूपमा भने पनि, वक्तव्य नै जारी गरे पनि त्यसको टुंगो भइसकेको छैन। कम्तीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भनेर सहमति गरेपछि मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्छ। यी तीन दल मिल्दैमा संसदमा बहुमत पुग्दैन, बहुमत पुर्याउने प्रक्रिया भने अघि बढ्छ। त्यसपछि अर्को गबन्धनको बहुमत पुग्ने सम्भावना न्यून हुन्छ।
तीन दलमध्ये पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता नेतृत्वको भागबन्डा कसरी गर्ने र सुरूमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डनिकट नेताहरूले दुई जनाबीच कुरा मिल्न बाँकी रहेको पुष्टि गरे।
देउवा र प्रचण्ड दुवै सत्ताको नेतृत्व आलोपालो गर्नेमा सहमत छन्। तर कतिकति समय क-कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा समझदारी बनिसकेको छैन। दुवै जना पहिलो चरणमा आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अडानमा छन्।
'कुरा मिलिसकेको छैन। प्रचण्ड मानेकै छैन,' प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकटहरूलाई भनेको कुरा एक जना नेताले सुनाए।
माओवादी केन्द्रका एक मन्त्रीले पनि दुई नेताबीच नै कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताए।
'मैले चुनाव हुनुअघि नै दुवै जनालाई यसबारे टुंगो लगाउनुहोस्, पछि झन् गाह्रो हुन्छ भनेको थिएँ,' उनले भने, 'अहिले त्यस्तै भइरहेको छ।'
प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति र सभामुखको विषय पनि जोडिएको र गिजोलिएको छ। यी सबै मुख्य पदबारे प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच छलफल भए पनि केही टुंगिएको छैन। प्रधानमन्त्रीकै विषय नटुंगिएकाले अरूमा सहमति हुने कुरै भएन।
संविधानतः दलहरूसँग सरकार बनाउन अझै एक महिनाको समय छ। निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरेपछि ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमत दलको सरकार नबने मात्र ७६ (३) अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यसैले सरकार गठनको अन्यौल झन्डै एक महिनासम्म रहन पनि सक्छ।
अहिले जारी यो अन्यौलबीच राष्ट्रपतिमा गैरराजनीतिक मानिसको नाम कसरी आयो? किन देउवाले नै गैरराजनीतिक व्यक्ति चाहिन सक्छ भन्दै नाम खोजिरहेका छन्। किन आफू निकटहरूसँग त्यसका लागि छलफल गरिरहेका छन्?
यसमा तीन वटा प्रमुख 'फ्याक्टर' छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा सभामुख निर्वाचित गर्न आवश्यक बहुमत अहिलेका सत्तारूढ दलहरूसँग छैन। गठबन्धन गरेर लडेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग जम्मा १३६ सांसद छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउन १३८ सांसद चाहिन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न आवश्यक 'इलेक्टोरल कलेज' मा भने यी दलहरूको मात्र पनि बहुमत पुग्छ। राष्ट्रपति चुन्ने 'इलेक्टोरल कलेज' मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद र प्रदेश सभासद हुन्छन्।
नयाँ सरकार बनेपछि मात्र राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको चुनाव वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि गरिसक्नुपर्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदावधि फागुन २९ गते सकिँदैछ। त्यसको अर्थ, माघ २९ सम्म नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नु पर्नेछ। त्यो बेलासम्म सरकार बनिसक्नेछ।
त्यसैले अहिलेको प्रमुख अन्यौल सरकार बन्ने कुरामा हो। सरकार कसको बन्छ, कसरी बन्छ भन्ने अन्यौल र अस्थिरताका बीच मुलुकभित्र र बाहिरका सबै शक्तिहरूलाई आफ्नो भूमिका खोज्ने र स्वार्थ स्थापित गर्न प्रयत्न गर्ने मौका मिलेको छ।
दोस्रो, यो अन्यौलबीच आफ्नो स्वार्थ मिल्ने दलहरूलाई सरकार गठनमा सहयोग गर्न बाह्य शक्तिहरूले सक्रियता देखाएका छन्। यो सक्रियतासँगै उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ स्थापित गर्न खोज्ने नै भए। राष्ट्रपतिमा रेग्मीको प्रस्ताव त्यसैको कडी हो।
तेस्रो, राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर कांग्रेस दोहोरो दबाबमा छ। सकेसम्म प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकता पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपति र पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री कांग्रेसले नै लिने हो। उनी माओवादी केन्द्रलाई सुरूमै सभामुख र दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री दिन चाहन्छन्। राष्ट्रपति र पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री पनि आफैं राख्ने देउवाको मनसुवाले प्रचण्ड भने झस्किएका छन्।
अर्कोतिर गैरराजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउने बाह्य सुझाव र स्वार्थ देउवाले झेलिरहेकै छन्।
'कांग्रेसलाई ग्राह्य हुने गैरराजनीतिक व्यक्ति खोज्न सके प्रचण्डलाई मनाउन र बाह्य दबाब बेहोर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको देख्छु म,' देउवानिकट एक नेताले भने।
राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गर्न मिल्ने अनुराधा कोइराला वा अरू कुनै व्यक्तिको खोजीमा देउवा लाग्नुको कारण त्यही हो।
पछिल्ला पाँच वर्षमा राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद राजनीतिक हिसाबले कति संवेदनशील र विशेष समयमा कति महत्त्वपूर्ण हुने रहेछन् भन्ने देखियो। यसले गर्दा पनि राष्ट्रपति र सभामुख पदको बाँडफाँट यसपालिको भागबन्डामा पेचिलो बनेको छ।
सभामुखमा अग्नि सापकोटाको सट्टा सुवास नेम्वाङ हुन्थे भने आज मुलुकको राजनीति अर्कै 'कोर्स' मा हुन्थ्यो। अघिल्लो संसदमै माधव नेपाल समूहका सांसदहरूको पद जान्थ्यो। संसदमा प्रतिनिधित्वसहितको एकीकृत समाजवादी भन्ने दल बन्ने सम्भावना थिएन। न त केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिरेर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्थ्यो।
अर्कातिर राष्ट्रपतिका कारण संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिएको व्यक्ति झन्डै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पाएन। प्रधानमन्त्री छान्ने सांसदको सार्वभौम र संविधान प्रदत्त अधिकार राष्ट्रपतिले भण्डारीले हरण गरिन्। सांसदहरूको त्यो हक स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नुपर्यो।
त्यसबाहेक राष्ट्रपति भण्डारीले संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक जारी नगरेर एउटा डरलाग्दो नजिर स्थापित गरेकी छन्। संसद वा सरकारले संविधान र कानुनसम्मत गरेको निर्णय संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन नगरे हुन्छ वा रोके हुन्छ भन्ने नजिर कम्ता डरलाग्दो छैन।
यसले गर्दा राष्ट्रपति वा सभामुखजस्ता पदलाई लिएर सबै जना सशंकित मात्र छैनन्, गैरसंवैधानिक शक्ति प्रयोगको नजिरका कारण ती पद आवश्यकभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बनेका छन्। यो पृष्ठभूमिमा आफ्नो स्वार्थ अनुसारको मानिस त्यहाँ पुर्याउन सके भोलि भैपरी आउँदा आफ्नो हात माथि पर्थ्यो भन्ने बाह्य शक्तिको मनमा पनि परेको छ।
एकैछिन पछि हटेर हामी यो अस्थिरता र अन्यौलमा कहाँबाट, कसरी आइपुग्यौं भनेर हेरौं। त्यसले मात्रै यहाँबाट हामी कसरी बाहिर निस्किन सक्छौं, त्यसका लागि के आवश्यक पर्छ भन्ने थाहा हुनेछ।
धेरैलाई यसपालिको चुनावले यो अस्थिरता जन्मायो भन्ने लाग्छ। तात्कालिक हिसाबले त्यो गलत पनि होइन। तर अहिलेको अस्थिरताको विजारोपण २०७७ पुस ५ मा भएको हो जुन दिन शक्तिशाली नेकपामा कलह र बिग्रहका कारण संसद विघटन भयो र नेकपा विभाजित हुने अवस्थामा पुग्यो। नेकपाभित्रको कलहले अस्थिरता र बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपका लागि ठाउँ पनि दियो।
नेकपाको सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षभन्दा बढी समय नेकपा एक थियो। हाम्रा बाह्य सम्बन्ध पनि सन्तुलित थिए। जब कलह बढ्न थाल्यो, उत्तरी छिमेक चीन त्यसलाई शान्त पार्न सक्रिय बन्यो। जसरी पनि नेकपाभित्रको विवाद सल्टाउन उसले प्रयास गर्यो। सरकारमा ओलीको नेतृत्वलाई पाँच वर्षसम्म मान्न र नेकपालाई एक राख्न दबाब दियो। त्यो दबाबले काम गरेन र सरकारबाट ओलीलाई हटाउने दिशामा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित बहुसंख्यक सांसद र पार्टी अगाडि बढ्ने अवस्था आयो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै भारतसँग सुलह गरे। भारतीय गुप्तचर संस्था र'अका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यरातमा मन्त्रणा त्यही सुलहको सुरूआत थियो।
भारतले यसपछि ओलीलाई जसरी पनि सत्तामा टिकाउने र उनकै नेतृत्वमा चुनाव गराउनेमा भगिरथ प्रयत्न गर्यो। ओलीको सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नुभन्दा उनकै नेतृत्वमा चुनावमा जान देउवा र नेपाली कांग्रेसलाई मनाउन भरसक प्रयत्न गर्यो। दबाब नै दियो। त्यो दबाब काम लागेन र देउवाको सरकार बन्यो। अहिले भारत यही सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ।
आउने दिनमा स्थिरता कायम गर्ने र बाह्य हस्तक्षेप न्यून गर्ने दुइटा बाटा छन्।
पहिलो, अहिले गठबन्धनरत दलहरूबीच विश्वास कसिलो बनाउने। सबै मतभेद आफैं टुंग्याउने र सबै पदको राजनीतिक बाँडफाँट गर्ने। बाह्य हस्तक्षेपका लागि ठाउँ नराख्ने।
यो निर्वाचन परिणाम आएपछि मैले प्रचण्डनिकट माओवादीका एक शक्तिशाली नेतालाई सोधेको थिएँ- फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँ आएर वामपन्थी सरकार बनाउने सम्भावना कति छ?
उनले अनुभवका आधारमा वामपन्थी गठबन्धनबारे आफ्नो सोच बदलिएको बताए।
मैले सोधेँ- किन?
'वामपन्थी सरकार काम लाग्दैन। टिक्दैन। टिक्न दिँदैनन्,' उनले भने।
नेपालको राजनीतिक-सामाजिक धरातललाई हेर्दा पनि लोकतान्त्रिक-वामपन्थी सरकार नै ठीक हुने उनले तर्क गरे।
'कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँ उभिँदा समाजका दुई फरक वर्ग र तप्काको प्रतिनिधित्व हुन्छ,' उनले भने, 'यी दुई वर्गको प्रतिनिधित्वले समाजमा सन्तुलन र स्थायित्व ल्याउँछ। सरकारका नीतिहरूलाई व्यावहारिक बनाउन पनि सहयोग पुग्छ।'
ती माओवादी नेताले मीठोसँग 'सैद्धान्तीकरण' गरे पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको मूल समस्या भनेको यी दुई शक्तिबीचको अविश्वास हो। हामी फरकफरक राजनीतिक शक्ति हौं र अहिले सत्ताका लागि मात्र मिलेका वा मिल्न प्रयत्न गरेका हौं भन्ने दुवैलाई थाहा छ।
त्यसबाहेक यी दुवै दलका मतदाताले एकअर्कालाई धेरै रूचाएको देखिएन। २०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाएर लड्दा जति सजिलै दुई दलबीच 'मत-ट्रान्सफर' भएको थियो, यसपालि त्यति नै कठिन देखियो। अर्को निर्वाचन आउने बेलामा माओवादी केन्द्रमा फेरि कांग्रेससँग मिलेर जानु ठीक वा वामपन्थी एकता गर्नु ठीक भन्ने बहस फेरि सुरू हुनेछ।
कांग्रेस-माओवादी अहिले एउटै गठबन्धनमा बसे पनि त्यो स्थिर हुन्छ र पाँच वर्षसम्म जान्छ भन्नेमा शंका छ। त्यसैले कांग्रेस-माओवादीले दीर्घकालीन समझदारी र कसिलो विश्वास निर्माण गर्न नसक्ने हो भने गठबन्धन अस्थिर रहनेछ। न त यसले डेलिभरी दिनेछ, न स्थायित्व।
अब अन्यौल हटाउने र स्थिरता कायम गर्ने दोस्रो बाटो हेरौं।
अहिले सरकार कसको बनाउने, प्रधानमन्त्री को बन्ने, राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा गठबन्धनका दलहरूबीच मात्र छलफल भइरहेको छैन। एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच पनि विभिन्न तहमा छलफल जारी छ। निर्वाचन सकिनेबित्तिकै एमालेका धेरै प्रमुख नेताहरूले आफ्नो दलले सरकार बनाउन सकेसम्म प्रयत्न गर्नुपर्ने सार्वजनिक धारणा राखेका थिए। उनीहरू अहिले चुपचाप छन्। एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धनको सम्भावना सकिएर उनीहरू चुप भएका होइनन्। चुपचाप यसलाई सम्भव बनाउन लागेकाले नबोलेका हुन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीको अनुमतिमा एमालेका प्रमुख नेताहरूले विभिन्न तहमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेतासँग कुरा गरिरहेका छन्।
प्रचण्डलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउने र तीन वर्षपछि पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव एमालेले गरेमा र त्यसमा उनी विश्वस्त भए प्रचण्डले एमालेसँगकै गठबन्धन रोज्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा उभिए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर संसदमा बहुमत पुग्छ। यी तीनै प्रमुख वामपन्थी दलका नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखको पद बाँडफाँट गर्न पनि कठिन हुने छैन।
यी वामपन्थी दलका कतिपय नेताहरूलाई कांग्रेसले दोस्रो विकल्पका रूपमा गैरवामपन्थी सरकार बनाउन पनि प्रयत्न गरिरहेको शंका छ। एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गरेर संसदमा १२२ सिट पुग्छ।
'हामीलाई बाहेक गरेर पनि गैरवामपन्थी दलको संसदमा बहुमत पुग्छ,' एक कम्युनिस्ट नेताले भने, 'आवश्यक परे त्यसलाई एकीकृत गर्न प्रयास पनि प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको होला।'
तर गैरवामपन्थी सरकार बनाउन कम दुरूहपूर्ण छैन। त्यसका लागि कांग्रेस, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेसका तीन दल; जसपा, लोसपा र जनमत पार्टी र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक ठाउँमा उभ्याउनुपर्छ। एक ठाउँमा उभ्याएर सरकार बनाए पनि त्यो टिक्ने सम्भावना त्यत्तिकै कमजोर हुन्छ।
प्रमुख वामपन्थी दलहरूबीच सत्ता गठबन्धन र एकता हुँदाको सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो भने यसले राप्रपा र जसपाको सहयोगमा तुलनात्मक रूपमा स्थिर सरकार दिनेछ। वामपन्थी दलहरूबीचको एकताले अन्तत: अरू दलहरूलाई पनि गठबन्धन र एकता कायम गर्ने अवस्था र बाध्यता सिर्जना गर्नेछ। त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई दुई दलीय प्रतिस्पर्धातिर लैजान्छ। कुनै एक दलको बहुमत आउने र अर्को प्रतिपक्षमा बस्ने स्थिर राजनीतितर्फ मुलुकलाई लैजान्छ। त्योसँगै आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेपको ठाउँ साँघुरिन्छ।
वामपन्थी गठबन्धन बन्छ वा अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने तय हुन अझै केही समय लाग्नेछ। संविधानअनुसार नै पनि यसका लागि एक महिना जति बाँकी छ। प्रमुख दलहरू कुन बाटो हिँड्ने भन्ने निष्कर्षमा नपुगुन्जेल राजनीति तरल नै रहनेछ। त्यो तरल राजनीतिमा भावी राष्ट्रपतिका रूपमा थप नामले राजनीति अझै रंगिने सम्भावना छ।
