वैशाख १ गते नयाँ वर्षको दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनको हर्न बजाउन पाइने छैन।
काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर उपमहानगरपालिका, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा लगायत सरोकारवाला संघ–संस्थाको पहलमा वैशाख १ देखि हर्न बजाउन निषेध गरिएको हो।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले दुई अवस्थामा मात्र हर्न बजाउन छुट दिएको छ – मोडमा र दुर्घटना पर्न लागेको अवस्थामा।
‘अर्कोतिरबाट आइरहेको गाडी नदेखिने मोड छ भने त्यस्तो ठाउँमा आफू आइरहेको पूर्वसूचना दिन हर्न बजाउन सकिन्छ,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख डिआइजी मिङमार लामाले बिहीबार सेतोपाटीसँग भने, ‘चालकलाई मैले हर्न नबजाउँदा दुर्घटना हुन्छ भन्ने लागेको खण्डमा पनि हर्न बजाउन सकिन्छ।’
यी दुई अवस्थामा बाहेक हर्न बजाउने चालकलाई वैशाख १ देखि कारबाही गरिने डिआइजी लामाले बताए।
उनका अनुसार, पहिलोपटकमा ५ सय, दोस्रोपटक पनि हर्न बजाए १ हजार र तेस्रोपटक हर्न बजाएबापत १५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।
काठमाडौं उपत्यकामा अनावश्यक हर्न बजाउँदा ध्वनि प्रदूषण बढेको भन्दै ‘नो हर्न’ को व्यवस्था लागू गरिएको हो। डिआइजी लामाका अनुसार सहरी क्षेत्रभित्र अनावश्यक हर्न बजाउने प्रवृत्तिले कतिपयमा मानसिक समस्यासमेत उत्पन्न गरेको छ।
‘काठमाडौं उपत्यकालाई शान्त सहर बनाउने उद्देश्यले पनि हर्न निषेधित क्षेत्र बनाउन लागेका हौं,’ उनले भने।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीले यात्रु बोलाउन, अगाडि रहेका गाडी हटाउन, ओभरटेक गर्न बढी हर्न बजाउने गर्छन्। मोटरसाइकल, स्कुटर चलाउनेहरूले साथी बोलाउन पनि हर्नकै प्रयोग गर्छन्। यी कारणले काठमाडौंको ध्वनि प्रदूषण उच्च रहेको लामाले जानकारी दिए।
‘साधारणतया ६० डेसिबल हुनुपर्नेमा काठमाडौं उपत्यकाको ध्वनि प्रदूषण ९५ डेसिबल छ। कोही बेला त यो ११० डेसिबलसम्म पुग्छ,’ उनले भने, ‘११० डेसिवल भनेको मानिसका लागि खतरापूर्ण हो।’
उनका अनुसार सडकमा ध्वनि प्रदूषण ७० डेसिबलभन्दा बढी हुनुहुन्न। कलकारखाना रहेको क्षेत्रमा भने ८० डेसिबल ध्वनि आउँछ। काठमाडौं उपत्यकामा अहिले साढे ११ लाख सवारी साधन गुड्छन्। जसमा मोटरसाइकल र स्कुटर ९ लाख हाराहारी छन्।
हर्न बजाउन निषेध गर्नुकासाथै ट्राफिक प्रहरीले ठूलो आवाज निकालेर मोटरसाइकल चलाउनेमाथि कारबाहीको तयारीसमेत गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकालाई हर्न निषेधित क्षेत्र बनाउने यो व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा भने कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिन्छ। सवारी साधनको गति र लेन अनुशासन पालना नभएसम्म हर्न मात्र निषेध गर्न नमिल्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ।
विकसित मुलुकमा गाडीको गति नियन्त्रण गर्न ठाउँ–ठाउँमा सिसिटिभी राखिएका हुन्छन्। कुनै गाडीले गति सीमा उल्लंघन गर्नेबित्तिकै जरिवानाको सूचना घरैमा आइपुग्छ। यसले चालकहरू स्वयं पनि लेन अनुशासनमा बाँधिएका हुन्छन्।
नेपालमा भने यी दुवै कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो छ। एकातिर सुस्त गतिमा कुदिरहेका गाडी हुन्छन् भने एम्बुलेन्सलाई पनि ओभरटेक गर्दै तीव्र गतिमा हुइँकिने माइक्रो हुन्छन्। यी दुवै गाडीको बीचमा अन्य गाडीलाई हर्न नबजाई कुदाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ।
