राति गाडी कुदाउँदा हेडलाइट 'हाइ बिम' मा राख्नुपर्छ। सधैं 'लो बिम' मा राख्यो भने टाढा देखिन्न। गाडी तीव्र गतिमा छ भने त दुर्घटनाकै डर हुन्छ।
अर्थतन्त्र त्यस्तै हो। तीव्र दरमा अर्थतन्त्र वृद्धि भइरहेको छ भने झन् टाढा हेर्नैपर्छ। ताकि, अगाडि दुर्घटना नहोस्।
नेपालले पछिल्ला तीन वर्षमा लगातार ६ प्रतिशतभन्दा धेरैको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ। लगातार ३ वर्ष यति उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको इतिहासमै पहिलोपटक हो। आउने केही वर्ष पनि उच्च नै रहने विश्व बैंक लगायत संस्थाको प्रक्षेपण छ।
यो उत्साहजनक समाचारसँगै हाम्रो आर्थिक भविष्यलाई लिएर संशय पनि छ।
यो आर्थिक वृद्धि कति दिगो हुन्छ? कति वर्ष टिक्छ?
पछिल्ला केही वर्षमा देखिएको आर्थिक वृद्धिका तीनवटा प्रमुख कारण छन्।
पहिलो, सेवा क्षेत्र।
मुख्यतः खुद्रा व्यापार, होटल र रेस्टुरेन्टमा देखिएको वृद्धि। रेमिट्यान्स (विदेशमा नेपालीले काम गरी पठाएको पैसा) आय र पर्यटनमा भएको वृद्धिले यी क्षेत्र विस्तार भएका हुन्।
दोस्रो, भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माणले निर्माण क्षेत्रमा बढेको गतिविधि।
तेस्रो, राम्रो मनसुनका कारण कृषि आयमा वृद्धि।
आन्तरिक आर्थिक वृद्धिका यी तीनै कारण दिगो भने छैनन्। रेमिट्यान्स आय लगातार बढिरहेको छ, जुन स्थिर आयश्रोत होइन। भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माण सकिने क्रममा छ। रड र सिमेन्ट बिक्रीमा शिथिलता आएर भाउ घट्न थालिसकेको छ।
मनसुनको के भर! यसपालि नै कमजोर छ। बहुसंख्यक किसानले समयमा धान रोप्न पाएनन्।
केही वर्ष भुलुक्क बढेको हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर फेरि सुस्त होला कि भन्ने नै अहिलेको मूल चिन्ता र सरोकार हो।
मध्यम आय भएको मुलुक बन्न नै हामीलाई लगातार एक-दुई दशकको उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ। त्यो वृद्धिदर प्राप्त भएन भने हामी दीर्घकालसम्मै यो क्षेत्रको गरिब मुलुकका रूपमा रहिरहनेछौं।
आन्तरिक वृद्धिको प्रश्नसँगै हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य खतरा झनै टड्कारो छ। बढ्दो व्यापार घाटाले यो चिन्तालाई थप बल दिएको छ।
पछिल्लो दस वर्षमा हाम्रो व्यापार घाटा पाँच गुणा बढेको छ। यति तीव्र रफ्तारमा व्यापार घाटा इतिहासमै बढेको थिएन। दस वर्षअघि हामीले ६८.६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामान विदेशमा बेचेका थियौं। त्यो वर्ष हामीले विदेशबाट २९१ अर्ब बराबरका सामान किन्यौं। व्यापार घाटा २३० अर्ब रुपैयाँ जति थियो।
गत आर्थिक वर्ष हामीले ८१ अर्ब बराबरका सामान विदेशमा बेच्यौं भने १२४३ अर्ब बराबरका सामान विदेशबाट किन्यौं। व्यापार घाटा ११६२ अर्ब पुग्यो।
हाम्रो अर्थतन्त्रको दीर्घरोग बुझ्न अर्थशास्त्री नै बन्नुपर्दैन। हाम्रा पाठकहरूले पनि सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ।
पछिल्ला दस वर्षमा हाम्रो व्यापारमा के परिवर्तन भएछ, किन भएछ भनेर हेरौं। यो संकटको मूल कारण प्रस्ट हुन्छ।
गएका दस वर्षमा हामीले विदेशमा बेच्ने सामान जम्मा १२ अर्बले बढाउन सक्यौं। त्यही अवधिमा आयात भने झन्डै एक हजार अर्बले बढ्यो। विदेशमा बेच्ने सामानको कुरै छाडौं, आफ्नै लागि उपभोग गर्ने अधिकांश सामान नै उत्पादन गर्न सकेनौं हामीले।
हाम्रो अर्थतन्त्रको दीर्घरोगको चुरो यही हो।
टेलिकम्युनिकेसन, सवारीसाधन र तिनका पाटपूर्जा, अन्य मेसिनरी सामान, मोबाइल फोन लगायत उच्च प्रविधिका सामान हामीले उत्पादन गर्न सक्ने कुरै थिएन। तर पछिल्ला वर्षमा आधारभूत सामान जस्तै खाद्यवस्तु, सबैखाले लत्ताकपडा, फलफूल, तरकारीदेखि मासुसम्मको आयात लगातार बढ्दै छ।
यसले हाम्रो व्यापार घाटालाई धान्नै नसकिने बनाएको छ। अहिले देखिएको आर्थिक वृद्धिका बाबजुद भविष्यलाई लिएर संशय बढ्नुको कारण पनि यही हो।
रेमिट्यान्सले मात्र अहिलेसम्म हामीलाई जोगाएको थियो। व्यापार घाटाको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्स आम्दानीले नै धान्दै थियो। व्यापार घाटा र रेमिट्यान्समा देखिएका पछिल्ला 'ट्रेन्ड' ले आउने वर्षमा घाटा झनै बढ्ने देखाएको छ।
यो वर्ष पहिलो ११ महिनाको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले निकालेको छ। हाम्रो व्यापार घाटा बढेर करिब १२ खर्ब पुगेको छ। ११ महिनाको रेमिट्यान्स आय ८ खर्ब मात्र छ।
पछिल्ला तीन वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा पर्न थालेको छ। निर्यात, रेमिट्यान्स, विदेशी ऋण, अनुदान र लगानी लगायत स्रोतबाट मुलुकमा भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा धेरै हुन थालेको छ।
त्यसले गर्दा दुई वर्षदेखि हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार घटेको छ। यसपालि मात्र झन्डै एक खर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आयो। यो लगातार घट्दै गयो भने अन्ततः हामीसँग विदेशबाट सामान र सेवा किन्न, विदेशी ऋण तिर्न पुग्ने पैसा हुने छैन। अर्थतन्त्र संकटमा पर्नेछ। यस्तो संकटले आर्थिक वृद्धिको आन्तरिक माहोल पनि डामाडोल बनाउनेछ।
हाम्रो व्यापार घाटा अहिले आएर बढेको होइन। पछिल्ला दुई-तीन दशकदेखि नै बढ्दै गएको हो। कम गर्ने दृढता र रणनीति भने कुनै सरकारले ल्याएनन्।
लामो समयसम्म हाम्रो व्यापारको आयतन सानो थियो। अन्य श्रोतबाट आउने विदेशी मुद्राले पनि त्यसलाई धान्थ्यो। त्यसैले त्यो संकटप्रति हेलचेक्र्याइँ गरे पनि चल्थ्यो। दीर्घकालीन समाधानका उपाय नखोजे पनि चल्थ्यो। अहिले हाम्रो आयातको आयतन ठूलो भएको छ। संघीय बजेटको ८० प्रतिशत, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत पुगेको छ।
व्यापार र चालु खाता घाटामा जानेबित्तिकै मुलुक तुरुन्तै आर्थिक संकटमा फसिहाल्छ भन्ने होइन। रेमिट्यान्स वा आयातको अहिलेको ट्रेन्ड केही फेरियो भने स्थिति तत्कालका लागि सुधारोन्मुख पनि हुन सक्छ। हामीसँग अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रै छ। यसले अहिले पनि सात महिनाको आयात धान्न सक्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका वर्षौंदेखि व्यापार घाटामा चलिरहेको छ। अर्थतन्त्र बढिरहेकै छ। ऊ अहिले पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो र बलियो अर्थतन्त्र हो। तर, हामी अमेरिका हैनौं। व्यापार घाटा भए पनि अन्य श्रोतबाट अमेरिकाले प्रशस्त विदेशी मुद्रा कमाउँछ। संसारभरका लगानीकर्ताले अमेरिकामा लगानी खन्याउँछन्।
हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार घट्दै गयो भने केही समयमै हामी पाकिस्तानले अहिले भोगिरहेजस्तै चरम संकटमा फस्न सक्छौं। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ पाकिस्तान। यो संकटबाट पार पाउन ऊ फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको शरणमा पुगेको छ। मुद्राकोषको शरणमा पाकिस्तान पुगेको यो १३औं पटक हो।
पाकिस्तान यसपालि पनि बढ्दो व्यापार घाटाको शिकार भएको छ। हाम्रोजस्तै निर्यात गर्न सकिने उत्पादनको अभाव र बढ्दो आयात नै पाकिस्तानको पनि दीर्घरोग हो। चीनले पछिल्ला केही वर्षदेखि चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर विकासका लागि ६५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेको छ। त्यसले आयात झनै बढाएको छ। व्यापार घाटा झनै फराकिलो भएको छ।
अहिले पाकिस्तानमा थप विदेशी लगानी सुकेको छ भने र रेमिट्यान्स बढ्न सकेको छैन। त्यसैले आयात धान्ने विदेशी मुद्रा पाकिस्तानसँग छैन। कमजोर अर्थतन्त्रमा ठूल्ठूला विकास योजनाका लागि लिइने ऋणले आयात कसरी बढाउँछ, त्यसले अर्थतन्त्र कसरी अस्थिर बनाउन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि हो पाकिस्तान।
पाकिस्तानबाट हामीले पाठ सिक्ने हो। हाम्रो पनि आन्तरिक उत्पादनको आधार एकदमै सानो छ। यस्तो अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानी वा रेमिट्यान्सले जब हावा भरेर मान्छेको क्रयशक्ति बढाइदिन्छ, त्यसले मुलुकमा बढाउने आयात मात्र हो। आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसके दीर्घकालमा त्यसले ल्याउने संकट मात्र हो।
हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा नपरेको होइन, संकट छोपिएको मात्र हो।
यहाँ बेरोजगारीले चरम संकट ल्याइसक्थ्यो। युवा जति विदेसिएका छन्, त्यसैले रोजगारी दिने पीर गर्नै परेन!
रेमिट्यान्स यति धेरै खनिँदा र आन्तरिक उत्पादन नहुँदा मूल्यवृद्धि आकासिन्थ्यो। भारतसँग खुला सीमाका कारण मूल्यवृद्धि वर्षौंदेखि स्थिर छ, त्यसको पीर गर्नै परेन!
नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग 'पेग' गरिएको छ। त्यसले डलरसँग पनि हाम्रो विनिमय दर धेरै तलमाथि हुँदैन। अर्थतन्त्रमा विनिमय दरले ल्याउने अस्थिरताको चिन्ता पनि हामीले लिनु परेन!
त्यसैले अर्थतन्त्र ठीकठाक छ भन्ने 'आर्टिफिसियल कम्फर्ट' मा राजनीतिज्ञहरू धेरै वर्षदेखि रमाउँदै आएका छन्। यस्तो 'कम्फर्ट' बाट अब उनीहरू बाहिर निस्कनैपर्छ।
अब हामीलाई हिजोको जस्तो केही नगर्ने छुट छैन। अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन कदम चाल्ने बेला यही हो। यस्तो विषयमा ध्यान दिने र दीर्घकालीन रणनीति बनाउने यस्तै बलियो सरकारले नै हो।
दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको काम विपक्षीलाई गाली गरेर बस्ने, मिडियासँग दिनदिनै सिँगौरी खेल्ने, स-साना कुरामा तरंगित भइरहने होइन। यस्तै दीर्घकालीन महत्वका काममा पूरै ध्यान लगाउने, बृहत परामर्श गर्ने, अध्ययन गर्ने/गराउने र कल्पनाशीलता र तागत भरपुर प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोड दिन प्रयत्न गर्ने हो।
दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र आर्थिक स्थिरता बढाउन अब लगानी र उत्पादन नबढाई सुखै छैन। आन्तरिक उत्पादन बढ्यो भने त्यसले आयात घटाउँछ। विदेशी बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादनको विस्तारै विकास हुन्छ। अन्ततः उनीहरू निर्यात गर्न सक्ने बन्छन्।
कहाँबाट, कसरी बढाउने आन्तरिक उत्पादन? कुन क्षेत्रमा उत्पादन बढाएर आयात घटाउन सकिन्छ? कुन क्षेत्रमा उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन सकिन्छ?
यी सजिला प्रश्न होइनन्। यिनको उत्तर पनि सहज छैन। पछिल्ला दशकमा फरक-फरक रङका सरकारले पनि यी जटिल प्रश्नका उत्तर नखोज्नु वा खोज्न नसक्नुको कारण यही हो। मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनका लागि प्रयत्न नगर्नुको कारण यही हो।
कतिले हाम्रा उद्योगहरूलाई संरक्षण दिएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ, निर्यात गर्नुपर्छ भन्छन्। कतिले कृषिमा लगानी गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्छन्।
भन्न सजिलो, गर्न गाह्रो काम हो यो।
अर्थतन्त्र अवयवलाई कतिपयले सजिलो ठान्छन्। न अर्थतन्त्र सरल छ, न अर्थशास्त्र वा अर्थशास्त्रीसँग यसका सरल उत्तर छन्।
उदाहरण, हाम्रा सिमेन्ट उद्योग हेरौं।
केही वर्षअघिसम्म नेपालमा भारतीय सिमेन्टको बिगबिगी थियो। हेटौंडा, उदयपुर सिमेन्टबाहेक निजी उद्योग भारतीय सिमेन्टसँगको प्रतिस्पर्धामा टिक्नै सक्थेनन्। नेपालको ठूलो धनराशी सिमेन्ट आयातमा खर्च हुन्थ्यो।
सरकारले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई संरक्षण दिन भारतीय सिमेन्टमा कर थप्यो। भारतीय सिमेन्ट नेपालमा महँगो भयो।
नेपालमा भटाभट नयाँ सिमेन्ट उद्योग खुले। सुरूमा धेरै उद्योगले भारतबाट सिमेन्टका लागि कच्चापदार्थ 'क्लिंकर' ल्याएर उत्पादन गरे। पछिल्लो समय क्लिंकर पनि नेपालमै उत्पादन हुन थाल्यो। नेपाल अहिले क्लिंकर र सिमेन्टमा लगभग आत्मनिर्भर छ। देशको अर्बौं रुपैयाँ विदेसिन जोगिएको छ।
तै, नेपाली सिमेन्ट विदेश निकासी हुन सकेको छैन।
किन?
किनकी, यो महँगो छ। भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्ट टिक्नै सक्दैन। कर घटाएर आयात खुला गरिदिने हो भने नेपाली बजारमै भारतीय सिमेन्टसँग नेपाली सिमेन्टले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। नेपाली सिमेन्ट उद्योगले विदेश जाने अर्बौ रुपैयाँ जोगाएका छन्। केही रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। राजश्वमा केही योगदान गरेका छन्।
तर, यसको मूल्य आम उपभोक्ताले व्यहोरेका छन्। मुलुकले व्यहोरेको छ।
एउटा सामान्य परिवारले घर बनाउँदा महँगो सिमेन्ट किनेको छ। उसको लागत बढेको छ। देशभर सडक सञ्जाल बनाउनुपर्नेछ। सडकमा सरकारले थुप्रै बजेट छुट्टयाएको छ। त्यो सडक निर्माण पनि सिमेन्टको मूल्यका कारण महँगो हुन्छ।
देशभर जलविद्युत आयोजना बन्दैछन्। आगामी दस वर्षमा हामीले थप जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ। यस्ता आयोजनामा झन्डै तीस प्रतिशत लागत 'सिभिल कन्स्ट्रक्सन' मा हुन्छ। महँगो सिमेन्टले जलविद्युत आयोजना महँगो बनाउँछ। बिजुलीको भाउ महँगो हुन्छ। भोलि उद्योगको लागत बढाउँछ। स्वदेशी र विदेशी बजारमा हाम्रा सामान महँगा र अप्रतिस्पर्धी हुन्छन्।
त्यसैले कुनै पनि उद्योग वा उत्पादनमा हामीले दिने संरक्षणको मूल्य छ। त्यसका सीमा छन्। संरक्षण दिएर मात्रै उद्योगधन्दा विकास हुने भए, त्यसको मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउनु नपर्ने भए, सबै मुलुकले त्यसै गर्थे।
हामीले कुन उद्योगलाई संरक्षण दिने, कति र कहिलेसम्म दिने भन्ने विषय पेचिलो छ। धेरै विकसित मुलुकले केही समयसम्म आफ्ना उद्योगधन्दालाई संरक्षण दिएर विकसित गरेका उदाहरण छन्। तर संरक्षण दिएको उद्योगले दीर्घकालमा लागत पनि घटाउन सकेन, गुणस्तर पनि बढाउन सकेन र उद्योगीले मात्र त्यसको अप्राकृतिक फाइदा लिइरहे भने त्यसको भार उल्टो अर्थतन्त्रलाई पर्छ।
हामी चीन र भारतजस्ता विशाल अर्थतन्त्रका बीचमा छौं। भूपरिवेष्ठित भएका कारण हाम्रा उत्पादनको लागत मूल्य त्यसै धेरै छ। त्यसमाथि ठूलो उत्पादन क्षमता र उच्च उत्पादकत्वका कारण चीन र भारतले हाम्रोभन्दा थोरै मूल्यमा सामान बनाउन सक्छन्। राम्रो गुणस्तरको बनाउँछन्।
कृषि उपजको हाल त्यही छ।
चीनबाट काठमाडौं आउने रेलले ल्याउने सम्भावनाबारे पैरवी गर्दै एक विज्ञले केही समयअघि लेखे- चीनमा सुंगुरको मासुको यति धेरै माग छ, उसले अमेरिकाबाट आयात गर्छ। रेल आएपछि हामीले सुंगुरको मासु चीन निर्यात गर्न सक्छौं। फलफूल, सागसब्जी निर्यात गर्न सक्छौं।
कृषि उत्पादनको आयाम कम जटिल छैन।
विकसित मुलुक र ठूला अर्थतन्त्रले संसारभर कृषि क्षेत्रमा ठूलो अनुदान दिने गरेका छन्। त्यसले कृषि बजार ध्वस्त बनाएको छ। धनी र ठूलो अर्थतन्त्रका किसानसँग हाम्रोजस्तो देशका किसानले प्रतिस्पर्धै गर्न सक्दैनन्।
एक वर्षअघि विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) मा भारत र चीनले संयुक्त रूपमा विकसित देशले कृषिमा दिएको अनुदान घटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। सन् २०१९ देखि त्यस्तो अनुदान हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। एक अध्ययनमा अमेरिकाले सन् २०१५ मा आफ्ना झन्डै ३२ लाख किसानलाई प्रतिव्यक्ति आठ लाख बराबर अनुदान दिएको देखिएको छ।
त्यस्तो अनुदान विकसित मुलुकले मात्र दिन्नन्। चीन र भारत पनि कम छैनन्। उनीहरूले पनि किसानलाई ठूलो अनुदान दिन्छन्। उद्योग र सेवा क्षेत्र विस्तार र आर्थिक समृद्धिसँगै कृषिमा अनुदान दिने उनीहरूको क्षमता बढेको छ। भारतमा किसान ठूलो 'भोट बैंक' हो। प्रत्येक चुनावमा किसानका मुद्दाले प्रमुख स्थान पाउँछन्। एउटा अध्ययनअनुसार भारतका नौ करोड किसान प्रत्येकले प्रतिवर्ष औसत ५० हजार नेपाली रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्।
चीनमा ग्रामीण असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न र गाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको आधार बलियो बनाइराख्न यस्तो अनुदानको ठूलो महत्व छ। सहर र गाउँबीच बढ्दै गएको आर्थिक खाडल पुर्न पनि चीनले कृषि अनुदानलाई प्रमुख हतियार बनाएको छ।
अहिले संसारमै कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा ठूलो अनुदान दिने मुलुक चीन नै हो। करिब चार महिनाअघि चीनले किसानलाई डब्लुटिओद्वारा निर्धारित सीमाभन्दा धेरै अनुदान दिएको भन्दै डब्लुटिओले 'रुलिङ' गरेको थियो। सन् २०१६ मा अमेरिकाले चीनविरुद्ध हालेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै डब्लुटिओले उक्त रुलिङ गरेको हो।
सन् २०१६ मा चीनले आफ्ना किसानलाई २१२ अर्ब डलर बराबर अनुदान दिएको थियो। सोही वर्ष युरोपियन युनियनले १०० अर्ब र अमेरिकाले ३३ अर्ब डलर बराबर अनुदार दिएका थिए।
चीनले किसानलाई सिधै मूल्यमा अनुदान दिन्छ। तोकिएभन्दा बजार मूल्य तल गयो भने राज्यले आफैं किनेर राख्छ र पछि विश्व बजारमा लिलामी गरेर सस्तो मूल्यमा बेच्छ। यसले खाद्यान्नको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य कम राख्न मद्दत पुग्छ।
यसको अर्को पाटो पनि छ।
एकातिर भारतीय र चिनियाँ फलफूल-तरकारीले नेपाली किसानलाई मार पर्छ, अर्कोतिर त्यसले बजार मूल्य स्थिर राख्न मद्दत पुर्याउँछ।
हामीले केही समयअघि भारतबाट आउने खसीबोका, तरकारी, फलफूल आयातमा कडाइ गर्यौं। भन्सारमा रोकेर 'क्वारेन्टाइन चेक' गर्यौं। बिषादी भएका फलफूल-तरकारी नेपाल आउन नदिने भन्यौं।
त्यो जायज थियो। तर, त्यसले नेपाली बजारमा फलफूलको मूल्य बढ्यो। मासुको मूल्य बढ्यो।
एक दर्जन केराको भाउ एक सय वा दुई सय रुपैयाँ जे भए पनि धनीलाई केही फरक पर्दैन। उसले पसलमा एकछिन कचकच गर्छ तर किनेर खान्छ। फलफूल महँगिएपछि न्यून आय भएकाले भने किनेर खान सक्दैनन्। सहर बजारमा बस्ने न्यून आय भएका परिवारलाई कृषि उपजको भाउ बढ्यो भने ठूलो असर पर्छ।
भारतसँग खुला सीमाकै कारण हाम्रो मूल्यवृद्धि ऐतिहासिक रूपमै नियन्त्रित रहने गरेको छ। यो वर्ष कृषि उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ४.२ प्रतिशत मात्र छ। सहरीया विपन्न वर्गकालाई केही राहत भएको छ। भारतबाट कृषिवस्तु र खाद्यान्न आयात घट्यो तर हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढेन भने नेपालमा अभाव हुन्छ, भाउ बढ्छ। कृषि भन्दा बहिर रहेका र न्युन आय भएकालाई ठुलो मार पर्छ।
यी माथिका दृष्टान्तले भन्छन्- नेपालमा उद्योग र कृषि क्षेत्र विकास र विस्तारका चुनौती जटिल र बहुआयामिक छन्।
त्यसको अर्थ उद्योग र कृषिलाई अगाडि बढाउन प्रयत्नै नगर्ने भनेको होइन। यी चुनौती आत्मसात् गर्ने हो। उपाय निकाल्ने हो। समाधान खोज्ने हो।
हाम्रा धेरै नेताले साह्रै हलुका टिप्पणी गरेको देख्दा भने कन्सिरी तात्छ। धेरै नेताहरुले भन्न जानेको जम्मा यति छ- यसरी खेती गरेर हुन्न, व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ। विदेश निर्यात गर्न सक्ने उद्योग खोल्नुपर्छ।
यसको जटिलता बुझ्ने र गाँठो फुकाउनेमा भने उनीहरू मध्ये बहुसंख्यकको ध्यान हुन्न।
कृषि र उद्योग क्षेत्रमा के-के गर्न सकिन्छ? नयाँ ढंगले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ? तुलनात्मक लाभ केमा छ? राज्यले कहाँ, कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छ? बजार व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? विचौलियाले भरपुर फाइदा लिने तर किसान मारमा पर्ने अवस्था कसरी हटाउन सकिन्छ? यी हरेक प्रश्नमा हामीलाई व्यापक विमर्श र मन्थन चाहिएको छ। अध्ययन र अनुसन्धान चाहिएको छ।
त्यसका आधारमा रणनीति बनाउनुपर्यो। कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्यो।
सँगसँगै हामीले हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्र के हो भनेर घोत्लिनु पर्यो। खोजी गर्नु पर्यो।
के होला त तुलनात्मक लाभको क्षेत्र जसको नेपालमा प्रचुर बजार छ, निर्यातका लागि क्षेत्रीय बजार छ, अनी त्यसको आन्तरिक खपत र निर्यातले ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा कम गर्ने क्षमता राख्छ?
के होला त्यस्तो क्षेत्र जसलाई मियो बनाएर नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न सम्भव छ?
यो लेखको भाग-२मा म त्यसैका बारे लेख्नेछु।
