यो लेखको भाग-१ मा मैले अनियन्त्रित व्यापार घाटा र त्यसले अर्थतन्त्रमा देखाएको 'रातो बत्ती' बारे लेखेको थिएँ।
सरकारले व्यापार घाटा घटाउन तात्कालिक रूपले केही महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। थप रणनीति पनि आउलान्। अहिलेका कदम कति ठीक, बेठीक वा प्रभावकारी छन्, त्यो विश्लेषणको छुट्टै पाटो हो। एउटा कुरा प्रस्ट छ- यी दीर्घकालीन उपाय पक्कै होइनन्। यिनले मात्र व्यापार घाटाको बाढी थाम्न सक्दैनन्।
यी तात्कालिक कदमसँगै हामीलाई अर्थतन्त्र उकास्ने दीर्घकालीन रणनीति चाहिएको छ।
हामी उद्योग पनि गर्छौं, कृषि पनि गर्छौं, पर्यटन पनि गर्छौं, जलस्रोत पनि गर्छौं, सबै क्षेत्र एकैपटक उकास्छौं भनेर हुँदैन। एकैपटक सबै उकास्न हामीसँग स्रोतसाधन, कल्पनाशीलता र लगन छैन।
त्यसैले सबभन्दा तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हामीले छान्नुपर्छ। ध्यान त्यसमै केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसलाई मियो मानेर अरू क्षेत्र पनि चलायमान बनाउनुपर्छ।
कुन त्यस्तो क्षेत्र होला जसलाई मियो बनाएर नेपाली अर्थतन्त्र पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ? कुन क्षेत्र होला जसले अर्थतन्त्र उकास्ने सामर्थ्य राख्छ?
उत्तर पुरानै हो। हामीले सधैं सुन्दै आएको- जलस्रोत।
परिवेश भने नयाँ छ। दक्षिण एसियाको ऊर्जा क्षेत्रको आयाम परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको महत्व बढाएको छ। नेपालभित्रै बिजुली प्रयोगको आयाम पनि बदलिएको छ। दस वर्षअघि जे सम्भव थिएन, आज त्यो महत्वपूर्ण भएको छ।
यही नयाँ परिवेशमा हामी बिजुलीलाई केन्द्रमा राखेर दिगो विकासको कुरा गर्न सक्छौं। व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा गर्न सक्छौं। आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुरा गर्न सक्छौं। काठमाडौं सहरलाई नयाँ पहिचान दिने र थप पर्यटक आकर्षित गर्ने कुरा गर्न सक्छौं।
नेपाली अर्थतन्त्रमा आजका दिनमा 'गेम चेन्जर' को भूमिका खेल्न सक्ने कुनै क्षेत्र छ भने, त्यो हो- बिजुली र पानी।
पानी दीर्घकालीन र केही जटिल विषय छ। दक्षिण एसिया जसरी परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसका आधारमा बिजुली तात्कालिक र धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो।
कुरा सुरू गरौं, सानो स्पष्टोक्तिबाट।
म बिजुली निर्यात गरेर देश धनी बन्छ वा बनाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति होइन। यसका दुई कारण छन्।
पहिलो, बिजुली कच्चापदार्थ हो। अर्थशास्त्रको सामान्य नियमले भन्छ- कच्चापदार्थ बेचेर मुलुक धनी हुँदैन। कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर सामान बनाए त्यसले थप आम्दानी दिन्छ। आन्तरिक खपत गरे पनि, निर्यात गरे पनि मुलुकलाई थप फाइदा पुग्छ।
दोस्रो, हामीसँग असीमित बिजुली उत्पादन गर्ने स्रोत छैन। खपत बढ्दै गएपछि, हाम्रो जीवनस्तर उकासिँदै गएपछि हामीले उत्पादन गर्ने सबै बिजुली हामीलाई नै चाहिन्छ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत अहिले थोरै छ। त्यसले हाम्रो जलविद्युत क्षमता धेरै देखिएको हो।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत बिजुली खपत २४० युनिट छ। भारतको जस्तो प्रतिव्यक्ति खपत एक हजार युनिट मात्र पुग्यो भने हामीलाई १२ देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ।
चीनको जस्तो प्रतिव्यक्ति खपत चार हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई २२ देखि २५ हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ। त्यस्तै, दक्षिण कोरियाको जस्तो १३ हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई ९० हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ।
संसारको सबभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत गर्ने नर्वेको जस्तो भए हामीलाई १ लाख ५० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ।
त्यसैले, नेपालसँग आफूलाई चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली भण्डार छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हामी गरिब भएकाले, घरायसी खपत कम भएकाले र उद्योग-व्यवसाय विकास कम भएकाले मात्र बिजुली खपत कम भएको हो। हामीसँग भएको बिजुलीको स्रोत धेरै देखिएको हो।
यति हुँदाहुँदै नेपालले केही मात्रामा बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु।
किन? दुइटा कारणले।
पहिलो, दक्षिण एसियामा बिजुली उत्पादन, माग र मूल्यको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसले हामीलाई दक्षिण एसियामा विशेषगरी भारत र बंगलादेशसँग बिजुली किनबेच गर्ने अवसर र बाध्यता सिर्जना गर्दैछ।
कसरी?
सौर्य र वायु ऊर्जाबाट उत्पादन गरिने बिजुलीको लागत संसारभर घट्दैछ। भारतमै पनि यसको मूल्य घटिरहेको छ। त्यसैले भारतले सौर्य र वायु ऊर्जाबाट हुने बिजुली उत्पादन बढाउँदै लगेको छ।
भारतले अहिले सौर्य ऊर्जाबाट ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ भने वायु ऊर्जाबाट ३२ हजार मेगावाट। सन् २०२२ सम्म सौर्य ऊर्जाबाट एक लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार भारतले काम गरिरहेको छ।
भारत प्रदूषणकारी कोइलाबाट उत्पादन हुने बिजुली घटाउन खोजिरहेको छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन हुने ३ लाख ५८ हजार मेगावाट बिजुलीमध्ये २ लाख २६ हजार मेगावाट अर्थात् ६३ प्रतिशत कोइलाबाटै उत्पादन हुन्छ। जसरी विश्वमा भारतको नाम उकासिँदो छ, उसमाथि 'क्लिन इनर्जी' तर्फ जान आन्तरिक र बाह्य दबाब बढ्दो छ। 'पेरिस सहमति' मा उसले सन् २०४० सम्ममा जम्मा ऊर्जाको ४० प्रतिशत 'क्लिन इनर्जी' पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
दोस्रो, सौर्य र वायुबाट उत्पादन हुने बिजुलीको मूल्य लगातार घट्दै गएको छ।
अहिले नै सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको भाउ भारतमा प्रतियुनिट भारू दुई रुपैयाँ ५० पैसासम्म झरेको छ।
भारतको 'द इनर्जी एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट' र अमेरिकाको 'क्लाइमेट पोलिसी इनिसिएटिभ' ले संयुक्त रूपमा केही महिनाअघि एउटा अध्ययन सम्पन्न गरे। उक्त अध्ययनले सन् २०३० सम्म सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट भारू एक रुपैयाँ ९० पैसासम्म झर्ने जनाएको छ।
सोलारबाट उत्पादित बिजुली भारतमा कोइला वा पानी र नेपालमा पानीबाट उत्पादन हुने बिजुलीभन्दा धेरै सस्तो हुनेछ।
त्यसो भए नेपालले भारतमा बिजुली कसरी बेच्न सक्छ?
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहीँ छ।
पहिलो कुरा, दिउँसो घाम लागेका बेला भारतमा सोलारबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा पानीबाट उत्पादितभन्दा सस्तो हुन्छ। त्यसैले दिउँसो नेपालले आफ्नै महँगो बिजुली खपत गर्नुभन्दा भारतबाट सस्तोमा किनेर चलाउँदा फाइदा हुन्छ।
साँझ भने भारतमा सोलारबाट बिजुली उत्पादन बन्द हुन्छ। त्यो बेला बिजुलीको माग पनि धेरै हुन्छ। त्यसैले भारतमा साँझ प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य महँगो हुन्छ। हामी यो समयमा भारतलाई महँगो बिजुली बेच्न सक्छौं।
दिनभरको पानी सञ्चित गरेर साँझ प्रयोग गर्न सकिने माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दीजस्ता 'डेली पिकिङ' जलविद्युत आयोजनाबाट साँझ धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, कुलेखानीजस्ता लामो समय पानी सञ्चित राख्न सकिने केही ठूला 'रिजर्भ्वायर' आयोजना निर्माण गरेर पनि हामीले साँझ भारतलाई महँगोमा बिजुली बेच्न सक्छौं।
साँझ वा राति मात्र होइन, दिउँसै पनि बादल लाग्नेबित्तिकै सोलारबाट बिजुली उत्पादन स्वाट्टै घट्छ। पानी परेपछि त बन्दै भइहाल्छ। एक लाख मेगावाट बराबरको सोलारबाट उत्पादन हुने बिजुली पानी पर्नेबित्तिकै बन्द हुन्दा वर्षायाममा भारतको बिजुली आपूर्तिमा ठूलो गडबडी आउँछ।
त्यस्तो बेला कोइलाबाट सञ्चालन हुने विद्युत गृहबाट तत्कालै बिजुली उत्पादन गर्न भारतले सक्दैन। कोइला बालेर 'फर्नेन्स' तताउनै १० देखि १२ घन्टा लाग्छ।
त्यस्तो मौकामा नेपालले आफ्ना विद्युत गृहबाट भारतमा 'इमरजेन्सी सप्लाइ' गर्नसक्छ। अहिलेको प्रविधिले तुरुन्तै बिजुली भारतमा पठाउन मिल्छ। नेपालले अहिले नै पठाइरहेको छ। त्यस्तो 'इमरजेन्सी' बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य झनै महँगो हुन्छ।
त्यसैले, भारतले जति सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली निकाल्छ, नेपालका लागि त्यो त्यति नै राम्रो खबर हो।
भारत मात्र होइन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत् हामी त्यस्तो बिजुली बंगलादेश पनि पठाउन सक्छौं। नेपालको बिजुलीमा पछिल्ला वर्ष बंगलादेशको बढ्दो चासोको कारण पनि यही हो।
दक्षिण एसियाको बदलिँदो ऊर्जा बजारका कारण भारतसँग बिजुली किनबेच गर्नु हाम्रा लागि लाभदायक र आवश्यक छ।
भारतसँग दिउँसो सस्तोमा किन्न र उसलाई साँझ वा 'इमरजेन्सी' मा महँगो बेच्न पाउने भएपछि हामी बिजुलीमा आफैं आत्मनिर्भर बन्छौं। कसैसँग व्यापार गर्दैनौं भन्न हुँदैन। त्यो हाम्रो हितविपरीत हुन्छ।
के भारतले यसो गर्न मान्ला?
केही दिनअघि मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई यही प्रश्न सोधेको थिएँ।
'अहिले त भारतीय र बंगलादेशीहरू नै भन्दैछन्, नेपाल दक्षिण एसियाकै स्टोरेज ब्याट्री हो। हामीलाई चाहिएका बेला उसले तुरुन्तै बिजुली दिन सक्छ,' उनले भने, 'भारतका बिजुलीका ग्रिडहरूको सन्तुलनका लागि पनि अब नेपालको बिजुली अपरिहार्य छ।'
पश्चिम युरोपमा नर्वेलाई 'युरोपको ब्याट्री' भनिन्छ। नर्वेसँग प्रचुर मात्रामा जलविद्युत आयोजना छन्। युरोपभर नै बिजुलीको एकीकृत ग्रिड छ। जसबाट मुलुकहरूले बिजुली केनबेच गर्छन्। कुन देशमा उत्पादन भइरहेको बिजुली आज कुन देशमा खपत भइरहेको छ भन्ने आमउपभोक्तालाई थाहै हुँदैन। प्रत्येक मुलुकले त्यो दिन बिजुली किन्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ वा बेच्दा भन्ने टुंगो गरेर किनबेच गर्छन्।
प्रकृतिले नेपाललाई पनि 'दक्षिण एसियाको नर्वे' बन्ने ठाँउमा राखेको छ। ऊर्जाको बदलिदो प्रकृति र बजारले हामीलाई त्यो सम्भावना नजिक पुर्याएको छ।
भारत पनि आफ्नै स्वार्थका लागि बदलिन बाध्य छ।
लामो समयसम्म नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली र नेपाल भएर बग्ने पानीलाई लिएर भारतले संकीर्ण दृष्टिकोण राखिरह्यो। पानीका सवालमा अझै पनि त्यो कायम छ। पञ्चेश्वरमा नेपालले पाउने भागको पानी भारतले स्वीकार नगर्दा उक्त आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पानी उपयोगबारे अहिले नै नेपाल र भारतबीच विश्वास स्थापना हुने कमै सम्भावना देखिन्छ।
बिजुलीमा भने आफ्नै स्वार्थ र बाध्यताका कारण भारतले नीति र व्यवहार बदल्दै गएको छ।
भारत र नेपालबीच सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता भयो। त्यसले अन्य सरसामान सरह नेपाल र भारतले बिजुली किनबेच गर्नसक्ने बाटो खोल्यो। सन् २०१६ मा सार्क राष्ट्रहरूबीच ऊर्जा किनबेच हुनसक्ने गरी 'फ्रेमवर्क सम्झौता' भयो।
त्यसले नेपालमा बिजुली विकासमा उत्साह ल्यायो। उत्साह धेरै दिन टिक्न भने सकेन। भारतले सन् २०१७ मा सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिका जारी गर्यो, त्यसले सबैलाई झस्कायो। उक्त निर्देशिकाले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न या त पूरै नेपाली लगानी भएको परियोजना हुनुपर्ने वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने सर्त राख्यो।
सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता लत्याउँदै उक्त निर्देशिकाले नेपालले भारत हुँदै अर्को मुलुकमा बिजुली बेच्न सक्ने ढोका बन्द गरिदियो। नेपालका निजी तथा साना विद्युत उत्पादनलाई पनि त्यसले निराश पार्यो। ५० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र भारतको राष्ट्रिय ग्रिडमा पठाउन सकिने प्रावधान त्यहाँ राखियो।
यी सबै सर्तका पछाडि भारतीय 'सुरक्षा चासो' ले काम गरेको थियो। उसले ऊर्जालाई औपचारिक रूपमै रणनीतिक राष्ट्रिय महत्वको विषय मान्यो। बिजुलीमा राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो छिरेपछि भारत अनुदार र संकीर्ण बन्यो।
जबकि, युरोप र दक्षिण पूर्वी एसियाले ऊर्जालाई मान्छेका आधारभूत आवश्यकता मान्छन्। त्यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको पूर्वाधार मान्छन्। त्यसैले उनीहरूले आपसी सहयोगलाई जोड दिएका छन्।
भारतले सबै छिमेकी मुलुकका लागि सो प्रावधान लागु गरेको थियो। तर त्यसको मुल लक्ष नेपाल थियो। नेपालमा संविधान जारी भएपछि बिग्रिएको नेपाल-भारत सम्बन्धले भारतलाई संकीर्ण बनाउन भूमिका खेलेको मान्ने धैरै छन्। संविधान जारी भएपछि अनाहक निहुँ खोज्दै भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। नेपाल स्वाभाविक रूपमा चीनतिर ढल्कियो। नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताको चासो बढ्यो।
नेपालको जलविद्युत विकासमा बाह्य लगानी नआओस् भन्ने साँघुरो सोचले भारतले त्यो निर्देशिका जारी गर्यो। त्यस्तो संकीर्ण निर्देशिका जारी भएपछि नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकले प्रतिवाद गरे। भारतभित्रै पनि निर्देशिका भारतको दीर्घकालीन स्वार्थविरूद्ध छ भन्ने तर्क बढ्दै गयो।
अन्ततः सन् २०१८ को अन्त्यमा भारतले निर्देशिका सच्यायो। नयाँ निर्देशिकाले नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीलाई पनि भारतमा बिजुली निकासी गर्ने बाटो खोलिदियो। भारतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् बंगलादेशमा बिजुली लैजानसक्ने बाटो खोलिदियो। भारत निकासी गर्न कम्तिमा ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना हुनुपर्ने सर्त पनि हटायो।
यी नीतिगत सुधार मात्र भएका छैनन्। पछिल्लो समय भारतको व्यवहार पनि बदलिँदो छ।
अहिले नेपाल र भारतबीच सीमित मात्रामा भए पनि औपचारिक रूपमै बिजुली किनबेच हुन थालेको छ। वार्षिक सम्झौतामार्फत् भारतको केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट ढल्केवर-मुजफ्फरपुर हुँदै हामीले केही वर्षदेखि बिजुली किनिरहेका छौं। गएको वर्ष हामीले भारतबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली किन्यौं।
पछिल्लो केही समयदेखि नेपालले दैनिक रूपमा मुख्यतः रातिको समय आफूलाई धेरै भएको बिजुली भारतलाई बेच्दै आएको छ। दिउँसो पनि हावाहुरी चलेर मुलुकभित्र बिजुली कम भयो भने बचेको तुरुन्तै भारत निर्यात गर्छ।
अस्ति बाढीपहिरो बेला नेपालमा बिजुली उपभोग कम भयाे। धेरै दिन चौबीसै घन्टा २०० मेगावाट बराबर बिजुली नेपालले भारत निकासी गर्यो। राति त अहिले पनि २०० मेगावाट बराबर पठाउने क्रम जारी छ। यो बिजुली किनबेच भारतको बिहार राज्यसँग भइरहेको छ। हामीले चाहिएको बेला ल्याउने र धेरै भएको बेला बेच्ने काम गरिरहेका छौं।
दैनिक रूपमा पनि नेपालले भारतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् बिजुली किनबेच गर्नसक्ने गरी दुवै मुलुकबीच सम्झौता भइसकेको छ। त्यसको 'कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल्स’ तयार हुँदैछ। त्यसपछि नेपालले आफूलाई चाहिएको वा धेरै भएको बिजुली सिधै भारतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् बिक्री गर्न सक्नेछ। आवश्यक परेका बेला त्यहाँबाट किन्न सक्छ।
यसको एउटा सबल पक्ष के छ भने 'कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल्स' तयार भैसकेपछि नेपालले भारतको केन्द्रीय सरकारसँग बिजुली किनबेचबारे कुरा गरिराख्नु पर्दैन। बिजुलीको मूल्य पनि सरकारले होइन दैनिक रूपमा बजारले नै निर्धारण गर्छ।
वर्षा याममा यहाँ धेरै उत्पादन हुने बिजुलीलाई ध्यानमा राखेर नेपालले भारतसँग 'इनर्जी बैंकिङ' को अवधारणा पनि अघि बढाएको छ।
नेपालमा निजी क्षेत्रबाट धेरै 'रन-अफ-द-रिभर' विद्युत आयोजना सञ्चालित छन्। यस्ता आयोजनाले खोलामा बगेको पानी सञ्चित नगरी सिधै बिजुली उत्पादन गर्छन्। वर्षा याममा जति धेरै पानी खोलामा आउँछ, त्यति धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ। आफ्नो विद्युत आयोजना भएको ठाउँमा जति धेरै पानी पर्छ, निजी क्षेत्रका बिजुली उत्पादकको अनुहार उति नै उज्यालो हुने गर्छ!
हामीलाई भौगोलिक अवस्थितिले पनि साथ दिएको छ। हामी सिरानमा छौं। गर्मी याममा तापक्रम बढेर प्याक-प्याक हुने भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हाम्रो मुन्तिर छन्। भारतमा जीवनस्तर उकासिँदै जाँदा गर्मीमा 'एसी' चलाउने कार्यालय र घर बढ्दो छ। त्यसैले गर्मी याममा त्यहाँ बिजुलीको माग धेरै हुन्छ।
हाम्रोमा पनि त्यही गर्मी याम (वर्षा) मा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ।
मिलेन त कुरा!
इनर्जी बैंकिङका साथै भारतीय बजारमा नेपालले दैनिक रूपले 'पिकिङ' को समय, वार्षिक वा दीर्घकालीन रूपमा, जस्तै २५ वर्षका लागि पनि बिजुली बेच्न सक्ने प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङ बताउँछन्।
'अहिले भारतमा बिजुली बेच्ने विभिन्न बजार र अवसर खुला भएका छन्। हामीलाई धेरै भएको बिजुली बर्खामा, दिनमा, साँझमा वा दीर्घकालीन सम्झौताअनुसार बेच्न कुनै कठिनाइ हुँदैन,' घिसिङ भन्छन्।
दक्षिण एसियामा बजार बढ्यो भन्दैमा हामी धेरै बिजुली बेच्न हौसिनु भने हुँदैन। यो लेखको सुरूमा भनेजस्तै बिजुली जस्तो कच्चापदार्थ बेचेर मुलुक धनी हुँदैन।
कति बिजुली बेच्ने त?
हामीले दुइटा सिद्धान्त अपनाउन सक्छौं।
पहिलो, नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँगै हो। यो वर्ष मात्रै ९ सय अर्ब रुपैयाँ बराबर व्यापार घाटा छ। आउने दस वर्षभित्र भारतसँगको व्यापार घाटाको ५० देखि ८० प्रतिशत पूरा गर्ने गरी हामीले भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने नीति लिन सक्छौं। अहिलेको मूल्यमा झन्डै दस हजार मेगावाट बराबर बिजुली निर्यात गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा आधा कम गर्न सकिन्छ।
दोस्रो, भारतबाट सस्तोमा पाएसम्म दिउँसो सोलार ऊर्जा किनेर आन्तरिक खपत गर्ने र पानीबाट उत्पादित महँगो बिजुली बेच्ने रणनीति पनि अपनाउन सक्छौं।
यो लेखको भाग-१ मा चर्चा गरेजस्तै हाम्रो मुलुकमा भित्रिने र यहाँबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रामा ठूलो खाडल पर्न थालेको छ। पछिल्ला वर्ष हामी थोरै विदेशी मुद्रा कमाइरहेका छौं। कमाइभन्दा धेरै खर्च गरिरहेका छौं। यसको मूल कारण बढ्दो व्यापार घाटा हो।
हामीले कारणवश व्यापार घाटा सम्हाल्न सकेनौं भने त्यसैले अर्थतन्त्र अस्थिर बनाइदिनेछ। त्यसले हाम्रो आत्मविश्वास हल्लाइदिनेछ। जुन देशले आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा नै तिर्न सक्दैन, त्यो देशमा विदेशी लगानी आउने छैन। किनभने, उनीहरूले कमाएको नाफा विदेशी मुद्रामा बाहिर लैजाने सुनिश्चितता खोज्छन्।
हामी पाकिस्तानजस्तै निरन्तर विदेशी मुद्राको संकटमा पर्नेछौं। अस्थिर अर्थतन्त्र बन्नेछौं।
यही संकट टार्न हामीले सीमित बिजुली निकासी गर्ने रणनीति अघि बढाउने हो। किनभने, व्यापार घाटा कम गर्ने गरी भारत वा तेस्रो मुलुकमा सुनिश्चिताका साथ निर्यात गर्न सक्ने अर्को उत्पादन हामीसँग छैन।
बिजुली उत्पादनको मुख्य लक्ष्य भने फेरि पनि आन्तरिक बजार नै हुनुपर्छ। आन्तरिक खपत नै हाम्रो मूल ध्येय हुनुपर्छ।
कतिले भन्छन्- बिजुलीले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा के नै त्यस्तो चमत्कार गर्नसक्छ र? बिजुली उत्पादन बढ्नेबित्तिकै उद्योगधन्दा उत्पादन बढ्ने होइन। कृषिमा चमत्कार हुने होइन। पर्यटन बढ्ने होइन।
यी तर्क पूरै नाजायज छैनन्। तर आन्तरिक रूपमा बिजुली उपयोग कसरी गर्नसक्छौं भन्ने हाम्रो कल्पनाशीलतामा भर पर्छ। हामीले देख्ने सपनामा भर पर्छ।
एउटा त्यस्तै सपनाको कुरा गरौं।
यस्तो सपना जसले काठमाडौंलाई पेट्रोल-डिजेलको साटो बिजुली गाडी मात्र चल्ने दक्षिण एसियाको पहिलो सहर बनाउनेछ। बिजुलीबाट मात्र खाना पकाउने पहिलो दक्षिण एसियाली सहर पनि बनाउनेछ। दक्षिण एसियाकै सबभन्दा सफा र हरियालीयुक्त सहर बनाउनेछ।
धेरै ठूलो सपना होइन यो। गर्न सकिने काम हो। गर्नैपर्ने काम हो।
दस वर्षअघिसम्म बिजुली गाडीमा यत्रो क्रान्ति आइसकेको थिएन। त्यसैले पेट्रोल-डिजेल गाडी प्रतिस्थापन गर्ने विकल्प हामीसँग थिएन।
अहिले बिजुली गाडीमा संसारभर प्राविधिक क्रान्ति जारी छ। कसले राम्रा र किफायति बिजुली गाडी उत्पादन गर्ने भनेर संसारका प्रसिद्ध कम्पनीबीच होड नै चलेको छ। सबै प्रमुख मोटर कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको गियर 'स्विच' गरेका छन्। टोयोटा, निसान, हुन्डे, फक्सवागन, प्युजो, भोल्वो, सेभ्रोले, फोर्डको प्रतिस्पर्धा कसले बिजुलीमा किफायति र शक्तिशाली मोटर बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ। स्वीडिस कार कम्पनी भोल्वोले त सन् २०१९ देखि नै तेल गाडी नबनाउने घोषणा गरिसकेको छ।
सँगै पेट्रोल-डिजेलबाट चल्ने गाडीमा प्रतिबन्ध लगाउन मुलुकहरूले साल नै तोक्न थालेका छन्। युरोपमा नर्वे र नेदरल्यान्ड्सले सन् २०२५ देखि तेल गाडी उत्पादन नगर्ने बताइसकेका छन्। फ्रान्सबाहेकका प्रमुख युरोपेली राष्ट्रले सन् २०३० देखि तेल गाडी उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्। चीन र भारत पनि सन् २०३० कै वरिपरि त्यस्ता गाडी उत्पादन बन्द गर्ने तयारीमा छन्।
बिजुली गाडीको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्पादनमा पछिल्लो दशकमा चामत्कारिक प्रगति भएको छ। केही वर्षअघिसम्म बिजुलीबाट चल्ने स-साना गाडी मात्र उत्पादन हुन्थे। उत्पादन र सञ्चालन लागत महँगो थियो। अहिले लागत घटेको छ। ठूला जीप, बस र ट्रक उत्पादन हुन थालेका छन्।
बिजुलीबाट चल्ने गाडी अहिले केही महँगा छन्। तर, तिनको मूल्य लगातार घट्दै छ। यो क्रम जारी रहनेछ। सञ्चालन खर्च त अहिले नै बिजुली गाडीको कम छ। एक अध्ययनअनुसार ठूला डिजेल बस एक किलोमिटर चलाउन औसत इन्धन लागत झन्डै १७ रुपैयाँ पर्छ। जबकि अहिले बनेका त्यही क्षमताका ठूला बिजुली बस चल्न प्रतिकिलोमिटर १३ रुपैयाँ मात्र पर्छ।
संसारभर बिजुली गाडी विकासमा ठूलो धनराशी लगानी भएको छ। धेरै अध्ययन र अनुसन्धान जारी छ। त्यसले बिजुली गाडीको लागत र सञ्चालन खर्च आउँदा वर्षहरूमा थप घट्ने पक्का छ।
हामीले अहिलेदेखि नै नीतिगत सुधार गर्दै कर लगायतका उपायबाट बिजुली गाडीलाई लगातार प्रोत्साहित गर्न सक्छौं। पेट्रोल-डिजलबाट चल्ने गाडीलाई निरुत्साहित गर्दै लैजान सक्छौं, ताकि आउने १०-१२ वर्षमा मानिसले स्वैच्छिक रूपमै बिजुली गाडीमा 'स्विच' गरिसकून्।
थप उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ। जस्तै, काठमाडौंमा अबको १०-१२ वर्षपछि पेट्रोल-डिजेल गाडी कुदाए दैनिक ५ सय-एक हजार रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ भन्ने नीतिगत निर्णय अहिले नै गर्न सकिन्छ। त्यसले मान्छेलाई सचेत गराउनेछ। उनीहरूले अर्कोपटक पेट्रोल-डिजेल गाडी हतपत्त किन्ने छैनन्। त्यसको असर देशभर नै पर्नेछ।
जब हामी काठमाडौंलाई पेट्रोल-डिजेल गाडी विस्थापित गर्ने र बत्ती बाल्न, खाना पकाउन 'क्लिन इनर्जी' मात्र प्रयोग गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो सहर भएको घोषणा गर्नेछौं, त्यसले काठमाडौंको 'पर्यटकीय ब्रान्ड' बढाउनेछ। त्यति बेलासम्म काठमाडौंका खोला पुनर्स्थापना गर्ने, हरियाली बढाउने र सबै सडक पक्की गरेर धूलो हटाउने काम गरिसक्नुपर्छ। काठमाडौंको बीचमा सहिदगेटदेखि नारायणहिटीसम्म फैलिएको ठूलो पार्क बनाएर, त्यसको दुईतिर साँझमा विविध जातजाति र संस्कृतिका झाँकी देखाउनुपर्छ।
यो पनि पढ्नुस्ः
यी कामले काठमाडौंको पर्यटकीय ब्रान्ड अझै बढ्ने छ। राजधानीमा पर्यटक बस्ने दिन लम्बिनेछ। उनीहरूबाट हुने आम्दानी बढ्नेछ। यसरी बिजुलीको आन्तरिक खपतलाई हामी पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोड्न सक्छौं।
गाडीसँगै खाना पकाउन पनि बिजुली प्रवर्द्धन गरेर हामी व्यापार घाटा अझै घटाउन सक्छौं। नेपालको अहिलेको सबभन्दा ठूलो आयात नै पेट्रोलियम पदार्थ हो।
पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास गरेर हामीले यो वर्ष दुई खर्ब बराबरको आयात गर्यौं। पछिल्ला वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात झन्डै औसत २० प्रतिशत बढिरहेको छ। यही गति कायम रहे अर्को पाँच वर्षमा आयात ४ खर्ब र दस वर्षमा ८ खर्ब रूपैयाँ हुनेछ।
अहिले ७५ प्रतिशत नेपालीका घरमा बिजुली पुगेको छ। केही वर्षमै सबैका घरमा पुग्दैछ। त्यसपछि हामीलाई खाना पकाउन सबैका घरमा बिजुली प्रवर्द्धन गर्ने थप अवसर मिल्नेछ। सवारीसाधन र खाना पकाउन बिजुली प्रवर्द्धन गरेर हामी पेट्रोलियम पदार्थ आयात व्यापक रूपमा घटाउन सक्छौं। दीर्घकालमा झन्डै-झन्डै त्यसको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं।
यसरी बिजुलीले व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन दुईतिरबाट काम गर्नेछ- बिजुलीकै निर्यात बढाएर र पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा व्यापक कटौती गरेर।
देशमा सहज र सुलभ रूपमा बिजुली उपलब्ध भएसँगै अहिले खुम्चिएका धेरै उद्योगधन्दाले थप उत्पादन गर्नेछन्। लोडसेडिङ कम भएसँगै धेरै उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका छन्। अहिले पनि वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर उद्योग करिडोरका धेरै उद्योगीले थप बिजुली मागिरहेका छन्। ट्रान्समिसन लाइन अभावमा प्राधिकरणले पुर्याउन सकेको छैन।
त्यस्तै, कृषि आधुनिकीकरण र उद्योगको बिस्तारमा बिजुलीको व्यापक प्रयोग गर्न सक्छौं।उद्योग र कृषि उत्पादनले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि पहिलो चरणमा आयात प्रतिस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यो आफैंमा ठूलो योगदान हुनेछ। आन्तरिक बजारमा जो बलिया बन्छन्, पछि निर्यात गर्न सक्ने उनैले हो।
हामीले सोच्ने क्षितिज यी परम्परागत क्षेत्रभन्दा अझै फराकिलो बनाउन पनि सक्छौं।
जब बिजुली गाडी र खाना पकाउने चुलो लगायत बिजुलीका सामानको माग बढ्नेछ, हामीले सम्बन्धित उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण बनाउन सक्नेछौं। प्रोत्साहनका लागि नीतिनियम बनाउन सक्नेछौं।
उदाहरण, बिजुली गाडी वा गाडीका पाटपूर्जा यहीँ बनाउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग कुरा गर्न सक्छौं। कुरा गर्नु भनेको उनीहरूको आवश्यकता बुझ्नु हो। हाम्रा लागि अवसर के रहेछ, चुनौती के रहेछ जान्नु हो।
एकछिन मानौं, बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन चाहेनन् रे। वातावरण भएन रे। उनीहरू आउन नचाहनुका कारण मात्र थाहा पायौं भने पनि त्यसले हामीलाई ठूलो मद्दत पुग्नेछ। के समस्या रहेछ भन्ने थाहा पायौं भने त्यसको समाधानमा क्रमिक रुपमा काम गर्न सक्छौं। समस्या थाहा पाउनु भनेको समाधानमा पुग्ने सिँढीको पहिलो खुड्किलोमा टेक्नु हो।
हामी चीन र भारतबीच रहेकाले ठूला कम्पनी आकर्षित गर्न चुनौती पक्कै छ। तर त्यो जहिले पनि, जुन कम्पनीका हकमा पनि लागू हुन्छ भन्ने छैन।
ल्याटिन अमेरिकाको सानो मुलुक कोष्टारिकाले ठूल्ठूला प्रतिस्पर्धी मुलुकलाई पन्छाएर संसारमा 'सेमिकन्डक्टर' उत्पादन गर्ने सबभन्दा ठूलो कम्पनी अमेरिकाको इन्टेललाई सन् १९९६ मा कसरी आफ्नोमा लग्यो भन्ने उदाहरण हाम्रा लागि प्रेरणादायी हुनसक्छ।
जब इन्टेलले सेमिकन्डक्टरको अर्को कारखाना अमेरिकाबाहिर खोल्ने निर्णय गर्यो, उसले स्थापना गर्ने सम्भावित मुलुकको लामो सूची बनाएको थियो। सूचीमा उत्तर तथा दक्षिण अमेरिकाका मेक्सिको, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, कोष्टारिका र चिलीदेखि एसियाका भारत, चीन, ताइवान, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, सिगांपुर, थाइल्यान्ड लगायत मुलुक थिए।
सुरूको सूची हेर्दा इन्टेलले त्यो बेला जम्मा ३५ लाख जनसंख्या र मध्य आय भएको मध्यअमेरिकी मुलुक कोष्टारिका छान्छ भन्ने कसैले सोचेका थिएनन्। कोष्टारिकाले आफूलाई यसरी प्रस्तुत गर्यो, इन्टेललाई यसरी आकर्षित गर्यो, प्रविधि क्षेत्रका महारथी मुलुकहरू छाडेर उसले कोष्टारिका रोज्यो।
विश्व बैंकले इन्टेलले अन्ततः किन कोष्टारिका रोज्यो भन्ने विषयमा एउटा 'केस स्टडी' नै तयार गरेको छ, ताकि साना मुलुकले त्यसबाट सिक्न सकून्।
इन्टेलले लगानी गरेपछि सेमिकन्डक्टर, सफ्टवेयर लगायत क्षेत्रमा कोष्टारिकाले यति धेरै प्रगति गर्यो, आज उसलाई ल्याटिन अमेरिकको 'सिलिकन भ्याली' भनिन्छ।
दुर्भाग्यवश हामीले अहिलेसम्म बिजुली वा कुनै एउटा क्षेत्र केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्र उकास्नेबारे रणनीतिक रूपमा सोचेका छैनौं। तुलनात्मक लाभको कुनै क्षेत्रलाई मियो बनाएर अर्थतन्त्र उकास्छु भन्ने हाम्रो ध्येय नै भएन। ध्येय नै नभएपछि नीति, रणनीति, लगानी सबै कुरा पछि पर्ने नै भए।
कि त भन्नुपर्यो- बिजुलीभन्दा तुलनात्मक लाभ भएको अर्को क्षेत्र छ। जसको आन्तरिक माग छ, पेट्रोल-डिजेल जस्तो हानिकारक आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षमता छ, निकासीको सुनिश्चित बाह्य बजार छ। हामी त्यसको विकासमा लाग्छौं!
हामी त्यसो पनि भन्दैनौं। लथालिङ्गे पारा छ हाम्रो।
हामी त टेक्ने-समाउने केही आधार नभएको, आँट र सपना पनि नभएको एउटा शिथिल परिवारझैं छौं। जसरी आउला, त्यसरी चलाउँला भनेर बसेका छौं। अहिलेसम्म जसरी आएको छ, त्यसरी नै चलेको पनि छ।
साँचो हो, भगिरथ प्रयत्नका बाबजुद कतिपय मुलुकले कोल्टे फेर्नै सक्दैनन्। एउटा वा अर्को समस्याले उनीहरूलाई गिजोलिरहन्छ।
त्योभन्दा ठूलो सत्य छ- प्रयत्नै नगरी त कुनै पनि मुलुकको भाग्य बदलिएको छैन।
हाम्रो पनि बदलिने छैन।
अब सोचौं, केही गरौं।
