मारवाडी सेवा समाजले प्रयोग गर्दै आइरहेको पशुपति धर्मशालाको जग्गाको भाडा पुनरावलोकन गरी सम्झौता गर्न १५ दिनको म्याद दिइएको छ।
बुधबार बिहान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलयमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
मारवाडी सेवा समाजले २०६० जेठ ९ गतेबाट कोषको गौशलामा रहेको ९ रोपनी जग्गा वार्षिक ५१ हजारमा प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो। सस्तो मूल्यमा प्रयोग गर्दै आएको उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समाजले धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
धर्मशालाको नाममा शुल्क समेत लिँदै आएकाले चर्को विरोध भइरहेको बेला कोषले भाडा पुनः मूल्यांकन गरी सम्झौता गर्न १५ दिनको म्याद दिने निर्णय गरेको हो।
'सम्बन्धित संस्थाले गरेको समाज सेवाको उच्च मूल्यांकन गर्दै नेपालको प्रचलित कानुन, अख्तियार अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा समय सापेक्षा सम्झौता र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आजसम्मको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो,' कोषका अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले भने।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र सर्वोच्च अदालतले समेत भाडा पुन: नवीकरण गर्नु निर्णय गरेको थियो।
