अब सबैको आँखा तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनतर्फ मोडिएको छ। यो स्वाभाविक पनि हो। दुई चरणको निर्वाचन सफल भएपछि तेस्रो चरण पनि सफल हुन सकेमा संविधानको स्वीकार्यता र स्वामित्व बढाउँछ। तर यो तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य सवाल हो।
यसकारण तेश्रो चरणको निर्वाचन संविधान संशोधनको माग राखेर निर्वाचन बहिष्कार गरेका दलहरूका लागि 'डु अर डाइ' को अवस्था छ। सोह्र बुँदे सहमतिको अन्तिम श्रृंखला पनि त्यही नै हुनेछ। महाभारतमा सकुनीले फाल्ने चेसको अन्तिम पासा पनि त्यही नै हुनेछ। राजपाले पाँच गाउँ पाए चित्त बुझाउने वा सर्वश्व गुमाएर जंगल जानेजस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ।
दुई चरण भइसकेको निर्वाचनलाई पूर्णता र वैधता पनि तेश्रो चरणले नै दिन्छ। फेरि सम्झिनुपर्ने के छ भने चुनावको परिणामले आन्दोलनलाई केही असर पर्दैन। ज्ञानेद्रले गराएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा बढी मत मधेश मै खसेको थियो। यसकारण मत कति प्रतिशत खस्यो भने विषयले आन्दोलनको बाटो छेक्दैन। यति प्रतिशत मत खस्यो भनेर निर्वाचन बहिष्कार गरेको दललाई गिज्याइराख्नु पर्दैन।
एकथरिले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा खास गरी प्रदेश नम्बर १ को मोरङ र ५ को बाँके जस्ता ठाउँमा भएको लगभग ८० प्रतिशत मतदानलाई संविधान संशोधन नचाहिने रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्, जुन सरासर गलत हो। हो, मधेसी जनता लोकतान्त्रिक छन् र उनीहरू मत दिनका लागि जहिले पनि उत्साहित हुन्छन्। तर त्यो उत्साहलाई कुनै खास विषयवस्तुको स्वीकार्यता र अस्वीकार्यतासँग जोड्न सकिदैँन। यदि कुनै विषयवस्तुसँग जोड्ने हो भने त्यही विषयमा जनमत संग्रह नै गर्नुपर्ने हुन्छ। लौ त्यसो हो भने मधेसमा संविधान संशोधन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भने मधेसमा जनमत संग्रह गरेर हेरौं न त। शत प्रतिशत मत संविधान संशोधनको पक्षमा आउने पक्का छ। निर्वाचनलाई राजनीतिक मागहरूको समर्थन वा विरोधको रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाले पनि आवधिक निर्वाचन गराएकै थियो भन्ने कुरा पनि स्मरण गर्नु आवश्यक छ। यो निर्वाचनमा मधेसीको सहभागितालाई यसरी बुझौं- उनीहरू संविधान संशोधन चाहन्छन्, तर गुनासाहरूसँगै उनीहरूले निर्वाचनमा भाग पनि लिएका छन्।
प्रदेश २ को निर्वाचन अब फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ। त्यहाँ पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा बलको व्यापक परिचालनमार्फत् गर्ने एउटा बाटो छ भने अर्को बाटो जनतामा उल्लास र उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेर निर्वाचन गर्ने। त्यो तब सम्भव हुन्छ, जब मधेसी शक्तिहरूको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन र स्थानीय निकायहरूको संख्या मधेसमा वृद्धि हुन्छ।
मुलक कुन बाटो अघि बढ्छ, त्यो सरकारमा निर्भर गर्छ। वाचा गरेजस्तो संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाएर निर्वाचन गर्ने कि बख्तरबन्द गाडी घुमाएर निर्वाचन गर्ने छनौट सरकारको हुनेछ। म भन्छु, बख्तरबन्द गाडीको भरमा होइन कि संविधान संशोधनको जगमा प्रदेश न २ मा निर्वाचन गरिनु पर्दछ। त्यहाँका जनताको स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने र विकास अघि बढाउने अधिकार माथि कुनै खालको छलछाम गरिनु हुन्न। रणनीतिक उद्देश्य र मत पाउने लोभमा कुनै दललाई निर्वाचनमा भाग नलिने गरी अघि बढ्नु सर्वथा अनुचित हुनेछ। वल्लो घरमा भोजभतेर र पल्लोमा भोकमरीले उत्पन्न हुने मनभेदको खाडल गहिरो हुन्छ।
फेरि निर्वाचन आफैंमा मूल उद्देश्य होइन, यो एउटा प्रक्रिया हो। संविधान कार्यान्वयन र संविधानको स्वामित्व बढाउने मौका हो, जसलाई बन्दुकको भरमा गर्न सकिँदैन। संविधान निर्माणताका ठूला दलहरूले गरेको गल्ती पुनः दोहर्यानु हुँदैन। नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले विजयकुमारको दिशानिर्देश कार्यक्रममा भनेझैं, महाभूल गर्नुभन्दा केही ढिलाइ गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। राजपाका नेता कार्यकर्ताले १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन लड्न र भोट हाल्न पाएनन्। त्यो पीडा र कुन्ठा छँदैछ। खेलाडीलाई मैदानको छेउमा उभ्याएर खेलमा छिर्न नदिनुजस्तो घोर र निन्दनीय कार्य यो संसारमा केही छैन। त्यो पीडाको थैली बोकेर वार्तामा आउने राजपा नेतालाई अब धेरै नचिढाए हुन्छ। बाचा गरेका र हुनसक्ने कार्यहरू सरकारले तत्काल गरी तेस्रो चरणको निर्वाचनमा उल्लासपूर्ण वातावरणमा निर्वाचनमा जान सक्ने माहौल बनाउन आवश्यक छ।
डडेलधुराबाट सिधै काठमाडौं झरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मधेसको मनोविज्ञान सजिलै बुझ्लान् त? हो यहीँनेर अभाव खड्किन्छ स्व. गिरजाप्रसाद कोइरालाको जसले पहिलो मधेस आन्दोलनको भावना बुझेर सजिलै अन्तरिम संविधानको धारा १३८ संशोधन गरी देशका लागि संघीयताको ढोका खोलिदिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहान्तपश्चात्त कांग्रेसले मधेशलाई खेलाउँदै आएको छ। एमालेलाई भिलेन बनाएर मधेशमा कांग्रेसले खेल्ने दिन सकिए अब। आकाशको चिल देखाएर खोपीको चच्ला चोर्ने काँग्रेसका चाटुकारहरूले पनि संविधान संशोधन चाहेका छैनन् भन्ने मधेशीले सजिलै बुझेका छन्। यसकारण राजपालाई चुनावबाट पर धकेलेर मधेसको मत बटुल्ने रणनीतिले देशलाई पुर्याउने घाटा काँग्रेसले आँकलन गर्न सकेको छैन।
सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेपाली सेनाको परिचालन गर्यो। हुन त सेनाको परिचालन विगतका निर्वाचनहरूमा पनि नभएको होइन। विगतमा नेपाली सेना केवल मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि खटिने गर्दथ्यो र आम नागरिकलाई सेनाको उपस्थिति महशुस पनि हुँदैनथ्यो। तर नेपाली सेनाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा खासगरी तराईमा जसरी पेट्रोलिङ गर्यो, निश्चय पनि त्यो आवश्यक थिएन। किनभने सेनाको अस्वभाविक उपस्थितिले जनतामा त्रास पैदा हुनु स्वभाविक थियो। फेरि नेपाली सेना भनेको सबैको साझा हो कुनै अमुक दलको होइन। हामीले तिरेको करबाट सेनाले तलब बुझ्छ। यसकारण नेपाली सेना जति तपाईँको हो, त्यति मेरो पनि हो।
तराईमा केवल संसदीय राजनीतिको मूलधारमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको थियो। निर्वाचन बिथोल्ने कुरा गरे पनि राजपा नेपालको तर्फबाट त्यस्ता कार्यहरू भएको देखिएन। राजपा नेपालको निर्वाचन बिथोल्ने कुरा मूलतः एउटा राजनीतिक धम्कीको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ।
फेरि एउटा राजनीतिक दलको दबाबमूलक कार्यलाई सम्बोधन गर्नका लागि वार्ता संवादको माध्यम छ नै। यो माध्यम असफल भएको खण्डमा नेपालका प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको माध्यमबाट शान्ति बहाल गर्नसक्ने अवस्था पनि रहन्छ नै। यी सबै विकल्पहरू रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको जसरी परिचालन गर्यो, त्यसबाट संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका समुदायलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुको साटो नेपाली सेना लगाएर तर्साउन खोजेको सन्देश गएको छ। सत्तारुढ दलहरूले नेपाली सेनाजस्तो देशको महत्वपूर्ण संस्थालाई विवादमा तान्न खोजेको देखिन्छ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा गर्नु केही दिनअघि नेपाली सेना परिचालनको विषय अदालतमा समेत पुगेको थियो। त्यसबेला नेपाली सेना परिचालनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। एउटा रिटलाई त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलाशले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी नगरी खारेज गर्यो। अर्को रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले पनि त्यसै गरी कारण देखाऊ आदेश पनि जारी नगरी खारेज गरिदियो। यसकारण यो विषय कानूनी मात्र नभई राजनितिक आधारमा टुंग्याइने विषय पनि हो। फेरि २ नम्बर प्रदेश यस्तो संवेदनशील भूमि हो की सुरक्षाको बाक्लो उपस्थीतिले जनता झन् भडकिन सक्छन्।
हुनलाई नवलपरासीको साबिक भुजाहवा र हाल सरावल गाउँपालिका जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयमा रहेको बुथमा ५०२ मतदाता मध्ये २ वटा मत मात्र खसेको समाचार आयो। त्यस्तै प्रतापपुर गाँउपालिका गुठीपरसौनीमा करिब १८०० मतदाता भएपनि ५०० मत मात्र खस्यो। र जागृति माध्यमिक विद्यालयमा रहेको बुथमा ९०० मतदाता मध्ये १६० मत खसेको थियो।
हुनलाई थोरै स्थानमा भएपनि जनताले हृदेश त्रिपाठीको क्षेत्रमा स्वतःस्फूर्त रूपमा गरेको बहिष्कारले दिन खोजेको सन्देश समयमै ग्रहण गरौं। सामुन्ने पस्केको भात भोकाले खान अस्वीकार गर्नु भनेको मनभेद नै हो। मनभेदलाई मतभेदको स्तरमा ल्याउन दुबै पक्षले थोरै 'कम्परमाइज' गरौं। सबैलाई मान्य हुने गरी चुनाव गरौं।
(लेखक अधिवक्ता हुन्।)
