विशेष पर्यटन वर्ष र पर्यटक दशकको कार्यक्रमहरूलाई निजी क्षेत्रहरूसँगको सम्वन्यमा द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने पर्यटन व्यवसयीहरूले बताएका छन्।
बुधबार होटल संघ नेपालद्वारा आयोजित पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरूको संयुक्त छलफलमा व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
राज्यले घोषणा गरेको सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य, सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष र पर्यटक दशकको कार्यक्रमहरूलाई निजी क्षेत्रसँगको सहभागिता र समवन्यमा द्रुत गतिमा अगाडि बढाइनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।
पर्यटन दशक प्रारम्भ भएको झन्डै ८ महिना बितिसक्दा पनि कार्यक्रम, बजेट, सचिवालयसम्म नतोकिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सो विमानस्थलहरू अविलम्ब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
'संसारकै महँगो हवाई यातायातले गर्दा महँगो गन्तव्यको रपमा चिनिएको हाम्रो मुलुक अझै यसमा थपिएको हवाइ भाडा र यसमा लागेको १३ प्रतिशत भ्याट तथा २ प्रतिशत विलाशिता करले अझै यसलाई महँगो बनाएको छ,' संघका अध्यक्ष शाहले भने, 'क्षमताको एक तिहाई पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेका हाम्रा पर्यटन व्यवसायबाट बैंकहरूलाई तिर्नु/बुझाउनु पर्ने साँवा र ब्याज बुझाउन नसकेको बाध्यता छ।'
बैठकमा व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रले विदेशीहरूलाई सेवा दिएबापत आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई पनि अन्य निर्यात उद्योगले पाउने सरहको नगद प्रोत्साहन सुविधा पाउनुपर्नेमा जोड दिए।
साथै, कोभिडबाट धरासायी भएको पर्यटन उद्योगको संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाहरूबाट चाल्नुपर्ने कदमका साथै संघीय पर्यटन ऐन संशोधन र अद्यावधिकीकरणमा व्यवसाय तथा लगानीमैत्री नीतिहरू समावेश हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएका हुन्।
सरकारका प्रतिनिधिहरूले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले पर्यटक संख्या बढेको जनाउँदै आर्थिक गतिविधि समेत बढेको बताउँदै आएका छन्।
निरन्तर थपिँदै गएको तारे होटल लगायतका पर्यटन व्यवसायको कुल सञ्चालन क्षमताको एक तिहाईभन्दा पनि कम क्षमता उपयोग भई सञ्चालनमा समेत घाटा रहेको जनाइएको छ।
बैठकमा, नेपाल पर्यटन बोर्डको संरचनाबारे सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप सञ्चालित नेपाल पर्यटन बोर्डको २०८०/८१ को बजेट यथाशीघ्र पारित भई प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन्।
