नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ (भूमिस्थ प्रबन्ध) सेवा दिने कम्पनी अब प्रतिस्पर्धामार्फत छान्ने निर्णय गरेको छ।
संस्था छनौटका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्न आइतबार पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन भइसकेको छ।
हाल यहाँ वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा दिइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार यो सेवा प्रदान गर्न हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। निगमले सन् २०२५ सम्मका लागि नवीकरण गरिसकेको छ। त्यसकारण सन् २०२५ देखि निगमले यो जिम्मेवारी पाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ।
'समिति गठन भइसकेको छ। अब सोही समितिले आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नेछ,' प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले भने, 'व्यावसायिक ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि पहिलो पटक प्रतिस्पर्धामा जान लागेकाले यसका लागि मापदण्डहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।'
मापदण्ड तयार भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा जाने र कम्पनी छानिने उनले बताए।
निगमले बिना प्रतिस्पर्धा ५१ वर्षदेखि यो सेवा दिइरहेको छ। अब सम्झौता अवधिभन्दा पहिले नै उसको जिम्मेवारी खोस्ने कि सम्झौता अवधिभर दिने भन्नेबारे व्यवस्थापन समिति निर्णयले गर्नेछ।
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा अन्तर्गत यात्रुको बोर्डिङ, चेक-इन, ब्यागेज, कार्गो ट्रली, र्याम्प बस लगायत सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा निगमले मात्र अरू एयरलाइन्सको अर्थात् व्यावसायिक ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्छ। सन् १९७२ देखि नै निगमले यो सेवा दिन थालेको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल दैनिक ३० वटा एयरलाइन्सद्वारा सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छन्। यीमध्ये २८ वटा एयरलाइन्सका ८० भन्दा बढी उडानको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमले गरिरहेको छ। एयर इन्डिया र बुद्ध एयरले भने सेल्फ ह्यान्डलिङ (आफ्नो उडान आफैं) गरिरहेका छन्।
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमको आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिन्छ। यसबाट वार्षिक ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ।
अब भने यो जिम्मेवारी उसको हात नलाग्ने सम्भावना छ। जिम्मेवारी नपाएपछि निगमको वार्षिक आम्दानी पनि गुम्ने देखिन्छ। त्यसैले निगमका कर्मचारीहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। राज्यको सम्पत्ति विदेशी कम्पनीलाई थमाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
'निगमले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्दै आइरहेको छ। यो सेवा अन्तर्राष्ट्रिय आइटा आइएसएजिओ सर्टिफाइड छ,' निगमका एक कर्मचारीले भने, 'हरेक दुई वर्षमा सेवा र सुरक्षाको गुणस्तर अडिटपछि मात्र पाउने सर्टिफिकेट हो। ख्याल ख्याल होइन।'
राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई पन्छाउन खोजेको आरोप निगमका कर्मचारीहरूले लगाइरहेका छन्। आइतबार निगम कार्यालयमा कर्मचारीहरूले आन्दोलन पनि थालेका थिए। आम्दानीको मुख्य स्रोत जोगाउन नसकेको भन्दै निगम कर्मचारी संघले अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हटाउन समेत माग गरेको थियो।
नियमावली संशोधन गरेर भए पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा निगमले मात्र पाउने बनाउनुपर्ने निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलको भनाइ छ।
'हरेक समस्यामा निगम प्रयोग हुन्छ। त्यसैले निगमलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ। यो राज्यकै फाइदाका लागि हो,' उनले भने, 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा निजी कम्पनी ल्याउनु हुँदैन। सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनीले नै गर्नुपर्छ।'
प्राधिकरण भने नियमावली कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भनेर लागिपरेको छ। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भुलका अनुसार २०७८ चैत ३० मा पास भएको नियमावलीमा प्रतिस्पर्धाकै आधारमा संस्था छनौट गर्नुपर्ने भनिएको छ। अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको भनेर महालेखा परीक्षकले समेत प्राधिकरणलाई प्रश्न गरिसकेको छ।
'यो निर्णय कानुनअनुसारै अघि बढेको हो। प्राधिकरण वा सरकारको स्वार्थ जोडिएको भन्न मिल्दैन,' भुलले भने, 'निगमबाट ह्यान्डलिङ सेवा खोस्न खोजेको पनि भन्न मिल्दैन।'
प्रतिस्पर्धाबाट समयमै संस्था छनौट गर्न नसकी सेवा प्रवाहमा अवरोध हुने अवस्था देखिए समितिको स्वीकृतिमा नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्त्व भएको संस्थालाई वार्ताद्वारा तोकिएको अवधिसम्मका लागि सञ्चालन अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ।
यही प्रावधानमा टेकेर २०७९ जेठमा गौतमबुद्ध र पुसमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जिम्मा निगमलाई दिइएको हो।
अब काठमाडौं विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका निम्ति जुन कम्पनी प्रतिस्पर्धामा बलियो हुन्छ, जिम्मा उसैले पाउनेछ। निगम र अर्को कुनै एक कम्पनीले मिलेर पनि यस्तो सेवा दिन पाउने भुलले जानकारी दिए। अन्य मुलुकमा पनि दुईदेखि तीन वटासम्म कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेका छन्।
प्रतिस्पर्धा हुनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो सेवा दिइरहेका कम्पनीहरू आउने सम्भावना हुन्छ। अहिले जिएमआर, जिआरआई ग्रुप लगायत अरू केही कम्पनीले चासो दिएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए। जिएमआरले भारतको इन्दिरा गान्धी, हैदरावाद र गोवा विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले यसअघि पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्रतिस्पर्धामा गरिने बताउँदै आएको थियो। विगत दस वर्षदेखि नेपाली एयरलाइन्सलाई कालो सूचीमा राखेको इयु (युरोपियन युनियन) ले यसपटक पनि निरन्तरता दिएपछि तत्कालै यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ। इयुले गत बुधबार निगममाथि आवश्यक नियमन तथा सुरक्षा चासोमा कमी देखिएको भन्दै प्राधिकरणलाई प्रतिवदेन पठाएको थियो।
'निगमको सबै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न र इयुको सुझाव ध्यानमा राख्दै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिएको हो,' सूचना अधिकारी भुलले भने, 'इयुले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङकै विषयमा प्रश्न उठाएको होइन। तर निगमको हरेक कमजोरीको कारण उसले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलाई मात्र प्राथमिकता दिएकाले भन्ने देखिन्छ। इयुको रिपोर्ट आउनुअघि पनि यो विषय उठेकै थियो। अब कार्यान्वयनमा जान लागेको मात्र हो।'
उनका अनुसार व्यवसायिकता, खुला प्रतिस्पर्धा र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सेवा शुल्कदर सस्तो बनाउन पनि प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ। त्यस्तै ह्यान्डलिङ गर्ने उपकरण र क्षमतालाई आधार मानेर कमिटीले कम्पनी छान्नेछ।
