सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा करोडौंको कमिसन मोलतोल गर्दै गरेको अडियो मिडियामा सार्वजनिक भएको छ।
अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै बाँस्कोटाले भनेका छन्, 'खाएको विष लाग्छ, नखाएको विष लाग्दैन, एक-दुई दिन मजा लिन दिनुस्।'
बाँस्कोटाले अडियो रेकर्डमा बोल्ने एक जना मानिस आफू भएको भने घुमाउरो पारामा स्वीकार गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, 'त्यस्तो करोडौंको प्रस्ताव धेरैले राख्छन्, कतिले मोबाइल रेकर्ड गर्छन्, काम भए गुपचुप राख्छन्। नभए के हुन्छ देखिहाल्नुभयो। त्यो काम मैले गरेँ कि गरिनँ, हेर्दा होला।'
यो अडियो रेकर्डमा बोल्ने गोकुल बाँस्कोटा हुन् भने उनीसँग सत्तामा एक-दुई मिनट पनि बस्ने नैतिक आधार छैन। कदाचित् उनले त्यो अडियोमा बोल्ने म होइन, त्यो अडियो नक्कली हो भन्छन् भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन होस्।
अडियोमा रेकर्ड भएको स्वर कसको हो भनेर थाहा पाउन आजकल कुनै 'रकेट साइन्स' चाहिन्न। सामान्य 'फरेन्सिक ल्याब' परीक्षणबाट केही बेरमै थाहा भइहाल्छ।
बाँस्कोटाको अहिलेसम्मको ताक हेर्दा, अडियोमा कसैले कमिसन 'अफर' गरेको तर आफूले लिइनसकेकाले 'नखाएको विष लाग्दैन' भन्ने देखिन्छ।
अडियोले प्रस्टै बोल्छ— बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेसका एजेन्टसँग कमिसनको मोलतोल गरेका छन्। आफूलाई कति पैसा आउँछ भनेर हिसाब सोधेका छन्। कमिसन बढाउन मुलुकलाई थप भार पर्ने गरी लागत एक अर्ब बढाउन भनेका छन्।
कमिसनका लागि यति प्रस्ट 'डिल' गरेको संवाद योभन्दा पहिले सार्वजनिक भएको थिएन। बाँस्कोटाले पनि उन्मुक्ति पाउने हो भने ओली सरकारका कस्ता मन्त्री कारबाहीमा पर्छन् त?
अझ स्वीस कम्पनीले २८ अर्ब रूपैयाँमा दिने भनेको सेक्युरिटी प्रेसको प्रस्ताव खारेज गरेर ओली सरकारले बिनाटेन्डर झन्डै १२ अर्ब मूल्य थपेर अर्कै मुलुकसँग प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। थप कमिसन खाने नियतले अर्को मुलुक र कम्पनीसँग प्रेस किन्न लागेको कमिसन एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले आरोप लगाएका छन्। प्रेसको मूल्य १२ अर्ब बढ्दा बाँस्कोटाले कमिसनको रकम कति बढाउने ध्येय राखेका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
यो सेक्युरिटी प्रेसको कमिसन प्रकरणमा बाँस्कोटा मात्र हैन, स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि मुछिएका छन्।
बिहीबार सार्वजनिक अडियो कमिसन एजेन्ट मिश्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई डेढ महिनाअघि नै बुझाइसकेको सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ। त्यो अडियो प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको भए उनले बाँस्कोटालाई किन कारबाही गरेनन्? अहिले अर्को कम्पनीसँग मोलतोल गर्ने जिम्मा किन उनैलाई दिए? यसले प्रधानमन्त्री पनि शंकाको घेरामा छन्।
उनले यो शंकाबाट त्यतिखेर मात्र मुक्ति पाउनेछन्, जब निष्पक्ष छानबिनले उनी यो प्रकरणमा निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीसँग बाँस्कोटाको निकटता न अरूले भुलेका छन्, न त प्रधानमन्त्रीले नै भुल्न मिल्छ। दुई दिनअघि मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले 'राजनीतिको तुलोमा बाँस्कोटा एकातिर, अरू सबै अर्कातिर राख्दा पनि बराबरी छन्' भनेर भनेको? भ्रष्टाचारको तुलोमा पनि बाँस्कोटा एक्लै भारी देखिएपछि र सभ्यताको तुलोमा पनि नम्बर एक देखिएपछि त्यो तुलो देखाउँदै हिँड्ने हो र प्रधानमन्त्रीज्यू?
यो प्रकरणमा सबभन्दा ठूलो 'स्टेक' सत्तारुढ दल नेकपाको छ। दुईतिहाइ मतसहित सत्तामा पुगेको नेकपाको सरकार एकपछि अर्का काण्डमा मुछिएको छ। बुधबार साँझ मात्रै दैनिक पत्रिकाका एक सम्पादकले यो सरकारका केही मन्त्रीलाई भनेको कुरा हामीलाई सुनाउँदै थिए, 'यो सरकार ठिक ट्रयाकमा जाँदैछ। पक्की सडकबाट ग्राभेलमा उत्रिएको छ, अब छिट्टै नालामा पुग्छ।'
पार्टीको साख रछ्यानमै पुर्याउने एकसूत्रीय कार्यक्रम हो भने त ठिकै छ। नत्र पार्टीले यो प्रकरणमा बाँस्कोटालाई हटाउन र प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छानबिन गर्न पहल गर्नुपर्छ।
हैन, मन्त्री बाँस्कोटालाई जस्तै नेकपालाई पनि यो एक-दुई दिनको रडाको हो सेलाउँछ, भन्ने लाग्छ भने शुभकामना!
अनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नि?
भर्खरै बालुवाटार काण्डमा विजय गच्छदारको बचाउ गरेर भ्रष्टाचारप्रति आफ्नो नरम नीति नवीकरण गरेको कांग्रेसलाई अर्को मौका आएको छ— यो काण्ड निष्कर्षमा पुर्याउने र आफ्नो छवि सुधार्ने। मुलुकको सुशासनका लागि सानो भए पनि योगदान गर्ने।
अहिले आममानिसमा जुन निराशा देखिन थालेको छ, सबै पार्टीहरूमाथिको भरोसा जसरी उठ्न थालेको छ, सबै 'चोरै' हुन् भन्ने जसरी लाग्न थालेको छ, त्यसले स्वयं लोकतन्त्रको भविष्य पनि दाउमा पारेको छ।
भ्रष्टाचारका विषय गम्भीरतापूर्वक उठाउने, सुशासनका लागि लड्ने र आममानिसको मनोबल उठाउने काममा कांग्रेस बारम्बार चुकेको छ।
केही वर्षपहिले यस्तै प्रकृतिको गम्भीर अडियो काण्डमा पनि कांग्रेस चुकेको थियो।
२०६७ सालमा तत्कालीन माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको एउटा गम्भीर अडियो सार्वजनिक भएको थियो। उक्त अडियोमा उनले चिनियाँ व्यापारीसँग पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिने थप ५० जना सांसद किन्न ५० करोड रकम मागेका थिए।
आफूले फरक सन्दर्भमा बोलिएका विषय काटकुट र तोडमरोड गरेर उक्त टेप बनाइएको स्पष्टीकरण महराले दिए। टेपको आधिकारिकता त्यो बेला पनि जाँच गर्न मिल्थ्यो। टेप तोडमरोड गरिएको हो वा होइन, त्यसमा भएको आवाज उनको हो वा हैन सबै जाँच गर्न मिल्थ्यो।
तर कांग्रेसले संसदमा एक-दुई पटक टेबल ठोकेझैं गर्यो। गम्भीर छानबिनको माग भने गरेन। त्यो अडियो प्रकरण त्यसै सामसुम भयो। राजनीतिमा प्रगति गर्दै महरा सभामुख बने। अन्तत: 'एम सर' को राजनीतिक पतन उनकै पूर्वविद्यार्थी रोशनीले गराइदिइन्!
कांग्रेसले यसपालि पनि बाँस्कोटाको अडियो प्रकरण संसदमा गम्भीरतासाथ उठाउँछ भन्नेमा धेरैलाई शंका छ। आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा आफैं चुकेको कांग्रेसको मूल नेतृत्वसँग भ्रष्टाचारका विषयमा लड्ने नैतिक तागत छैन भन्ने धेरैको मत छ। त्यसको परीक्षण पनि यसपालि हुनेछ। भोलिको कांग्रेस हामी हाँक्छौं भन्नेहरूको पनि परीक्षण हुनेछ।
कम्युनिस्ट र कांग्रेसले यो अडियो काण्डको सही पट्टाक्षेप गर्न सकेनन् भने आमनागरिकमाथि ठूलो धोका हुनेछ। त्यसपछि पार्टीहरूप्रति, लोकतन्त्रप्रति उनीहरूको विश्वास उड्नेछ।
नेताहरूलाई हेक्का रहोस्, दक्षिण एसियाकै सबभन्दा गरिब मुलुक नेपालका नागरिकले यो क्षेत्रमै सबभन्दा बढी कर तिर्छन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर दुई हजारभन्दा बढी कमाउने श्रमिकको पनि स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छ।
अनि तिनै नेपालीले तिरेको करबाट सरकारले किन्न लागेको सेक्युरिटी प्रेसमा गोकुल बाँस्कोटाहरू आफ्नो फाइदाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ लागत बढाउँछन्। आधा अर्बको कमिसन 'डिल' गर्छन्।
अनि फेरि तिनले उन्मुक्ति पाउँछन् भने के जनताले सधैं यस्तै नक्कली लोकतन्त्र बोकेर हिँडिरहन्छन्?
हिँड्दैनन्।
त्यसैले, यसपालिको अडियो काण्डको सही पट्टाक्षेप होस्। यसको नियति महराको अडियो काण्ड जस्तो नहोस्!
जनताको थोरै आशा बढोस्।
लोकतन्त्रको थोरै साख बढोस्।
सम्बन्धित समाचार :
