प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि फेरि एकपटक नागरिकताको विषयमा राजनीति तरंगित भएको छ। तरंगको केन्द्रमा वामपन्थी र पुरातन दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद हाबी छ जुन मूलतः नक्कली राष्ट्रवाद हो।
यो राष्ट्रवादले नागरिकता विधेयकका कारण मुलुकको स्वाभिमानमा आँच आएकोदेखि मुलुकको भविष्य नै खतरामा पर्ने तर्क गरिरहेको छ। विधेयकले महिलामाथि जारी राखेको घोर असमानताबारे भने यी दुवैखाले राष्ट्रवादी चुप छन्।
नागरिकता विधेयकसँग जोडिएका र अहिले विवादमा आएका मुख्य पाँचवटा विषय छन्।
१. यो विधेयकले नेपाली महिला र पुरूषमाथि विभेद गर्यो कि गरेन?
२. के महिला र पुरूषबीच समान नागरिक हकले राष्ट्रियता खतरामा पर्छ? कसरी पर्छ?
३. भारतमा नेपाली महिला बिहे गरेर जाँदा नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्छ, यहाँ किन तुरून्तै दिने?
४. नागरिकताजस्तो कानुन संसदमा फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्नु जायज हो कि होइन?
५. यसपालिको नागरिकता विधेयकमा माओवादी केन्द्रले 'डबल-स्ट्यान्डर्ड' देखायो कि एमालेले?
सुरू गरौं यो विधेयकले नेपाली महिला र पुरूषमाथि विभेद गर्यो कि गरेन भन्ने विषयबाट।
नागरिकता विधेयकले नेपाली महिला र पुरूषबीच घोर असमानता कायम गरेको छ। आधुनिक राज्यमा महिला र पुरूषको समान हक हुन्छ भनी मान्ने हो भने त्यो अवधारणामाथि यो विधेयकले धावा बोलेको छ।
संसारभर सबैजसो समाजमा महिला र पुरूषबीच सामाजिक असमानता र विभेद छन्। हजारौं वर्षदेखिको यो विभेद मेट्न धेरै लोकतान्त्रिक र अग्रगामी समाजले पनि सकेका छैनन्। तर जब राज्यको प्रश्न आउँछ, कानुन र संविधानद्वारा महिला र पुरूषमाथि गरिने विभेदलाई संसारका बहुसंख्यक मुलुकले हटाएका छन्। थोरै पुरातन मुलुकले मात्र यस्तो विभेद कायम राखेका छन्। नेपालले भने आधुनिक लोकतन्त्रको जतिसुकै दुहाई दिए पनि आफूलाई तिनै पुरातन राज्यहरूको लहरमा उभ्याएको छ।
यो विधेयकले महिला र पुरूषबीच कसरी विभेद गर्छ, हेरौं।
पहिलो, नेपाली पुरूषले विदेशी महिला बिहे गरेर ल्याउनेबित्तिकै उनकी श्रीमतीले नेपाली नागरिकता पाउँछिन्। तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग बिहे गरिन् र ती पुरूष घरजम गरेर नेपालमै बसे भने पनि उनले आजीवन नागरिकता पाउँदैनन्। संसारमा विरलै मुलुक होलान् जहाँ यस्तो घोर असमानता छ।
दोस्रो, यो असमानता एक पुस्तामा सीमित रहँदैन, अर्को पुस्तामा पनि पुग्छ।
विदेशी महिला बिहे गरेर ल्याउने नेपाली पुरूषका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन्। ती विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन मानिनन् भने पनि उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजकै नागरिकता पाउँछन्।
उदाहरणका लागि, नेपाली पुरूषले अमेरिकी नागरिक महिलासँग बिहे गरे। उनले नेपाली नागरिकता लिन वा नेपालमा बस्न मानिनन् भने पनि नेपाली पुरूष र ती अमेरिकी महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजकै नागरिकता पाउँछन्। उनीहरूले भोलि आफ्नो क्षमताअनुसार मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख बन्न पाउँछन्।
तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग बिहे गरिन् र उनीहरू दुवै नेपालमै बस्छन् भने पनि नेपाली महिलाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदैनन्, अंगीकृत नागरिकता पाउँछन्। उनीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता प्रमुख सार्वजनिक पदमा बस्न पाउँदैनन्।
यो विभेदकारी प्रावधानमार्फत नेपाली राज्यले महिलालाई यसो भन्छ- तैंले विदेशी पुरूषसँग बिहे गरिस् भने तेरो श्रीमानलाई जीवनभर नागरिकता दिन्नँ। तेरा छोराछोरीलाई अंगीकृत नागरिकता मात्र दिन्छु। भोलि उनीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, सभामुख बन्ने बाटो बन्द गरिदिन्छु। यति अपमान र सजाय भोगेर नेपाल बस्ने भए बस्, नत्र तेरै लोग्नेको देश जा!
तेस्रो, नेपाली पुरूषले आफ्नो नागरिकताको भरमा सरकारी कार्यालयबाट सजिलै आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्छ। कानुनले ती पुरूषलाई तिम्री श्रीमती को हो, कहाँ छ वा छैन भन्न बाध्य बनाउँदैन।
तर नेपाली महिलाले आफ्नो नागरिकताको भरमा सोझै आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्दिनन्। सरकारी कार्यालयले उनलाई उनका श्रीमान को हुन्, उनी छन् वा छैनन् भनेर सोध्छ। छैनन् भने किन छैनन् भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्छ। त्यो घोषणा गलत ठहरिए कारबाही भोग्ने सर्तमा मात्र उनका सन्तानलाई नागरिकता दिइन्छ।
नेपाली महिलामाथि यो घोर असमानता थोपर्ने हक नेपाली पुरूष र विशेषगरी पुरूष राजनीतिज्ञले कहाँबाट पाए?
नेपालमाथि नेपाली महिला र पुरूषको समान हक छ भने यो नागरिकताको असमान कानुन कुन तर्कमा टेकेर बनाए?
डा. रामेश कोइरालाको ट्विटबाट प्रेरणा लिएर प्रश्न गर्दा, नेपाली पुरूषले पिसाब फेर्दा समात्ने सामग्रीको दम्भ र त्यसमा आधारित राष्ट्रियता र संकीर्णताबाहेक अरू कुन कुरामा उभिएर यो असमानताको पक्षपोषण र बचाउ गर्न सकिन्छ?
संविधान र कानुन निर्माण गर्ने सांसदज्यूहरू, यो बिम्बलाई अन्यथा नलिनुहोला।
यसलाई यसरी बुझ्नुहोला— तपाईंहरूले समानताको थोरै मात्र चेत भएका नेपालीहरूलाई यति दिक्दार बनाउनुभएको छ र आफू जुन जडतामा बस्नुभएको छ, त्यहाँ अरू उदाहरण र बिम्ब निष्प्रभावी हुन्छन्। तपाईंहरूले अर्को तहको 'शक थेरापी' बिना यो विषयलाई फरक कोणबाट सोच्नुहुन्न भन्ने देखिइसक्यो। एउटा सामान्य चेतना मात्र भएको महिलालाई पनि यो नागरिकता कानुनमा निहीत असमानताले कसरी भित्रैदेखि हल्लाएको छ भन्ने तपाईंहरूले बुझ्नुहुन्न भन्ने देखिइसक्यो।
तपाईंहरूले संविधानमै यो प्रावधान छैन, संविधान बनाउँदा गल्ती भयो, अहिले केही गर्न सकिन्न भनेर पार पाउनुहुन्न। संविधान चन्द्रलोकबाट आएका मानिसले बनाएको होइन। तपाईंहरूले नै हो। त्यो संशोधन गर्न पनि चन्द्रलोकबाट मानिस आउने होइन, तपाईंहरूले नै गर्ने हो। आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि दलहरूले कतिपटक संविधान संशोधन गरिसके, कतिपटक संशोधनको प्रस्ताव लगिसके? महिलामाथि यति घोर विभेद भयो भनी मान्ने हो भने तुरून्तै संविधान संशोधन गर्नुपर्दैन?
अब दोस्रो विषय हेरौं।
नागरिकतामा महिला र पुरूषबीच समान हक कायम गर्दा के फरक पर्छ? के यसले राष्ट्रियता कमजोर बनाउँछ?
यसमा धेरै वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूको समान मत छ। उनीहरू ठान्छन्, राष्ट्रियता खतरामा पर्छ। चीन र भारत दुई विशाल छिमेकीबीच अवस्थित नेपाललाई यस्तो प्रावधानले खतरामा पार्छ। वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधान सजिलो बनायो भने धेरै विदेशीहरू बिहे गरेर नेपाल आउँछन्। नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरूषलाई दियो भने त झन् धेरै विदेशीले नागरिकता लिन्छन्। अंगीकृत नागरिकता लिन्छन्। बिस्तारै नेपालमा अंगीकृत नागरिकता लिनेको बहुमत हुन्छ। वंशजको नागरिकता लिने अल्पमतमा पर्छन्।
एमालेले नियुक्त गरेका दुई नम्बर प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज केही दिनअघि मात्रै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा भन्दै थिए, 'यो देश अंगीकृतहरूको आधिपत्यमा जानुभएन। भोलि अंगीकृतहरूले कानुन बनाउने र वंशजहरूले निवेदन लिएर मलाई यो अधिकार चाहियो प्रभू भनेर जानुपर्ने दिन नआओस्।'
कतिपय कथित दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरू नेपाल भोलि फिजी देशजस्तो बन्न सक्छ भन्दैछन्।
के साँच्चै त्यस्तै हो?
एकछिन वैवाहिक अंगीकृतको तथ्यांक हेरौं। नेपालमा नागरिकता कानुन बनेको २००९ सालदेखि हो। गृह मन्त्रालयका उपसचिव लिलाकुमारी केसीका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या करिब ४ लाख ४० हजार पुगेको छ।
उनले भनिन्, 'हस्तलिखित तथ्यांकलाई इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा उतार्ने काम भइरहेको छ। करिब ९० प्रतिशत तथ्यांक राखिसकिएको छ। अहिलेसम्मको तथ्यांकले करिब ४ लाख ४० हजार विदेशी महिलाले नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ।'
२००९ सालमा नेपालको जनसंख्या ८७ लाख ६० हजार थियो। अहिले २ करोड ९२ लाख छ। अर्थात् पछिल्लो ८० वर्षमा नेपालीको जनसंख्या २ करोडभन्दा धेरै थपिएछ। बिहे गरेर नेपालमा अंगीकृत नागरिकता लिने महिलाको संख्या जम्मा ५ लाख जति थपिएछ। अनि वंशज नेपाली नागरिक कसरी अल्पमतमा परे?
एउटी महिला नेपालमा बिहे गरेर आएपछि उनको श्रीमान हुन्छ, बालबच्चा हुन्छन्, उनीहरू नेपालकै नागरिक हुन्छन्। उनलाई पनि आफू बिहे गरेर आएको देश, आफ्ना छोराछोरी जन्मेको देशको माया हुन्छ। नेपाललाई हानि हुने काम उनले पनि गर्दिनन् होला भनेर सोच्नसम्म नसक्ने गरी यी घोर राष्ट्रवादीहरूको दिमाग कुन तत्वले भरिएको हुन्छ?
अब नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न आउने पुरूषहरूको कुरा गरौं।
संसारभरि बिहे गरेर मूलत: स्वास्नी मानिस नै लोग्ने मानिसको घर वा देश जाने प्रचलन छ। नेपाल-भारत सिमानाका वारिपारि बिहेवारीको प्रचलन अन्तभन्दा धेरै छ। नेपाली महिला बिहे गरेर भारत जाने वा भारतीय महिला नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर नेपाल आउने गर्छन्। तर नेपाली पुरूष भारतीय महिलासँग बिहे गरेर सीमापारि बसोबास गर्न जाने वा भारतीय पुरूष नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपाल बस्न आउने नगन्य मात्र हुन्छ। यही कुरा अरू देशका हकमा पनि लागू हुन्छ।
भनेपछि एउटा कुरा त पक्का छ, नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालै आएर घरजम गरेर बस्ने पुरूषको संख्या झनै थोरै हुन्छ। फेरि तिनले पनि नेपालमै घरजम गरेर बसेपछि, छोराछोरी जन्माएपछि नेपाललाई पक्कै माया गर्दा हुन्!
एकछिनका लागि गरेनन् रे! के ती नगन्य व्यक्तिहरूबाट नेपाललाई खतरा हुन्छ? के त्यो खतरा नेपालले थेग्न सक्दैन?
नेपालकै मूलत: पुरूष राजनीतिज्ञहरूले सिर्जना गरेको बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन र सत्तामा हुँदा उनीहरूले गर्ने विदेशीको ताबेदारी र कैयनले नेपालभित्रै बसेका विदेशीका लागि गर्ने जासुसीको भारी बोकेर त देश चलेको छ भने राष्ट्रवादीहरूको दिमागमा उत्पन्न यस्तो काल्पनिक खतरा देशले किन नधान्नु!
अनि राष्ट्रवादीहरूको दिमागमा सिर्जित खतराकै बहानामा नेपाली महिलाहरूको हक खोस्न मिल्छ? उनीहरूले बिहे गरेर नेपालमै घरजम गरी बस्ने उनका श्रीमानलाई आजीवन नागरिकताबाट वञ्चित गर्न मिल्छ? उनीबाट जन्मिएका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिएर राज्यका प्रमुख पदमा निषेध गर्न मिल्छ?
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल सोमबार मात्रै एउटा 'फ्रेन्ड्ली टेलिभिजन' मा अन्तर्वार्ता दिँदै भन्दै थिए, 'नेपाली महिलाले बिहे गरेका विदेशी श्रीमानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो भने विदेशी लोग्ने मान्छेले नेपाली महिलासँग नक्कली बिहे गर्छन् र विदेशमै बस्छन्। अनि नेपालको हितविपरीत काम गर्न सक्छन्।'
कुनै नेपाली महिलाले नक्कली बिहे गरेर विदेशीलाई नागरिकता दिलाउनु सानो जोखिम होइन। कुन चाहिँ नेपाली महिलाले त्यो जोखिम मोल्छन्? नचिनेको विदेशीलाई त्यसै आफ्नो श्रीमान भनेर कसले नागरिकता दिलाउँछन्? अनि नेपालको नागरिकता लिन आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नुपर्छ। नेपालमा नक्कली बिहे गर्न आफ्नो देशको नागरिकता कसले, किन त्याग्छ?
आफूहरूले नेपाली नागरिकता संसारमा त्यति धेरै बहुमूल्यवान् बनाइसकेको भान नेपाली पुरूष राजनीतिज्ञहरूलाई छ है!
एकछिन गहिरिएर विचार गरौं, यसमा पनि पुरूष राजनीतिज्ञहरूको पिसाब फेर्ने सामग्रीको दम्भ र त्यसमा आधारित संकीर्णताले काम गरेको छ।
उनीहरू सोच्छन्— विदेशी महिलाले उनीहरूसँग नक्कली बिहे गर्न चाहे भने पनि नेपाली पुरूषले मान्दैनन्। किनभने त्यस्ता महिलाले आफ्नो देशलाई पुर्याउन सक्ने हानिप्रति उनीहरू सचेत हुन्छन्। तर नेपाली महिलाको त भर छैन, विदेशी पुरूषसँग नक्कली बिहे गरेर उनीहरूलाई नेपालविरूद्ध खेल्ने अवसर दिलाइहाल्छन्! त्यसैले नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशीलाई नागरिकता दिनु हुँदैन।
अब तेस्रो विषय हेरौं।
भारतमा नेपाली महिला बिहे गरेर जाँदा नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नु पर्छ, यहाँ किन तुरून्तै दिने?
पक्कै, कुनै पनि मुलुकले आफ्नो नागरिकसँग बिहे गरेर आउनेबित्तिकै महिला होस् वा पुरूष, उसलाई तुरून्तै नागरिकता दिँदैन। बिहे गरेर आउने महिला होस् वा पुरूष दुवैलाई समान ३, ५ वा ७ वर्षमा नागरिकता दिन सकिन्छ। यसबारे मैले पहिले पनि लेखिसकेको छु।
तर राष्ट्रवादीको कुरा त्यो होइन— नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आउने महिलालाई सात वर्षमा नागरिकता दिने तर नेपाली महिलासँग बिहे गरेर आउने पुरूषको चाहिँ कुरै नगरौं। त्यसबारे उनीहरू सुन्न पनि तयार छैनन्।
नेपाली महिला र पुरूषबीच समान नागरिक हकको प्रश्न सुन्न पनि नचाहनेहरू भारतसँग नागरिकताको सवालमा समानता वा 'रेसिप्रोसिटी' हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
एमाले महासचिव पोखरेल टिभी अन्तर्वार्तामा भन्दै थिए, 'हाम्रा चेलीहरू भारतमा बिहे गरेर जाँदा नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्छ। हामीले भने बिहे गरेर नेपाल आउने भारतीय महिलालाई तुरून्तै नागरिकता दिने? नागरिकतामा नेपाल-भारतबीच समानता लागू हुनु पर्दैन?'
नागरिकता कानुनमा दुई देशबीच समानता वा 'रेसिप्रोसिटी' खोज्ने कुरा कति बहुलठ्ठीपूर्ण छ र यसमा पनि वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूले कसरी आफ्नै 'डबल स्ट्यान्डर्ड' देख्दैनन् भन्ने एकछिन विश्लेषण गरौं।
नेपाली महिलाले भारतीय पुरूषसँग मात्रै बिहे गर्ने होइन। अरू मुलुकका पुरूषसँग पनि बिहे गर्न सक्छन्, गर्छन्। नेपाली महिलाले चिनियाँ पुरूषसँग बिहे गरिन् भने उनले चीनमा पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुने गरी भिसा पाउँछिन्। पाँच वर्षपछि मात्र स्थायी बसोबासका लागि निवेदन दिन पाउँछिन्।
नागरिकता चाँहि? विदेशीले चीनमा नागरिकता पाउने कानुन यति अस्पष्ट छ, त्यहाँका अधिकारीको तजबिजमा भर पर्छ। तर व्यवहारमा विदेशीले नागरिकता पाउन लगभग असम्भव छ। नागरिकता कानुनमा भने चीनमा महिला र पुरूषलाई समान अधिकार छ। विभेद छैन।
नेपाली महिला अमेरिकी पुरूषसँग बिहे गरेर गइन् भने उनले तुरून्तै स्थायी बसोबास (ग्रिन कार्ड) का लागि निवेदन दिन पाउँछिन्। ग्रिन कार्ड प्राप्त गरेको केही वर्षमा नागरिकताका लागि निवेदन दिन पाउँछिन्। नागरिकता पाउन केही सर्त पूरा गर्नुपर्छ। तर विशेष अवस्थामा बाहेक अमेरिकी नागरिकसँग बिहे गरेपछि त्यहाँको नागरिकता ढिलोचाँडो आउँछ। त्यहाँ पनि बिहे गरेर जाने महिला र पुरूषलाई एउटै नियम छ। नागरिकता कानुनमा महिला र पुरूषबीच विभेद छैन।
बिहे गरेर आउने महिलालाई फ्रान्समा एउटा कानुन होला, बेलायतमा अर्कै होला।
कमरेडहरू, त्यसैले हामीले नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाको हकमा कुन कुन देशसँग 'रेसिप्रोकल' हुने गरी कानुन बनाउने हो? त्यसरी त फरक-फरक देशका लागि फरक कानुन बनाउनुपर्छ।
त्यसैले नागरिकताको कानुनमा अर्को कुनै मुलुकसँग समानता खोज्ने कुरा बहुलठ्ठी हो। कुनै पनि देशले नागरिकताको कानुन त्यसरी बनाउँदैन। कुनै अर्को देशसँग समानता खोज्दैन। सबैले आफ्नो मुलुकको आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने हो।
तपाईंहरू भारत नै हाम्रो ब्रह्माण्ड हो, भारतसँग चाहिँ हामी समानता खोज्छौं, अरूसँग मतलब छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठीक छ। अरू मुलुक बिर्सौं, भारतको प्रावधान हेरौं र त्यस्तै व्यवस्था गरौं।
भारतले आफ्नो नागरिकसँग बिहे गरेर आउने महिला र पुरूष दुवैलाई सात वर्षपछि नागरिकताका लागि योग्य मान्छ। हामी पनि भारतबाट बिहे गरेर आउने महिला र पुरूष दुवैलाई त्यो हक दिऊँ। समानता कायम गरौं।
तर यो त तपाईंहरू मान्नुहुन्न। नेपाली महिलाले बिहे गर्ने पुरूषलाई त नागरिकता दिनै हुँदैन, राष्ट्र खतरामा परिहाल्छ!
कमरेडहरू, कम्तीमा आफ्नै तर्कमा निहीत डबल स्ट्यान्डर्ड हेरेर त लजाउनुहोस्!
अब चौथो विषय हेरौं।
संसदमा फास्ट ट्रयाकबाट नागरिकताजस्तो कानुन पास गर्नु जायज हो कि होइन?
वामपन्थीहरू, मार्क्सवादीहरू सधैं परिणाममा जोड दिन्छन्। प्रक्रिया जस्तोसुकै होस्, परिणाम महत्वपूर्ण हो भन्छन्। परिणाम सही निस्किन्छ भने प्रक्रिया जेसुकै अपनाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ। परिणाम ठीक निस्किन्छ भने नैतिकताको प्रश्नको पनि परवाह गर्नुपर्दैन भन्ठान्छन्। त्यसैले कमरेड प्रचण्ड (माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) ले कतिपटक सार्वजनिक रूपमै म 'बुर्जुवा नैतिकता' मान्दिनँ भनेका छन्।
लोकतन्त्र भनेको परिणाम होइन, विधि र प्रक्रिया हेर्ने, मान्ने शासन प्रणाली हो। यसको दार्शनिक पक्षले भन्छ— विधि र प्रक्रिया सही भयो भने त्यसले अधिकतम रूपमा सही परिणाम दिन्छ। त्यसैले विधि र प्रक्रिया ठीक हुनुपर्छ। त्यसलाई लत्याउनु हुँदैन।
त्यसैले नागरिकता विधेयकमा सरकारले जसरी विधि र प्रक्रिया मिच्यो, त्यो गलत छ। संसद र समितिमा छलफल नगरी फास्ट ट्रयाकबाट यो पास गर्न हुँदैन थियो। जति धेरै छलफल भयो, जति धेरै तर्कहरू आए, तिनले सार्वजनिक भ्रमहरू चिर्न सहयोग पुर्याउँथे। अहिले धेरै वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूका राष्ट्रवादी तर्कहरूको बिजोग हेर्न पाइन्थ्यो।
यसको अर्को पाटो पनि छ।
यो विधेयकका पक्षधर एक मधेसी सांसदले मसँग भने, 'हाम्रो असहमतिबीच संविधान फास्ट ट्रयाकबाट एमालेसहितका तीन ठूला दलले पास गराएका होइनन्? संविधानमा विधि र प्रक्रिया नचाहिनेहरूले अहिले बल्ल विधि र प्रक्रिया सम्झिए।'
त्यसैले विधि र प्रक्रियाको प्रश्नमा पनि आफूलाई पायक पर्ने गरी 'डबल स्ट्यान्डर्ड' लागू गर्न भएन।
अब डबल स्ट्यान्डर्डकै विषय।
दुई ठूला वामपन्थी दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले एकअर्कालाई नागरिकता विधेयकमा डबल स्ट्यान्डर्ड देखाएको आरोप लगाएका छन्। को सही छ, को गलत?
माओवादी केन्द्रको आरोप छ– केपी ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा जे प्रावधान थियो, त्यही प्रावधानको अहिले एमालेले विरोध गर्दैछ। यो दोहोरो चरित्र भयो।
ओलीले २०७८ जेठ ८ गते संसद विघटन गरे। जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए। उक्त अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने प्रावधान ल्याइएको थियो। तर नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाका हकमा केही भनिएको थिएन। त्यसको अर्थ पछिल्लो ४० वर्षदेखि नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आउने महिलाले जसरी तुरून्तै नागरिकता पाउँदै आएका छन्, त्यसरी नै नागरिकता पाउने व्यवस्था कायम राखियो।
जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा ल्याउन ओलीले त्यो सम्झौता गरेका थिए। पहिलो र दोस्रोपटक पनि ओलीले गरेको संसद विघटनमा भारतको समर्थन थियो। उनकै नेतृत्वमा संसदीय निर्वाचन होस् र त्यसअघि अर्को सरकार बनेर ओली विस्थापित नहून् भनेर भारतले भरपुर प्रयत्न गरेको थियो।
एमालेको पनि माओवादी केन्द्रलाई नागरिकता विधेयकमा डबल स्ट्यान्डर्ड देखाएको आरोप छ। नेकपाकालमा संसदमा नागरिकता विधेयकमा छलफल हुँदा प्रचण्डकै नेतृत्वमा विधेयकका अन्तरवस्तुबारे पार्टीले टुंगो लगाएको थियो। नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आउने महिलाले नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्नेमा दलभित्र त्यही बेला सहमति भएको थियो। अहिले उनी त्यो सहमतिबाट पछि हटे।
नागरिकताका सवालमा वामपन्थी दलहरूका दुइटा समस्या छन्।
एउटा, आफ्नो सत्ता जोगाउन एउटा काम गर्ने र प्रतिपक्षमा परेपछि राष्ट्रियताको मुद्दा उराल्ने। चुनाव बेला भोट बढाउन झनै त्यसलाई उचाल्ने।
दोस्रो र मूलभूत कुरा चाहिँ, नागरिकताको सवालमा महिला र पुरुषको समान हक हुन्छ भन्ने स्वीकार गर्न नसक्नु नै नेपाली वामपन्थीहरूको सबभन्दा ठूलो समस्या हो। यो समानता स्वीकार नगर्न उनीहरूले नचाहिने तर्क उत्पादन गर्छन्, राष्ट्र नै संकटमा पर्नेसम्मको त्रास बाँड्छन्। अहिले समाजमा कहलिएका एकसेएक वामपन्थी नेताहरू त्यही गरिरहेका छन्।
महिलाले पुरुषसरह नागरिकताको हक पाउँदा राष्ट्र खतरामा पर्छ भन्दै जसले त्रास फैलाउँछ ऊ नक्कली राष्ट्रवादी हो।
उनीहरूका तर्क सही छन् भने त्यसको व्याख्या गरेर सेतोपाटीमै लामो लेख लेख्न उनीहरूलाई आमन्त्रण र चुनौती छ। अरू कुनै मिडियामा लेखे पनि हुन्छ। लिखित तर्क सुन्न हामी आतुर छौं। ती कति बलिया हुनेछन्, तिनको परख पाठकहरूले गर्ने नै छन्।
यो पनि हेर्नुहोस्ः
